कृषि बिमा सरल र सहज बनाउन माग

काठमाडौं । कृषकले कृषि बिमा र दाबी भुक्तानी व्यवस्था सहज बनाउन माग गरेका छन् । जसका लागि सबै स्थानीय तहमा बिमा इकाई स्थापना गर्नुपर्ने, बिमा दाबी भुक्तानी सहजतापूर्वक पाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरमै बिमा गर्ने र दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । बिमा समितिद्वारा आयोजित कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी कृषकले कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई अझ सशक्त एवं प्रभावकारी बनाई गाउँ-गाउँसम्म पु¥याउन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले हाल पाँच प्रतिशत कृषकमा मात्र सीमित रहेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई बढाएर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकको पहुँचमा पुर्‍याउन ठोस कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषकलाई कृषि तथा पशुपन्छी बिमाबारेमा जागरूक गराउन कम्तीमा पनि वडा-वडामा पुगेर बिमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, बिमा प्रक्रिया सहज एवं सरल बनाउनुपर्ने र अनुगमन कडाइसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । डा. दंगालले किसानले बिमा कम्पनीले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्नुपर्ने, दलहन तथा तेलहन बालीको पनि बिमालेख ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको कमी हुन दिन नहुनेलगायतका सुझाव दिनुभयो ।

बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिले लक्ष्य दिएर बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला-जिल्लामा खटाएको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको लघुबिमा कार्यक्रम चार-पाँच महिनाभित्रै प्रत्येक प्रदेशमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

लघुबिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि पनि बिमा कम्पनीलाई दिइएको लघुबिमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यथावत् रहने र कृषकले जुन स्थानमा बिमा गरेको हो, सोही स्थानमै बिमाको दाबी भुक्तानी, सरकारको बिमा अनुदान पनि सोही कम्पनीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने सवालमा सबै सरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने सिलवालले बताउनुभयो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई सशक्त विस्तारका लागि समितिले सोसम्बन्धी निर्देशिकामा समयसापेक्ष सुधार, कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था, नयाँ बिमालेख निर्माण, पुराना बिमालेखको संशोधन र सम्बद्ध संघसंस्थाको समन्वयमा तालिमलगायतका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले रियल टाइम बेस सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि दुईवटा बिमा कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने र धान, मकै, गहुँलगायतका बालीको समूहगत बिमा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले भने केही ढिला भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा दाबी भुक्तानी निरन्तररूपमा गर्दै आएको जिकिर गर्दै कम्पनीका कृषिविज्ञले प्रमाणित गरेका कागजातलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने, सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अनुदान बिलम्ब नगरी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानीय तहका प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र सम्बद्ध सबैको पहुँच पुग्ने गरी यससम्बन्धी सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।