पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १८ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित विशेष समितिले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न १८ बुँदे सुझाव दिएको छ । कोरोनाको कहरमा परेको पर्यटनलाई पुनः जागृत गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले केही नीतिगत, प्रक्रियागत संरचनागत विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई शुक्रबार बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्राको चापसमेत परेका सन्दर्भमा विशेष प्राथमिकता दिएर पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाइए केही वर्षमै उल्लेख्य प्रतिफल हासिल गर्न सकिने उल्लेख छ । सामान्यता एक पर्यटक बराबर नौजनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउने र नेपालको आमप्रवृत्ति नै ‘अतिथि देवो भवः’ अर्थात् पाहुना भनेका भगवान्जस्तै हुन् भन्ने भएकाले पनि समृद्ध नेपालको आधारशिला हुने तथ्यलाई मनन् गरिएको बताइएको छ । राष्ट्रिय पर्यटन पुनरुत्थान समिति मातहतको प्राविधिक समितिले दिएको सुझावमा पर्यटन उद्योग पूर्णरूपमा पहिलेकै अवस्थामा नआउँदासम्म पुनःकर्जा दिने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत बढीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘रेड जोन’ बाट शीघ्र हटाउन विशेष पहल जरुरी रहेको, सरकारको घोषणाबमोजिम सरकारी कर्मचारीका लागि दुई दिनको सार्वजनिक बिदाको नीतिले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन दुर्गम क्षेत्र वा नयाँ गन्तव्यमा निश्चित समयका लागि नवपर्यटनसम्बन्धी सेवा र सुविधाका लागि कर छुटको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ‘एक गाउँ, हेर्नैपर्ने ठाउँका’ रूपमा विकास गरेर सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइएको छ । जसबाट काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, बाँके, जनकपुर, अन्नपूर्ण सर्किट र सोलुखुम्बु तथा रसुवामा मात्रै केन्द्रित रहेको पर्यटन क्षेत्र देशभर नै विस्तार हुने प्राविधिक समितिका संयोजक राजाराम गिरीको दाबी छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने मानिसका लागि दीर्घकालीन बसाइको प्रावधान स्थापना गर्न आवश्यक रहेको, स्वदेशी र विदेशी पर्यटकबीचको असमानता हटाउने गरी सबै पर्यटन गतिविधिमा लागू हुने नीति परिमार्जन गरी एकद्वार प्रवेश नीति लागू गर्नुपर्ने, प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति, आन्तरिक उडान र राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रमा एउटै शुल्क लागू गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

नेपालमा हवाई सेवाको सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनका लागि हवाई सेवा सम्झौताको समीक्षाका साथै पारस्परिक अन्तर्राष्ट्रिय आधार र शहरदेखि शहरसम्मको उडान व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट कम्तीमा पाँचजना व्यक्ति छनोट गरी नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, विद्यमान संरचनाअनुसार बोर्डले निजी क्षेत्रको खास प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्नुपर्ने, आन्तरिक र विदेशी पर्यटकबीचको असमानता हटाउन आन्तरिक पर्यटकलाई पनि हरियो प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, मनोरञ्जन, चलचित्र छायांकन, ड्रोनको प्रयोग, बैठक प्रोत्साहन, सम्मेलन र प्रदर्शनीजस्ता पर्यटनका लागि पर्यटन नीतिलाई सरलीकृत र अनुगमन गर्नुपर्ने समितिका सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै विद्यमान नागरिक उड्डयन ऐनमा समयानुकूल र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, नेपालको मौसम पूर्वानुमान सेवा महत्वपूर्ण बिन्दु जस्तै थोरङला, चोला र अन्य महत्वपूर्ण स्थानका पदयात्रा मार्ग पहुँचयोग्य बनाइनुपर्ने, पर्यटक शुल्क घटाउनुपर्ने, पुराना र अव्यावहारिक अनिवार्य इजाजत पेश गर्नुपर्ने प्रावधानमा हेरफेर गर्नुपर्ने, बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालले संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरेको टिम्सलाई नेपालभर व्यवस्थित र नियमित गर्न अनुगमन र विस्तार गर्नुपर्ने र टिम्सको अनलाइन वितरणलाई भरपर्दो बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव रहेका छन् ।