एनआरएनए सेमिनारका नौबुँदे निष्कर्ष, पूर्ण अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता माग

काठमाडौं । एकपटकको नेपाली, सधंैको नेपाल भन्ने नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा काठमाडांैमा आयोजित सेमिनार विभिन्न नौबुँदे निष्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ । बिहीबार आयोजित नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार विषयक सेमिनारको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो ।

एनआरएनएले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दा आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिँदै संविधानमा भएका व्यवस्थाको भावनाअनुरूप गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकसरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गरिदिन सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली ऐनलगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) तथा सोसँग सम्बन्धित नियमावली एवं आदेशमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार नेपाली नागरिकसरह न्यूनतम लगानी सीमा लागू नगर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, धितोपत्र ऐन नियमावली संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहलका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै विदेश बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका साथै नेपाली नागरिकता बाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् मतदाता नामावली दर्ता एवं राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकारसहित निरन्तरताका साथै थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीलगायतका मुलुकमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपालीलाई सहजरूपमा नेपालसँग जोड्न सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।

एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै कानुनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई श्रम सम्झौतामा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाट राहदानी नवीकरण, पुनः श्रम स्वीकृति तथा बिमा नवीकरणलगायतका समस्या समाधानको व्यवस्था गरी श्रमिकहरू अवैधानिकरूपमा बस्न बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि एनआरएनएले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिमात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य मुलुकको परिवेशनुसार सचेतनात्मक सूचना प्रवाह तथा श्रम सम्झौता भएका मुलुकसँग नवीकरण र नयाँ सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न एनआरएनएले आग्रह गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको व्यावसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुने गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ब्रिटिस गोरखा सैनिकको समान हक अधिकार तथा पेन्सनलगायतका मागको उचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको पहलको स्वागत गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी रहेका समस्यासमेत समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।