देशभर ६४ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान

Read Time = 13 mins
A A- A+

गोविन्द लुइँटेल/हिटा
काठमाडौं । देशमा संघीयता कार्यान्वयन पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान शुक्रबार उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण वातावरण तथा गाउँका जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर भएकाले मतदातामा उत्साह थपिएको हो । त्यस्तै, स्थानीय तहमा संंघमा भन्दा बढी अधिकार रहेकाले पनि उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा र सहभागिताले निर्वाचनमा आकर्षण र महत्व बढाएको हो ।

वि.सं २०५२, २०५६ को निर्वाचन र वि.सं. २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचन तथा २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन साथै २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत कुनै न कुनै शक्तिले चुनावलाई चुनौती दिएका थिए । २०७९ स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक वातावरणसमेत शान्तपूर्ण बनेकाले पनि सुरक्षा थे्रटबिनै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज बनेको हो । तर, देशका केही भागमा वादविवाद र झडपका घटना भएपछि कतिपय स्थानको मतदान कार्य स्थगित बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक वातावरण शान्तिपूर्ण र पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्धले मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार ढुक्कले प्रयोग गरेका हुन् । मतदाताहरू चर्काे घामको प्रवाह नगरी आफ्ना घर आँगनका जनप्रतिनिधि छान्न व्यस्त देखिन्थे । मतदानस्थलमा प्रहरी सशस्त्र र नेपाली सेनाको तीन घेरामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको थियो । सयौँको संख्यामा म्यादी प्रहरी पनि उपस्थित थिए । थपिएका नयाँ मतदाताहरूमा मतदानमा अझ उत्साहित देखिन्थे । युवादेखि महिला र वृद्धहरू मतदानका लागि लाइनमा एक घण्टा बढी समय बसेर नयाँ जनप्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान गरेका छन् । मतदानका लागि पुरुष महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै लाइन बनाइएको थियो । अपांगता र अशक्तता भएकाहरूलाई मतदान कार्यमा सहजीकरण गरिएको थियो । पाँच बजेभित्रै मतदान केन्द्र र मतदानस्थल पुगेका मतदातालाई अबेरसम्म पनि मतदान गर्न दिइएको थियो ।

बिहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको थियो । बिहान र बेलुकामा मतदान गर्न भिडभाड भए पनि दिउँसो लाइन केही पातलो थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मतदान भएको थियो । दिउँसोबाट मतदानको प्रतिशत बढेको हो । १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार मतदान केन्द्रबाट मतदाताले मतदान गरेका हुन् । एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदातामध्ये जम्मा ६४ प्रतिशतले मतदान गरेका हुन् । २० वर्षपछि सम्पन्न भएको ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६५ देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको थियो ।

राजनीति शास्त्री डा. सुरेन्द्र केसी अहिलेको मतदान प्रतिशत घटेकाले निर्वाचनले खासै उत्साह दिन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता बढीभन्दा बढी भएमा त्यसको महत्व र गरिमा बढेको मानिन्छ । हामी कहाँ मतदान प्रतिशत घट्यो । यसले नेतृत्वमा पुगेकाहरूले राम्रो काम नगरेको भन्ने सन्देश दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । ‘उम्मेदवार छनोटमा नातावाद कृपावाद हाबी हुनु र मनी मसलको प्रयोग हुनुले आममतदातामा निराशा पैदा गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ’ उहाँले थप्नुभयो ।

७५३ वटा स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ जना प्रतिनिधि छनोटका लागि शुक्रबार मतदान भएको हो । चुनावी मैदानमा भने एक लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । ६५ दल तथा स्वतन्त्र गरी उक्त संख्यामा उम्मेदवार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् ।
वडा अध्यक्ष पदमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी परेको छ । ६ हजार ७४३ वडा अध्यक्ष पदमा साढे चार गुणा अर्थात् ३२ हजार ४९७ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । निर्वाचित हुने जम्मा पदभन्दा उम्मेदवारको संख्या झण्डै चार गुणा बढी हो । जटिल मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा हालिएको मतमध्ये धेरै नै मत बदर हुने सम्भावना रहेको पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउनुभयो । अगामी दिनमा मतपत्र सुधार गर्दै वर्षभरि नै प्रजातन्त्र र मतदाता शिक्षाका बारेमा शिक्षा दिन जरुरी देखिएको उप्रेती औँल्याउनु हुन्छ । ‘यसले हालिएको अमूल्य मत खेर जान पाउँदैन । मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिताले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकको आस्था पनि जाग्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीनदेखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर भएको थियो ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी नयाँ जनप्रतिनिधिको लागि भएको निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्र तथा संघीयताका लागि महत्वपूर्ण सन्देश दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन पाँच वर्षमा हुने चक्रले निरन्तरता पाएको र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन यसले सघाउने बताउनुहुन्छ । ‘दोस्रोपटक समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले आवधिक निर्वाचनको चक्रमा देश घुमेको छ । यसले विकास, सुधार र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा देश गएकाले आशा जगाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’ उहाँले भन्नुभयो । अगामी दिनमा संसद्बाटै तीन तहकै निर्वाचनको मिति स्पष्ट तोक्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । चुनाव होला नहोला भन्ने संशयलाई चिरेर भएको यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सघाउने पूर्व-प्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले ४० प्रतिशत मत ल्याएर पहिलो पार्टी बनेको थियो । उसले १२३ प्रमुख पद र १३७ उपप्रमुख साथै १७१ स्थानमा अध्यक्ष पद हात पारेको थियो । नेपाली कांग्रेसले १०५ प्रमुख र ८४ उपप्रमुख र १६१ अध्यक्षसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले ३४ प्रमुख र ४३ उपप्रमुख साथै ७२ पालिकाको अध्यक्ष पदमा जित हासिल गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले १६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । संघीय समाजवादी फोरमले १० प्रमुख र ६ उपप्रमुख र २४ पालिका अध्यक्षसहित चार प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले १४ प्रमुख र १७ उपप्रमुख तथा ११ अध्यक्षसहित पाँचौँ स्थान हासिल गरेको थियो । मधेशी जनाधिकार फोरमले एक प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले एक प्रतिशत मत हासिल गरेका थिए । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धन दल र नेकपा एमालेले राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिएका छन् । गठबन्धन र एमालेकोे भावी राजनीतिक र हैसियतको निर्धारण अहिलेको निर्वाचनको परिणामले निर्धारण गर्र्ने राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण छ ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार अपरान्ह आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी गराएको हो । आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सातवटा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित ४५ वटा टोलीले ७७ जिल्लामै अनुगमन गरेको जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राजनीतिक दलहरूले थप संयमता अपनाउनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिृकत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलले नै थप संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, किरियापुत्री, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहे पनि हुम्ला, गोरखा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदानस्थल टाढा भएको अघिल्लो दिन नै हिँडेर मत खसाल्न मतदाताहरू पुगेको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा मतदाता अलमलिएको, कतिपय मतदानस्थलमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा मतदाता बेहोस भएको, शौचालयको अभाव, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपांगता भएका मतदाताहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था नमिलाइएको पाइएको पनि बताउनुभयो । प्रवक्ता पोखरेलले आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारीअनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालिकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा र महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरूका केही मतदान केन्द्रहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा भएको हवाई फायरले मतदान प्रभावित भएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ । तस्बिरः नवराज श्रेष्ठ/हिटा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?