सरकारको व्यापारका धाराबाहिक कार्यक्रम तथा बजेट

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी
कोभिड १९ महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै अधिकांश निकासीउन्मुख उद्योग व्यवसायहरू २०७८ फागुनपछि त सञ्चालनमा आउँदै गरेका छन् । कोभिडपछिका महामारीपश्चातको पुनरुत्थानले गति लिन थालेको अर्थतन्त्रमा बाहृय क्षेत्रको दबाब चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विश्वबजारमा इन्धनलगायत वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले थप सिर्जना गरेको देखा परेको छ ।

२०७९/०८० को प्रस्तावित बजेटले आयातबाट उत्पादनतर्फ लग्न जोड दिइएको छ । सरकारले कोभिड २०१९ महामारी नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सोच राखेको छ । व्यापार पक्षका बजेट तर्जुमा गर्दा पनि नेपालको संविधान २०७२, नेपालको दीर्घकालीन लक्ष, पन्ध्रौं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक २०७९ को प्राथमिकतासहित अरू पक्षलाई नियाली यसैलाई मार्गनिर्देशकका रूपमा लिइएको छ । २०७८/०७९ को आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुुने आकलन गरिएको छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर पुगेको बताइन्छ । २०७८/०७९ को अघिल्ला नौ महिनामा मूल्यवृद्धि औसतमा ७.३ प्रतिशत कायम भएको छ । कोभिड १९ को महामारीका बल्झिएको अवस्था र २०७८ कात्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षाले धानलगायत कृषिबाली र पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिका कारण २०७८/०७९ मा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।

वस्तु आयातका तुलनामा निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए पनि निर्यातको कमजोर आधार र आयातको तुलनामा न्यून परिमाण रहेकोले व्यापार घाटा उच्च रहेको छ । यसका कारण चालु घाटा वृद्धि भएको देखा परेको छ र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि नकारात्मक चाप परेको छ । तर, बजेटका प्राथमिकतामा उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र परेको छैन । २०७९/०८० मा निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्ष अर्थात् २०८३/०८४ भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने रहेको छ ।

व्यापार वृद्धिका लागि समयमै वस्तु आपूर्ति गर्न कोल्ड स्टोरको आवश्यक पर्दछ । यसैले आव २०७९/०८० मा प्रत्येका प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमोस्फेयर कोल्ड स्टोर खोल्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । । चोभारस्थित फलफूल तथा पुष्पबजार सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । रूपन्देहीको कर्सा घाटमा आधुनिक कृषिउपज निर्यात बजार निर्माण कार्य सुरु गरिने भनएको छ ।

उत्पादनमा वृद्धि गर्न देशको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक (२०७९-२०८९) सञ्चालन गरिने भनिएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गरिने भनिएको छ । यस्ता कार्यक्रममा रु.३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुका उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग नारा सञ्चालन गरिने भनिएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपालका कार्यक्रमलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सुबिधा तथा सहुलियत प्रदान गरिने कार्याक्रम छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्चमूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने बजेटनीति रहेको छ ।

युवाउद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रबद्र्धन गर्न स्टार्ट अप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको मूल्यांकनपश्चात सुधार गरिने कार्यक्रम रहेको छ । परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बजेट कार्यक्रम छ । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजिनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने कार्यक्रम छ । यसका लागि २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने कानुनी तथा संस्थागत गर्ने कार्यक्रम छ ।

ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको छ । जडिबुटीका विशेषता र उपलब्धताका आधारमा प्रदेश स्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने भएको छ । सरकारको स्वीकृतिमा सबै प्रकारका औषधीजन्य जडिबुटीहरूका खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्थाको कार्यक्रम रहेको छ । सुदूर पश्चिमका अतरीया र कर्णालीका सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम बजेटमा छ । साथै जडीबुटी खेतीको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निजीक्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किबी, बेल, जुनार अंगुर, स्याउलगायतका फलफूल खेती गर्न र यस्ता फलफूलका खेती गर्न र यस्ता फलपूmलका जुस तथा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहनको कार्यक्रम रहेको छ । अल्लो, सुपारीका पात तथा केरालगायत वनस्पतीजन्य स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग, खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अलैंची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्बुर, दालचीनी, धनियाँ, जिरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुका उत्पादन, वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात गरिने कार्यक्रम छ । यस्ता उत्पादनका प्रशोधन गर्न उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिइने कार्यक्रम छ ।
अन्तमा, सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता बजेट विनियोजन कार्यक्रम प्रस्तुत गरिए पनि खँदिलो बजेट योजना नपरेकाले बजेट कार्यक्रम राम्रो र नराम्रो भन्ने पनि देखिए । पार्टीगत रूपमा यस बजेटको आलोचना समालोचा भएका छन् । आव २०७९/०८० मा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउने भनेर सरकारले बजेट योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रम आर्थिक संकट टार्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश बिस्तारै संकटउन्मुख हुँदै गइरहको छ । २०७२ सालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले बजेट कार्यक्रमा जोड दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेमा बीचमा सरकार संकटमा पर्न सक्दछ ।

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादी प्रतिबद्धता रही समृद्ध निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर आउँदो वर्षको सरकारको विनियोजन कार्यक्रममा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने होइन अर्थतन्त्रको खस्कँदो स्वरूप कसरी सहज बनाउने हो चिन्ताको विषय छ । आर्थिक संकट मोचन गर्न सरकारले अपनाउन लागेको बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आशा जगाउन आवश्यक छ । सरकारको संसदमा पेश गरिएको बजेट कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि लगाउँदा आव २०७९/०८० का पूर्वाधार विकासका रणनीतिक विनियोजित कार्यक्रम नभएर एकै वर्षमा सिध्याउने आयोजनाका स्वरूप छन् । यस्तो गर्नु परेको अवस्था आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनाव भएर हो कि ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ मा संघीय सरकारको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । संविधानका यी धाराहरूमा संघीय सरकारका अधिकारी भनेर अनुसूची ५ मा ३५ वटा विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधानको माथि उल्लेख गरिएका बजेट कार्यक्रमका अधिकारका क्षेत्र त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गरेर उक्त नीति कार्यक्रमका आधारमा बजेट कार्यान्वयन र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जे होस् २०७९/०८० का बजेट कार्यक्रम समुन्नत नेपालको चाहनाहरूलाई पूर्णरूपमा अनुसरण गरेर सरकारले आगामी आवका लागि बजेट कार्यक्रमको विकास, समृद्ध, शिक्षा, स्वास्थमा सहजता, सामाजिक न्याय, आपसी सदभाव, राष्ट्रिय सहमतिसहित समुन्नत नेपालको आशाहरूलाई पूर्णरूपमा अनुसरण गरेको चित्र देखिएको छ । (रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायवकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)