शीर्ष नेताहरूको चुनावी अभियान

स्थानीय निर्वाचनको चटारोले सबैलाई छोपिसकेको छ । पार्टी-पार्टीका नेता तथा स्वतन्त्र नेताहरूको समेत दौडधुप हाल तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अब प्रचारप्रसारको समय पनि धेरै छैन । पाँच दिन प्रचारप्रसारको समय र दुई दिन मौन अवधिसमेत गरी अब सात दिनपछि निर्वाचन हुँदैछ । बुढापाकाले भन्ने गरेको आज आज गइगयो ऊ दिन ऊ दिन भइगयो भन्ने हो भने त अब निर्वाचन आउन ६ दिनमात्र बाँकी छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीका नेता र सबै उम्मेदवारका लागि यो ६ दिनको समय निकै चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूका लागि यो अवधि किसानहरूको असारको पन्ध्र जत्तिकै महत्वको छ ।

अझै भन्ने हो भने किसानले त बरू एक दुई दिन ढिलो छिटो गरेर कुमै फरक पर्दैन उत्पादनमा केही घटी वा बढी हुनेमात्र हो राजनीतिको खेती गर्नेहरूका लागि भने सयमा सय अंक नल्याए विजयी बन्न सकिँदैन । पहिलो भए जित भयो दोस्रो भए हार भयो । यो त शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभन्दा पनि फरक प्रक्रिया रहेछ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ । त्यसैले राजनीति गर्नेहरू निर्वाचनलाई जीवन मरणको सवाल बनाउँछन् । साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग गर्छन् । पैसा हुनेहरूकै राजनीतिका पनि हालिमुहाली रहन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली भएको पहिलो वा दोस्रो निर्वाचनसम्म पनि आदर्श निष्ठा तथा त्यागको सम्मान हुन्थ्यो तर अब त्यसको कल्पना गर्न छोडिएको छ ।

धनबल, डनबलको प्रभाव देखाउन नसक्नेहरूले राजनीति गर्न सक्ने अवस्था अब छैन । एक पटकको मौका गुमेपछि अर्को मौका पाँच वर्ष पर हट्छ । त्यसैले यसका लागि मरिहत्ते गर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको पाइन्छ । हालको निर्वाचनका लागि परिदृश्य फरक देखिन आएको छ । राजनीतिको खिचातानीबाट फरक खालको राजनीतिक परिदृश्य विकसित बन्न गएको छ । नेकपा नाममा एकीकृत भएको वामपन्थी शक्ति अधिकारको सन्तुलन मिलाउन नसक्ता फुटेर चकनाचुर बन्न पुग्यो र देशै पनि यसबाट कमजोर बन्न जाने सम्भावना देखियो ।
प्रजातन्त्रिक शक्तिका रूपमा देशमा झण्डै आठ दशकदेखि राजनीतिक संघर्ष र नेतृत्व लिँदै आएको शक्ति नेपाली कांग्रेस यस्तो अवस्थामा देशलाई निकास दिन आवश्यक छ भन्ने ठानिरहेको बेला नेकपाबाट अलग भएको शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको विशेष आग्रह र सहकार्यमा सरकारमा गएको हो । निर्वाचनको समय भएका कारण यसको जिम्मेवारीसमेत नै यही सरकारले लिनुपरेका कारण हालको सरकारमा कायम गठबन्धनलाई नटुटाउने कार्यनीति बमोजिम हालको निर्वाचनमा यही अभियान लिएर जनसमक्ष गइरहेको छन् । नेकपा एमालेलाई परास्त गर्नु नै हाल गठबन्धनको लक्ष बन्नपुग्यो ।

संसदीय प्रणालीमा संसद नै भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो पनि एक पटकमात्र नभएर दुई/दुई पटक उक्त कार्य कसरी प्रजातान्त्रिक भयो ? प्रश्न नै सबैभन्दा अहम् बनेपछि अब संसदीय प्रणालीको संरक्षण नै पहिलो प्राथमिकतामा परेपछि सरकारका गठबन्धन दलहरू तालमेल गरेरै स्थानीय निर्वाचनकमा गएका हुन् । यो गठबन्धन अबको ६ महिनापछि हुने संसदीय निर्वाचनमा पनि कायम नै रहने भन्ने सहमति भइरहेको छ । केन्द्रबाट भएको निर्देशन केही ठाउँहरूमा पालना भएको छैन ।

त्यस्ता ठाउँमा जो-जो विद्रोही उम्मेदवार उठेका छन् तिनको विजयको सम्भावना कम छ तर तिनले पाउने मतले आधिकारिक उम्मेदवारका मत काटिन्छन् । जसले गर्दा गठबन्धनको लक्ष प्राप्त गर्न सहज हुँदैन । नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने जुन उद्देश्य गठबन्धनले राखेको छ बागीका कारण त्यसो हुन पाउँदैन । त्यसैले नेकपा एमालेको उम्मेदवारहरू यस्ता ठाउँहरूमा विजयी बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसलाई हृदयंगम गरेर हाल गठबन्धनमा रहेको प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सक्रियता हाल बढिरहेको देखिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट मेयर पदकी उम्मेदवार माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई बनाइएको छ तर नेपाली कांग्रेसबाट जगन्नाथ पौडेलको बागी उम्मेदवारी परेपछि सबैका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उहाँको उम्मेदवार फिर्ता गराउन गरिएका प्रयास असफल भएपछि अब पुनः नेताहरू भरतपुरलाई नै केन्द्रमा राखेर यसको निकास खोज्न थाल्नु भएको छ । यस क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सक्रिय हुनुभएको छ । प्रचण्डको ‘जय नेपाल’ ले हाल चर्चा पाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरूलको मन जित्ने उहाँको प्रयास हुनसक्छ यो तर यसले के कति प्रयास पार्न सक्छ त्यसको परिणाम भने पछिमात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।