स्थानीय तह निर्वाचन- २०७९ : निर्वाचन आयोगद्वारा आचारसंहिता अनुगमनको लागि उच्चस्तरीय टोली गठन, मौन अवधिमा पैसा बाँडे तत्काल एक्सन

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तिम र महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको छ । मौन अवधि सुरु हुनअघि मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तिम र महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता पौडेलले यसअघि नै विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनुभयो । त्यसमध्ये ६ जना वडाध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र रहेको जनाएको छ । निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाताले मतदान गर्ने र निर्वाचनबाट ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुने आयोगले जनाएको छ । निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदमा मतदान हुने जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनमा ११ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

आचारसंहिता अनुगमनका लागि १९ वटा उच्चस्तरीय टोली गठन
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नसक्ने अधिकारसहित विभिन्न १९ वटा उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील स्थानहरूमा पूर्ण- अधिकारसहितका टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘टोलीले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी भिडियो छायांकन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभतेर, पैसा बाँड्ने काम भए÷नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए÷नभएको अनुगमन गरी उक्त कार्य भएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिइएको छ ।’

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एकैपटक कडा कारबाही नगर्ने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले एकैपटक कडा कारबाही नगर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कडा एक्सनमा जाँदा अनेक कानुनी झमेला हुने भएकाले सुरुमा सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता कार्य गर्ने र सोहीअनुसार गर्दै आएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘ठ्याक्कै कहीँ कसैले चाहिँ झण्डा अनि चिन्हको अलि बढी प्रयोग गरेको रहेछ भने च्याप्प समातेर ढ्याप्प उम्मेदवार हुनुभएन भनेर कारबाही गर्न हुँदैन । किनभने हामीले गरेको निर्णयउपर अदालतमा प्रश्न उठ्छ । अदालतमा प्रश्न उठ्दा पनि हामीले जित्नुपर्छ । कारबाहीलाई सोचविचारका साथ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

सुरक्षा व्यवस्था थप कडाइ गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष
निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्था थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले ७७ जिल्लामा तालिम प्राप्त आफ्ना पर्यवेक्षक एवं अनुसन्धानकर्तासहित निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेको जनाएको छ । विगतको तुलनामा तडकभडक र आचारसंहिता उल्लंघनमा कमी देखिए पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा नयाँ–नयाँ विधि प्रक्रिया अपनाएका कारण निर्वाचन अभियानमा हुने खर्च विगतको तुलनामा धेरै नै बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

निर्वाचन अभियानका क्रममा ध्वजा पताका, ब्यानरहरूको कमी देखिए पनि आचार संहिताविपरीत धेरै गाडीहरू, कतैकतै विदेशी नम्बर प्लेटका गाडीहरू, अबेर रातिसम्म आम नागरिकलाई बाधा पुग्ने गरी माइकिङ, सांगीतिक कार्यक्रमहरूको बढोत्तरी भएको पाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी भएका सूचनाहरू प्राप्त भएको र मानिसहरू अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाका जानकारी प्राप्त भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्थामा अझै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाएको छ । मौन अवधिमा धेरै किसिमका घटनाहरू घटेका विगतका निर्वाचनहरूको अनुभव रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले यो अवस्थामा निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व सबैको भएको बताएको छ ।

मन्त्रीहरूलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भयो : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिने बताउनुभएको छ । अधिकांश मन्त्रीहरू जिल्लामा गएको सूचना प्राप्त भए पनि एक–दुई जनाबाहेक कसैले पनि आयोगसँग स्वीकृति नलिएको भन्दै थपलियाले भन्नुभयो, ‘हामीले जानकारी पाएअनुसार एक–दुई जनाबाहेक अरूले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएको जानकारी छैन । आज ती सूचना आउलान् । यसको आधारमा फेरि दुई÷चार पाना स्पष्टीकरणको निम्ति खर्चिनुपर्ने अवस्था आउला हामी त्यो गर्छौँ । आचारसंहिता उल्लंघन शीर्ष नेता र जाने–सुनेकाहरू बाटै भएको छ ।’

मौन अवधिमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । मतदान अगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट उम्मेदवार तथा नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मतदातालाई कुनै पनि किसिमबाट प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता,२०७८ मा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न÷गराउन नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

मौन अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्बन्धमा निगरानी राख्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको पाइएमा सुरक्षा निकायले तत्काल नियन्त्रणमा लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न नपाइने जनाएको छ । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ ।

मदिरा बिक्री-वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध
मौनअवधि सुरु भएसँगै मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री-वितरण तथा सेवन गर्न नपाइने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ अनुसार मंगलबार राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । मदिरा सेवनबाट झै–झगडा तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै आयोगले मौन अवधिमा मदिराको बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यान दिँदै मंगलबार राति १२ बजेदेखि देशका सीमा नाका बन्द गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने रोकिएको छैन । निर्वाचनका दिन आन्तरिक उडान र अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । आउँदो शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म मतदान हुँदैछ ।

निर्वाचनमा एक लाख नौ हजार ८८ जना कर्मचारी खटिने
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख नौ हजार ८८ जना कर्मचारी खटिने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनमा ६५ हजार ८६५ जना स्वयंसेवकसमेत खटिने जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७९ दलमध्ये जम्मा ६५ दल स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी कुल एक लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

मतदाता परिचयपत्र हराएकाले पनि भोट हाल्न पाउने
निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र हराएकाले पनि भोट हाल्न पाउने जनाएको छ । आयोगले मतदाता नामावलीमा विवरण भएको तर मतदाता परिचयपत्र हराएको भए पनि नागरिकताको आधारमा पनि भोट हाल्न पाउने जनाएको छ । यसअघि आयोगले स्पष्ट निर्णय नगर्दा मतदाता परिचयपत्र हराएकाले के गर्ने भन्नेमा द्विविधा हुँदै आएकोमा मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नागरिकताकै आधारमा मतदाता परिचय बन्ने भएकाले नागरिकताको आधारमा पनि भोट हाल्न मिल्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘मतदाताको नामावलीको पूर्व-शर्त भनेको नागरिकता प्राप्ति हो । सबै नागरिकले जो मतदाता छन् मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचनको व्यवस्था छ । ६ हजार ७४३ वडा भित्रका सबै नागरिकले मतदान यहीअनुसार गर्न सक्छन् ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा झण्डै ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै
झण्डै आधा मतदाता आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन् । कुल खस्ने मतको हिसाबअनुसार यो आधाभन्दा धेरै हो । त्यस्तै, मतदानको काममा खटिने कर्मचारी दुई लाख ६० हजार, तीन लाख सुरक्षाकर्मी गरी कुल पाँच लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।

लगभग ६५ लाख मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने निश्चित छ । संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोष्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४-५ वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना देखिएको बताउनुभयो । उहाँले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि नि बिदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताउनुभयो । उहाँले यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले विसं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

एकसय बढी सञ्चार माध्यमलाई स्पष्टीकरण
स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान हुन जम्मा दुई दिन बाँकी रहँदा मिडियाबाट आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएका छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मंगलबारसम्म विभिन्न एक सय मिडियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी आयोगले दर्ता गरेको छ । आयोगले एक महिना अगाडि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो ।

आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि समाचार हटाउन लगाउने सम्मका कार्य गरिरहेको आयुक्त भण्डारीले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । ‘पहिले हामीले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मिडियाको उजुरी लिन्छौँ, त्यसपछि सम्बन्धित पक्षसँग प्रमाणका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक परे कारबाही अगाडि बढाउने सम्मका काम अगाडि बढाएका छौँ’ भण्डारी भन्नुभयो ।

आचारसंहिता उल्लंघनमा मिडियालाई अनुगमन गर्न आयोगले विभिन्न एक दर्जन बढी संयन्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । प्रेस काउन्सिलसँग सहकार्यमा पनि छुट्टै अनुगमन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो । ‘सुरुमा सचेत बनाउने त्यति गर्दा पनि उल्लंघनका घटना भइरहेमा स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसमा आयोगको चित्त नबुझे एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने सम्मका कारबाही गरिनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा २२ मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गतको खण्ड (ख) मा कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने र सोही आचारसंहिताको दफा ६ मा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ४ को खण्ड (ण) मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षण परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यता, आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिई १९ वटा विभिन्न उच्चस्तरीय टोली संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानहरूमा परिचालन गरेको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका बेला मिडियाहरू राजनीतिक दल तथा त्यसमा आबद्धताकै कारण निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह हुन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आचारसंहिताको पालनामा कडाइका साथ प्रस्तुत भएको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । निर्वाचनको बेला स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने हुँदा जिम्मेवार र जवाफदेही हिसाबले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न आयोगले पत्रकारहरूसँग आग्रह गरेको छ ।