संघ र प्रदेश निर्वाचनमा दलहरूको अर्जुनदृष्टि

स्थानीय निर्वाचन समापन भएर त्यसको परिणाम आएको पनि केही समय भइसकेको छ । निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो र यो आवधिक हुन्छ । निरंकुश राज्यप्रणाली भएका देशहरूमा निर्वाचन नै हुँदैन, भए पनि नियन्त्रित हुन्छ । शासनमा जो पुग्छ त्यसैले कब्जाको शासन चलाउँछ तर लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा भने त्यस्तो हुँदैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यप्रणालीको सञ्चालक चयन गरिन्छ । नेपालमा हाल लोकतन्त्र छ । यसपूर्व हाम्रो देशले पञ्चायत तथा त्यसभन्दा पहिले राणाशासन व्यहोरेकै हो । राणाशासन निरंकुश थियो । पञ्चायतमा त्यसभन्दा केही उदारता थियो, पञ्चायत कालको अन्त्यतिर बालिक मताधिकारका आधारमा निर्वाचन गराइएको थियो ।

स्थानीय तहको र राष्ट्रिय पञ्चायत वा संसदको निर्वाचन पञ्चायतमा बालिक मताधिकारका आधारमा दुई पटक गराइएको थियो । आपूmलाई प्रजातान्त्रिक देखाउने प्रयासमा पञ्चायतले अन्तिमतिर अपनाएको सिद्धान्त थियो त्यो तर त्यसमा पूर्णप्रजातन्त्र भएन भनेर जनआन्दोलनका माध्यमबाट पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरियो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका ३३ वर्ष हामी प्रजातन्त्रकै अभ्यासमा छौं, यसअवधिमा स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिरहेको छौं । वर्तमान संविधान लागू भएपछि संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाबमोजिम हुने निर्वाचन अभ्यासका क्रममा छौं । स्थानीय तहको दोस्रो पटकको हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन भएको छ ।

संघ तथा प्रदेशको भने दोस्रो पटकको निर्वाचन हुने क्रममा छ । अर्थात् आगामी मंसिर महिनामा सम्पन्न हुने निर्वाचन संघ तथा प्रदेशको वर्तमान संविधानबमोजिमको निर्वाचन हो । यस अर्थमा संघीय गणतान्त्रिक राज्यप्रणालीको अभ्यासका क्रममा छौं भनिएको हो । सुरुवाती चरण भएकाले यस निर्वाचनको हाम्रा लागि बढी महŒव छ । यस निर्वाचनका लागि मिति तोक्न दलहरूले छलफल सुरु गरेका छन् । यसका लागि सबैलाई उपयुक्त हुने मिति तोक्नु आवश्यक छ । सामान्यतया मंसिर महिनामा यो निर्वाचन हुने भन्ने आमबुझाइ छ तर दुई चरणमा गर्ने भनिएको पनि छ । दुई चरणमा गर्दा सजिलो हुन्छ भने त्यसबारे सोच्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन ।

तर, एक चरणमै गर्न सकिने हो भने यसका लागि दुई चरणमा गरेर राज्यको खर्च बढाउनु हुँदैन । वर्तमान सांसदहरूको कार्यकालका बारेमा विवाद सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर २२ गतेसम्म यस संसदको कार्यकाल रहने बताएको छ । निर्वाचन आयोगले र दलहरूले सोचेको संसदको कार्याकाल फरक पर्न आएको छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने पहिलो चरणको कात्तिक महिनामै गर्ने भन्ने चर्चालाई निर्वाचन आयोगको भनाइले पर धकेल्न सक्छ । मंसिर २२ सम्म कार्यकाल मानेर त्यसपछि निर्वाचन गर्दा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जाडो लागिसकेको हुने भएकाले निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । हिमाली क्षेत्रमा त त्यसबेला हिउँ पर्न सुरु भइसक्छ ।

त्यस कारण कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने र हावापानी तथा मौसमी अनुकूल हेरेर निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनजान्छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दुवैको निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा मतैक्यता देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँले आगामी कात्तिक-मंसिर महिनाभित्रै प्रदेश तथा संघको निर्वाचन भइसक्नेछ भन्ने विचार राख्नुभएको छ भने नेकपा एमालेको पनि सोही माग छ । आगामी निर्वाचनमा हालको सत्तारुढ गठबन्धन टुक्रिएर पुनः २०७४ सालकै जसरी वामगठबन्धन होला कि भन्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन् । राजनीतिमा सबै प्रकारका सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।

गठबन्धन भयो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले वामगठबन्धनको सम्भावना देखाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन सकेसम्म छिटो गराउन खोजिरहेको छ । त्यसलाई वामगठबन्धनको सम्भावित भयले नेपाली कांग्रेस आत्तिएर सकेसम्म छिटो निर्वाचन गराउने चाहना प्रकट गर्दै आएको हो भन्नेहरू पनि छन् । कांग्रेसले भने त्यसको विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएको छ । जे होस केही हप्ताको ढिलो वा छिटोमात्र हो प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन हुन्छ । त्यसका लागि दलहरूले आ-आफ्ना दललाई के गर्दा सजिलो वा फाइदा हुन्छ भनेरमात्र हेर्नुको सट्टा राष्ट्रको समग्र हित हुने गरी सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।