हेलामा शिक्षा

✍️ शान्तिकृष्ण अधिकारी
विश्वभरका विकसित एवं सम्पन्न मुलुकहरूले शिक्षाक्षेत्रका निमित्त कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउने गर्दछन् । शिक्षाको विकासविना कुनै पनि कुराको विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यता अनुरूप शिक्षामा बढीभन्दा बढी रकम छुट्याउने गरेका मुलुकहरूमा तीव्र गतिमा विकास हुन गएको थियो । जुन देशले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे आज तिनै मुलुकहरू नै समग्र क्षेत्रमा अगाडि रहेका छन् । यही कुरालाई मनन् गर्दै केही दशक अघिदेखि अल्पविकसित एवं विकासशील मुलुकहरूले पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन कुरा गर्दै आएका छन् र जुन-जुन देशहरूले कुरा मात्र होइन काम पनि गरे, ती देशहरू विकासका दृष्टिले अन्य मुलुकहरूभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । जुन देशले कुरामात्रै गर्दै आए, ती देशहरू नेपाल जस्तै अवस्थामा रहेका छन् ।

भर्खरै आ.व. २०७९/०८० का लागि नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विसं. २०८७ भित्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि मुलुकले शिक्षामा गर्दै आएको लगानीमा वृद्धि गर्नै पर्ने हुन्छ तर यो वर्षको बजेटमा पनि शिक्षालाई २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएला भन्नेमा कोही ढुक्क देखिँदैनन् । विगतमा जस्तै यसपटक पनि शिक्षाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताए तापनि बजेट आउने बेलामा कम बजेट दिने परम्परालाई सरकारले त्याग्ला भन्ने विश्वास गर्न भने कठिन छ ।

केही समयअघि नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूका लागि कार्यक्रमहरू तय गर्न बजेटको सिलिङ तोकेको थियो । कुल १७ खर्ब २३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ७८ लाख विनियोजन गर्ने तयारीमा छ । अन्य कतिपय मन्त्रालयहरूका लागि बजेट घटाइएको भए तापनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि भने केही रकम वृद्धि गरिएको छ । बजेटको कुल रकममा भएको वृद्धिसँगै शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमा भएको केही मात्राको वृद्धिले प्रतिशतमा भिन्नता आउने भन्ने देखिँदैन । २० प्रतिशत बजेट शिक्षाक्षेत्रका लागि राख्ने हो भने आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाका लागि करिब साढे तीन खर्ब विनियोजित हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो सपनासरह नै हो भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।

मूल कुरा भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको जिम्मामा हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । संविधानले पूर्णतः अधिकार दिएको भए तापनि अधिकार प्रयोगका लागि स्थानीय सरकारहरू तयार भएको विगतको पाँच वर्षको अनुभवले देखाएन । अर्कोतिर, केन्द्र सरकार भनौं या संघीय सरकार पनि शिक्षालाई पूर्णतः स्थानीय सरकारको जिम्मामा छाड्न तत्पर नभएको पाइयो । फलतः दुई सरकारका द्वन्द्वका बीचमा रुमल्लिएर विद्यालय शिक्षाले गएका पाँच वर्ष गुजार्न बाध्य भयो । शिक्षाक्षेत्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहन पुगे ।

नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक आदि परिवेशहरूले गर्दा बजेट विनियोजनले मात्रै शिक्षाक्षेत्रका समस्याहरू हल हुने देखिँदैनन् । वर्षौंदेखि शिक्षा विकासका लागि भन्दै नेपालका आन्तरिक बजेट र बाहृय सहयोगहरू परिचालित गरियो तर पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइएन । आजसम्म पनि नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेको छैन भन्नु पर्दा त्यसभन्दा लाजमर्दो स्थिति के नै होला र ? स्थानीय तहमा समस्या एउटा हुन्छ, केन्द्र सरकारको कार्यक्रम अन्यत्रै लक्ष्यित हुन्छ । गाउँका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको पीडा एकथरि हुन्छ, विदेशबाट आएको सहायता अर्कैतिर उपयोग गरिन्छ । अनि समस्या जस्ताको तस्तै ।

अब सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने हो भने स्थानीय तहका सरकारहरू नै अग्रसर हुनुपर्दछ । टाउको दुखेको औषधि नाइटामा लाई भने झैँ हुँदै आएको नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधार्दै सबै नेपालीलाई शिक्षित तुल्याउनका लागि जग बसाल्न स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुनुपर्दछ । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर नवनिर्वाचित भएकाहरूसँग नयाँ जोश र जाँगर हुने भएकाले आफ्नो गाउँको विकास चाहने हो भने आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दालाई योग्य बनाउन स्थानीय सरकारका जन प्रतिनिधिहरू नै कस्सिनु पर्दछ । आशा गरौं, त्यसै हुनेछ ।

आफ्नो गाउँका लिम्बूले नेपाली नबुझे लिम्बू भाषामै पढाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्ने हो । नेवारलाई नेवारीमा, गुरुङलाई उसकै भाषामा, मैथिललाई मैथिलीमा पाठ्युस्तक तयार गर्न स्थानीय सरकारले नै सक्दछ । केन्द्र सरकारले त हात्ती छामे जस्तो एकमुष्ट निर्णय गर्दछ, जुन धेरै विद्यार्थीका लागि सहयोगीभन्दा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । कोच्याएर खुवाउने नीतिभन्दा फकाएर टन्न पार्ने कार्य गर्न नै उत्तम हुने हुँदा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टि परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विद्यार्थी भोकाउने भएका कारण विद्यालय नगएका हुन् कि भनेर पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले विद्यालयमा निःशुल्क खाजा खुवाउँदै आएको छ । भर्खरै प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आठ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई खाजाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो त एउटा सामान्य समस्या हो, घरमा बिहानको छाक जुटाउन नै काम गर्नुपर्ने विद्यार्थीका लागि के गर्ने भन्ने कुरामा अहिलेसम्मका सरकारहरूको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन । सात वर्षको बच्चाले उसको पाँच वर्षको भाइ या बहिनी नहेरे उसका बाबुआमा काममा जान पाउँदैनन्, अनि बिहान-बेलुकाकै गर्जो टर्दैन । त्यस्ता बालबालिकाका निमित्त के गर्ने ? त्यतातर्फ ध्यान दिने सरकार चाहिएको छ ।

आजसम्म कहिल्यै पनि सामुदायिक विद्यालयका बालिबालिकाहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक फेला पार्न सकेका छैनन् । कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीहरूले त अन्तिम परीक्षा आइसक्दा पनि किताबको मुख देख्ने गरेका छैनन् । यसमा शिक्षामन्त्री जिम्मेदार भएको आजसम्म पाइएको छैन नत्र भने विद्यालयमात्रै हेर्ने शिक्षामन्त्रीहरूले समयमा किताब दिन सकिन भनेर राजीनामा दिएको इतिहास छैन । कुनै शिक्षा सचिवलाई कारबाही गरिएको जानकारी छैन र पुस्तक छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका कुनै पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि छैन जस्तो लाग्दछ । यही तरिकाले शिक्षाको विकास कसरी सम्भव होला र ? बरू अब आफ्नो गाउँमा चाहिने पाठ्यपुस्तक स्थानीय सरकारले नै छाप्ने व्यवस्था गरेमा यो समस्याबाट विद्यार्थीले मुक्ति पाउँथे कि ?

विश्वविद्यालय शिक्षाको त कुरै गर्न परेन । दलीयकरणमा फस्दै गएका विश्वविद्यालयहरू टाउको उठाउन नसक्ने गरी थला परिसकेका छन् । चार पाँच महिनासम्म तालाबन्दी भएर विश्वविद्यालय ठप्प भए पनि न सरकार, न कुलपति, न उपकुलपति या न कुनै पदाधिकारी नै जिम्मेदार हुनेगरेका छन् । विश्वविद्यालयलाई अलपत्र छाडेर महिनावारी तलब बुझ्न पदाधिकारी लाज मान्दैनन् भने बेतुकमै पचास रुपैयाँको ताला किनेर झुण्ड्याइदिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सबै समस्या यही सानो लेखमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन तर पनि यति भन्न सकिन्छ कि नेपालको शिक्षाक्षेत्र समस्यै समस्याको पहाड बनिसकेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षाक्षेत्रका समस्याहरू बजेटलेमात्रै समाधान हुने त छैनन् तर पनि सबै राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गर्दै आए पनि बजेट बनाउने बेलामा भने बिर्सन उचित हुँदैन ।