काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका तत्काली नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रन्जन कोइरालालाई जेल सजायमा छुट दिने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको बिहीबारको इजलासले उल्टाउने फैसला गरेको हो ।
महाअभियोगपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजायमा छुट दिन फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो । यसअघि गत १५ असारमा सर्वोच्चले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिँदै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।
२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेको तत्काल डीआईजी कोइरालालाई ७ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए ।
स्वास्थमैत्री जीवनशैली प्रबद्र्धनमा प्राकृतिक चिकित्साको
वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा-सेवा कि यातना
कविता : निमन्त्रणा छ बालेन
गठबन्धनको भविष्य र असन्तुष्टहरूको गन्तव्य
तिलाको नीति तथा कार्यक्रम :
हाम्रो मौलिकता हाम्रो गीतसंगीतको मूल