दाङका स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष : नीति आयो, कार्यान्वयन भएन

विवेक खड्का/हिटा
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका दाङले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष नै थारू भाषामा पनि कार्यालयको कामकाज चलाउने नीति लियो । जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पनि यो नीति लागू भएन । थारू भाषाको लिखित निवेदन आएमा त्यसको उत्तर मात्रै थारू भाषामा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीहरूको लागि थारू भाषा कामकाजको भाषा बन्न सकेको छैन । सुरूकै वर्ष घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने गरी नीति ल्याइयो । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि बल्ल घोराहीलाई बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको छ । नगरलाई जलाशययुक्त बनाउने नीतिअनुसार केही जलाशय निर्माण गरिए पनि योजनाअनुसार काम भएका छैनन् । सुरुमा जलाशय निर्माणका योजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा लिइएको थियो । तर, सुरुका दुई वर्षमा २० वटा जलाशय निर्माण गरेर त्यसपछि त्यो योजना बन्द जस्तै गरेको देखिन्छ ।

घोराहीको फोहोरबाट ग्यास निकालेर बिक्री वितरणको योजना अन्तिम चरणमा आएर पूरा भएको छ । अहिले यो योजना उद्घाटन गरिएको छ । तर, ग्यास उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन । भूउपयोगको नीति बनाई बस्ती विकास, बजार व्यवस्थापन गर्ने र क्षेत्रगत (कृषि, व्यवसाय, आवास क्षेत्र) वर्गीकरण गर्ने नीति पनि घोराही उपमहानगरपालिकाले पहिलो वर्ष ल्याएको थियो । यो नीति पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै, गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालमैत्री, अपागंमैत्री, महिला, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने नीति किताबमा मात्रै सीमित भयो ।

सहजै रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने विद्युत् पोलको तार व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू भएको छैन । उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा नगरबस सञ्चालन गर्न लिएको नीति पनि अलपत्र परेको छ । सबै वडा कार्यालयसम्ममा कालोपत्रे सडक पु¥याउने नीति बोकेको उपमहानगर यसमा पनि सफल भएन ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले आफूहरूले ल्याएका योजना र नीति लागू गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘हामीले ल्याएका नीतिहरू केही पूरा गरिसकेका छौँ’, ‘केही कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ,’ उहाँले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयोे, ‘कार्यान्वयन थाल्दै नथालिएको भन्ने त होइन केही त भएको छ ।’ नगर प्रमुख चौधरीले थारू भाषालाई महत्व दिएर माग भएअनुसार भाषा प्रयोग भएको दाबी गर्नुभयोे । उहाँले बालमैत्री नगर घोषणा, वडासम्म सडक कालोपत्रे, फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई अन्तिमसम्ममा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गएको दाबी गर्नुभयोे । उहाँले कोरोना महामारीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको बताउनुभयो ।

दाङकै अर्को उपमहानगर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिधि आएको पहिलो वर्ष नगर क्षेत्रभित्र बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना तिराउने नीति पारित ग¥यो । यसको उद्देश्य नगरमा जमिन बाँझो नहोस् र जमिन सही रूपमा प्रयोग होस् भन्ने थियो ।
तर, पाँच वर्षपछि पनि यो नीति लागू भएन । जमिन बाँझो राख्नेले राखिरहेका छन्, स्थानीय सरकारको उनीहरूलाई केही गरेन ।

नगरबासीलाई बैंकिङ सेवा लिन लगाउन ‘मेरो पनि बैंक खाता छ’ भन्ने नारा त अघि सारियो । तुलसीपुरका हरेक नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन लगाउनमा प्रोत्साहन गरी नगदविहीन आर्थिक कारोवारलाई बढावा दिने भनेर नगरले ठूलै हल्लीखल्ली ग¥यो । तर, त्यतिबेला निर्वाचित टिमको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेन ।

नगरले दिने सेवा सम्बन्धमा गुनासो सुन्नका लागि सुरु भएको ‘हेलो मेयर निःशुल्क फोन सेवा’ पनि एक वर्ष पनि टिकेन । त्यसै गरेर तुलसीपुर नगरपालिकाले पशु एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, श्रमिक र कृषकहरूका लागि परिचयपत्र दिने, त्यसको रेकर्ड राख्ने, एउटा वडालाई एउटा उत्पादनले चिनाउने नीति लियो । यो नीति पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन । तुलसीपुर नगरपालिकाले सुरुकै वर्ष तुलसीपुर नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा पनि ग¥यो । चार वर्षको मध्यसम्ममा पनि यो काम भएको छैन । बरु भएका पूर्वाधारको मर्मतसम्म गरेन । नगरले नगरबस सञ्चालन गर्ने नीति पनि ल्याएको थियो तर यो नीति पनि लागू भएन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ल्याएका अधिकांश नीति लागू भएनन् । प्रचारका लागि लोकप्रिय तथा महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने तर तिनलाई लागू गर्न चासो नदिने चलन छ । सेन्सर सहितको कृषि एप तयार गर्ने, कार्यालयमा कागजपत्रको प्रयोग नगर्ने जस्ता योजना पनि अलपत्र परेका छन् । नगरले सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन ।

पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले जनताको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पाँच वर्षभित्रमा तुलसीपुर उपमहानगरलाई भोकमरी मुक्त, खाद्य र पोषणयुक्त सुविधासहितको उपमहानगर बनाइने घोषणा ग¥यो । पाँच वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा पनि यो काम भएन ।

स्थानीय शासनको अवधारणालाई अवलम्बन र प्रबद्र्धन गरी बालबालिकाका दृष्टिले सजिलो उपमहानगरपालिका निर्माण गरिने भन्ने नारा पनि नारामै सीमित भएको छ । यसबारेमा वडा नं. ६ लाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने बाहेकका कुनै पनि गतिविधि गरिएनन् ।

यस्तैगरी उपमहानगर पालिकाले तुलसीपुर उपमहानगर पालिकामा चक्रपथ निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, नगरभित्रका सबै टोल बस्तीमा सडक पु¥याउने, सबै सडकको अवस्था निरन्तर सुधार गर्ने नीति लिएको थियो । तर, चक्रपथ निर्माणको काममा एक प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । यसका लागि अहिलेसम्म ५० लाख खर्च भएको तथ्यांक छ । तर, योजनाले गति लिएको छैन । रेखांकन र कुनै ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काममा खर्च भएको देखिन्छ । नगरवासी र मेयरबीच संवाद कायम गर्न मेयरसँग जनता रेडियो कार्यक्रम चलाउने भनिएको थियो । यो काम पनि अघि बढेन । हटलाइन र निःशुल्क फोनका निहुँमा एकजना कर्मचारी नियुक्त गरियो जसले अहिले सोधपुछ कक्षमा काम गरिरहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले आफूले ल्याएका धेरै नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने चरणमा पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले केही काम पूरा गर्न नसकिएको भए पनि ती पनि पूरा गर्ने बताउनुभयो । ‘केही नीति योजना ल्याएका अनुसार पूरा गर्न सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘क्रमिक रूपमा पूरा गर्दै गएका छौँ ।’

बबई गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र अपांगहरूका लागि बिमा गरिदिने र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने नीति लिएको थियो । दोस्रो गाउँसभाबाट पारित भएको यो नीति अहिलेसम्म पनि लागू भएको छैन । ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा स्वास्थ्य सेवाको नारा लगाएको बबईले सुरूको वर्ष गाउँमा गएर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि त्यसपछिका वर्षमा यसो गरेन ।

६० वर्ष माथिकालाई पूर्ण साक्षर बनाउने नीति पनि बबईमा सफल हुन सकेन । यसका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पालिका क्षेत्रमा भ्यु टावर निर्माण गर्ने नीति दोस्रो गाउँसभाबाट लिइएको थियो । त्यो पनि अहिलेसम्म लागू भएन । सडक, पूर्वाधार, सिञ्चाइका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको पालिका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । ‘हामीलाई कोरोना महामारीले अन्य काममा क्रियाशील हुन दिएन’ गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयोे, ‘केही नीति पूरा गर्न अपनाइनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया तथा स्रोत साधनले पनि पूरा गर्न सकेनौं । ६० वर्षभन्दा माथिका सबैलाई साक्षर बनाउने काममा जनशक्ति, रकमको अभाव मुख्य समस्या भयो, उहाँले सुनाउनुभयोे ।