अरुण-४ जलविद्युत् निर्माण सम्झौता, नेपाललाई एक सय ५२ मेगावाट निःशुल्क

भैरहवा । संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण-४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध-सञ्चालक नन्दलाल शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ को निर्माण अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै अरुण-४ बाट नेपालले मासिकरूपमा २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । अरुण-४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने छ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः : ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीतर्फबाट सतलजले नै पहल गर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुने र नेपालले खपत नगरेमात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण-४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई छ सय ९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । आयोजनाको क्षमता छ सय ९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने एक सय ५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिनेछ, आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिनेछ ।’

९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरवलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । अरुण-४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्छ । विद्युत् विकासले सुरुमा अरुण-४ लाई नदीको बहावमा आधारित आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेको थियो तर माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले सोबाट प्राप्त हुने पानीको बहाव सदुपयोग गरी अरुण-४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अरुण-४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका-४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब एक सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ । बाँधमार्फत् अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत् भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) मा लगिनेछ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत् मकालु गाउँपालिका-३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युत्गृहमार्फत् विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

विद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत् पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिनेछ । आयोजना मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्र क्रमश : करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडकखण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्छ भने विद्युत्गृह क्षेत्र पुग्ने करिब दुई किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।