आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा जेठ १७ गते मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ

नारायण भण्डारी
Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाएपछि त्यसविरुद्ध अदालत गए पनि सर्वोच्चले पोखरेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । दुई दिन लामो सुनुवाइपछि बिहीबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजी धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कनिष्ठलाई आइजीमा नियुक्ति गरेको भन्दै मंगलबार एआइजी विश्वराज पोखरेल अदालत पुग्नुभएको थियो । उहाँले सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍यो ।

निवेदकले रोक्न माग गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरु गरिसकेकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यस रिटको न्यायिक निरूपण हुने बताएको हो । ‘उल्लेखित मिति २०७९ वैशाख १८ को निर्णय कार्यान्वयन भई १९ गते दज्र्यानी चिन्हसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्ता लगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, हरिहर दाहाल, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, सानुराज पोखरेल, सुनिल पोखरेल, मेघराज पोखरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, माधव बस्नेत र सुनिता राउतले बहस गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा विपक्षी धीरजप्रताप सिंहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, तुलसी भट्ट, टीकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य, केदारप्रसाद दाहाल र चिरञ्जीवी उपाध्यायले बहस गर्नुभएको थियो ।

‘सर्वोच्चले आइजिपी नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग जेठ १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । तीन दिनभित्र म्याद तामेली गराउनसमेत भनिएको छ । पोखरेल उमेर हदका कारण साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले छिटो छरितो रूपमा हुन आवश्यक रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथामिने र दुवै पक्षका तर्फबाट पेसी स्थगित नहुने भएको छ । पूर्ण सुनुवाइ जेठ १७ गतेबाट हुने भएको छ । यस्तै, सर्वोच्चले विश्वराज पोखरेल र धीरजप्रताप सिंहका व्यक्तिगत फाइल, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।

एउटै ब्याचका चारजना एआइजीहरू आइजीको प्रतिस्पर्धामा थिए । २०७७ मंसिरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा हुनुभएको थियो । त्यस्तै, सात महिनापछि पोखरेलपछि डिआईजी सहकुल थापालाई पनि सरकारले एआइजीमा बढुवा ग¥यो । त्यसको नौ महिनापछि फेरि तीनजना एआइजीको पद थपेर बढुवा भए । डिआइजी वसन्त पन्त, दोस्रोमा धीरजप्रताप सिंह र तेस्रोमा रवीन्द्रबहादुर धानुक बढुवामा पर्नुभएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?