सिएनआईका बजेट सुझाव : उद्योगको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०८९ को बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै उसले यस्तो माग गरेको हो । त्यस्तै सिएनआईले आगामी २०७९/०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तारका साथै रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सुझाव प्रस्तुत गर्दै सिएनआई अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सिएनआईद्वारा प्रस्तुत सुझावमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता हुनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रुपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने, १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन् । त्यसैगरी औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार अन्तर, उद्योगले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोगका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था, उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमन प्रक्रियामा सरलीकरण साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न इच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको व्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको व्याजदरभन्दा कम हुनुपर्ने, प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा आधारदरमा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनुपर्ने, नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएका सम्पूर्ण निर्यातमूलक वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि सिएनआईले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः आठ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने, उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यातदरमै उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युत्को लागतमा कम्तीमा तीन रुपैयाँ प्रतियुनिट फिर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र त्यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन, करार उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन, गैरआवासीय नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण, पोर्टफोलियोमा लगानी खुला र गैरनेपालीलाई अपार्टमेन्ट खरिद व्यवस्थाका पनि माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रम कार्यान्वयन, एक घर, एक इन्डक्सन अभियान, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजना आगामी वर्षमै सुरु, वीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यातमा सहजीकरणमा पनि उसले जोड दिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको भन्दै प्राप्त सुझाव बजेटमा समावेश गरिने आश्वासन दिनुभएको सिएनआईले जनाएको छ । सो अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, सिएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह र हेमराज ढकाल एवं मानार्थ उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाललगायतको उपस्थिति थियो ।