इन्धनको मूल्यवृद्धिबारे सरकारको जवाफ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको काबुबाहिर’ आपूर्तिमन्त्री भन्नुहुन्छ- मूल्यवृद्धि रहर नभई बाध्यता

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको काबुबाहिर रहेको र मूल्यवृद्धि रहर नभई बाध्यता भएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जानकारी दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य काबुबाहिरको अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण विश्व बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थ तथा इन्धनको मूल्य बढेकाले नेपालमा काबु बाहिरको अवस्था आएको जिकिर गर्दै मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो काबुबाहिरको अवस्था रह्यो । रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा नै अभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । त्यतिबेला हामीले आफ्नो जनताका निम्ति थप उपाय के हुन सक्छन् भन्ने छ । यो बाध्यात्मक अवस्थामा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको छ ।’

मूल्य बढेर आए पनि नेपाल आयल निगमले आफू घाटामा रहेर बिक्री गरिरहेको जिकिर गर्दै मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘मुलुकभरि सबैभन्दा बढी पेट्रोलको खपत बढी हुन्छ । पछिल्लो दुई महिनामै उपत्यकामा एक लाखभन्दा बढी लिटर पेट्रोल खपत बढेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलको मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आइरहेको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाइएको छ । यस्तै, सरकारी निकायले कम्तीमा २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने निर्णयअघि बढिसकेको छ । एलपी ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक मूल्य अलग–अलग कायम राख्ने व्यवस्था छिट्टै व्यवहारमा ल्याइने छ ।’

सरकार जनतामाथि परेको पीरमर्कामा संवेदनशील रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अन्य क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिले जनतामा असर परेको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको र पीडाबोध भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र पारदर्शी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन, दीर्घकालीन, नीतिगत र संस्थागत सुधारका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

दीर्घकालीन विकल्पमा जानुपर्ने ठानेरै सरकारले यसका लागि अध्ययन गरिरहेको बताउँदै मन्त्री बडूले निजी क्षेत्रलाई समेटेर जान सकिने विकल्पमा पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल आयल निगम जेठ मसान्तसम्म ५० अर्ब घाटा रहेको र भारतीय आयल निगमलाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बडूले घाटा बढ्न नदिन मूल्य समायोजन गर्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो ।

एलपिजी ग्यासको खपत घटाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिने तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत्को खपत बढाउँदै ग्यासको खपत घटाउन महसुलमा छुट दिने तयारी गरेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेपछि प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको खपत घटाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युत्को खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय चुलोलगायत विद्युतीय सामान प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट दिने र बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगलाई करमा छुट दिने नीति सरकारले लिएको छ ।’ मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न पनि आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको विकल्प खोज्न सुझाव
सरकारलाई सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले चीन लगायतका देशले रुस-युक्रेन युद्धपछि सस्तो बजार खोजेर पेट्रोलियम पदार्थ लिने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘अन्य कतिपय देशरूले पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोजेको पाएको छ । हामी पनि सस्तो बजार किन खोज्दैनौँ ?’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न आग्रह गर्नुभयो । नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले मूल्यवृद्धि घटाउने सरकारको योजना के छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘भारतमा भरपर्दा नेपालमा समस्या भएको हो ।’

यस्तै, सांसद योगेश भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त राजस्व घटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त राजस्व घटाउने सरकारको योजना के छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार शुल्क भनेर जसरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिइँदैछ । यसमा समायोजन गर्ने के छ तयारी ? हामी सस्तो बजार खोज्न नजाने ? एकाधिकार बजारमा मात्रै किन गएका छौँ ?’

इन्धनको मूल्यवृद्धिले सरकार नै अलोकप्रिय भयो : सांसद चौधरी
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको चर्को विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा बढाउने निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको र यस्तो निर्णयले सरकार पनि अलोकप्रिय भएको जिकिर गर्दै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा सरकारले असोचनीय निर्णय गर्‍यो । मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्छ । जनतालाई राहत दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गर्छु ।’

उद्योगमन्त्री गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो : सांसद लामा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद नवीना लामाले इन्धनको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी दिने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । इन्धनको मूल्य भारी वृद्धि हुँदा निमुखा जनताले आफ्नो चुलो बाल्न सक्ने स्थिति नरहेको बेला उद्योगमन्त्री नालायक र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको टिप्पणी गर्दै सांसद लामाले भन्नुभयो, ‘उद्योग मन्त्रीज्यू अत्यन्तै नालायक र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । निमुखा जनताले आफ्नो चुलो बाल्न सकेको स्थिति छैन । चारैतिर हाहाकार र संकटको स्थिति आइसकेको छ । यो बेला यसरी प्रस्तुत हुनु भनेको संसद्को व्यंग्य हो ।’

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणबारे सरकारको जवाफ माग
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण दैलेखमा गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको योजनाबारे प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘इन्धनको चर्को मूल्यप्रति संवेदनशील भएर दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सस्तो बजारबाट इन्धन लिनेतर्फ के गर्दै हुनुहुन्छ ? ठूला व्यापारीहरूलाई इन्धनमा छुट दिने निर्णय रद्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सरकारलाई मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जवाफ दिन राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्देशन
संघीय संसद् राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा सदनमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसबारेमा सरकारलाई निर्देशन दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियसभाको बैठकमा मूल्यवृद्धि जस्तो गम्भीर जनसरोकारका विषय उठिरहेको छ । आज पनि यहाँहरूले यो विषय उठाउनुभएको छ, सदनमा उठेका विषयमा संसद्मार्फत जनतालाई जवाफ दिनु सरकारको दायित्व पनि हो । यसतर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु । अर्को बैठकमा संसद्मा जवाफ दिन निर्देशन गर्दछु ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि पनि राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिई सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र आफूहरूको विरोध रहिरहने बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक भट्टराईले मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित जनतलाई राहत प्याकेजसहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउन पनि माग गर्नुभयो ।