काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति नहुने बताउनुभएको छ । कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले सोमबार आयोजना गरेको ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाइने बताउनुभएको हो ।
‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले योग्यता, क्षमता खोजिरहेका छौँ । कानुन व्यवसाय नै गरेर आउनुभएको छ, त्यसमा पनि हामी क्षमता हेर्छौं,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु खल्तीबाट नाम निकालेर ट्वाकट्वाक चाहिँ हुनेवाला छैन । हामीले प्रतिबद्धता गरिसक्यौँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि योग्यता, क्षमता भएकोलाई नियुक्ति गर्ने ।’
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतको पेसी प्रणालीमा शंका नगरिदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले गोला प्रणालीमार्फत पेसी तोकिइरहेकोले आशंका नगर्न भन्नुभएको हो ।
‘गोलाप्रथा चलिरहेको छ । गोलामा शंका नगरिदिनु होला । शंका गर्नुपर्ने कुनै पनि स्थिति छैन । यति पारदर्शी छ । त्यसमा शंका गर्ने कुरा केही पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा सुधारका काम भइरहेको पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ थियो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा धेरै समस्या रहेको र तिनमा सुधार गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
न्यायाधीशको कार्यशैली अडिट हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘जजेजहरूको पर्फमेन्स अडिट हुनुपर्छ । अपोइन्टमेन्ट गर्दा मात्र होइन, उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पर्फमेन्स स्टेटबाट अथोराइज्ड एजेन्सी भनेको न्यायपरिषद् नै हो उसले अडिट गर्नुपर्छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘अनि उसको पर्फमेन्सको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट डिटरमाइन गर्नुपर्छ । यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन ।’
राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयोे । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अब कानुन व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच