प्रत्यक्ष कर, अर्धप्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की
अनिकालको सिकार भएकाको शरीरका अन्य अंगहरू दुब्लाउँदै जान्छन तर पेट भने नघट्नाले ठूलो देखिन्छ । कहिलेकाहीँ मुलुकमा पनि यस्तो लक्षण देखिने गर्दछ । यस अवस्थामा त्यस मुलुकका जनसाधारणको कमाइ निरन्तर खस्कँदै जान्छ तर राजस्व संकलन भने बढ्दै जान्छ । यो राजस्व वृद्धि गराउने क्रममा राज्यका सबै अंगको ध्यान केवल राजस्व संकलनमा लागेको हुन्छ । सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालन र तलबभत्ता जस्ता कुराबाहेक अन्य कुरामा खर्च नहोस् भन्ने किसिमको मितव्ययिता अपनाउने प्रयत्न हुन्छ । शिक्षाको निमित्त शिक्षा कर, स्वस्थ्यको निमित्त स्वास्थ्य कर जस्ता करहरू थपेर करको दायरा बढाउने प्रयत्न हुने गर्दछन् ।

सुन्दामा कर्णप्रिय लाग्ने गैरजिम्मेवार करहरू त्योे सेवा लिएबापत तिर्नुपरेको हुन्छ जसलाई राज्यले निःशुल्क पाउनुपर्ने आधारभूत सेवामा राखेको हुन्छ । कुनै व्यक्तिले अनाहकमा कसैलाई कुनै धन दिनु पर्दैन, आफूले खर्च गरेको हरेक धनको केही न केही प्रतिफल पाउने मान्छेको मौलिक अधिकार हो । अझ सनातनी परम्पराले त यस्तो खर्च अधिकतम के केमा कमाइको कति कति खर्च हुनुपर्छ भन्ने निर्धारित गरेको छ । पितृस्व, राजस्व, देवश्व, ब्रहृमश्व भनेर त्यसको निमित्त अधिकतम हिस्सा तोकेको छ । यसअनुसार कमाइको छैटौं हिस्साभन्दा ज्यादा राजस्व अत्याचारको कोटीमा पर्दछ ।

देवश्व धार्मिक मान्यतानुसार प्राकृतिक सन्तुलन मिलाइदिए, वर्षा गराइदिएबापत देवकार्यको नाममा गर्नुपर्ने खर्च हो भने पितृस्व जन्माएर पालन पोषण गरेको कृतज्ञताबापत आफ्ना आमाबाबु तथा अन्य पितृहरू उपर गर्नुपर्ने खर्च हो । यसै गरेर ब्रहृमस्व समाजलाई ज्ञानको ज्योति दिने तथा सुशासनको निमित्त नियम बसाउने विद्वान उपर गरिने खर्च हो । राजस्व, जो आजको युगमा मुलुक सञ्चलनको निमित्त प्रमुख आधार बनेको छ, विना कुनै कारण वा प्रतिफल बुझाउनुपर्ने होइन ।

राज्यमा बसेपछि त्यहाँ बस्नेहरूको सुरक्षा, वृत्ति विकास, त्यस भूगोलको निरन्तर हितमा राज्यले काम गरेबापतमा त्यस ठाउँमा बस्नेहरूले आफ्नो कमाइको हिस्सास्वरूप बुझाउनुपर्ने दायित्व हो । कुनै मुलुकको नागरिकको हुनुको अर्थ त्यो मुलुक सञ्चालनको निमित्त तथा त्यस मुलुकले सञ्चालन गर्ने जनकल्याणकारी कार्यको खर्चमा हिस्सेदारी व्यहोर्नु हो । मुलुकको खर्चको यो हिस्सेदारी लिएबापत नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा, अन्याय वा अत्याचारबाट संरक्षण, भयमुक्त तथा समानतामूलक वातावरण इत्यादि आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता उसले पाउनुपर्दछ । कुनै मुलुकको नागरिक त्यस मुलुकका शासकवर्गको दास होइन । तसर्थ नागरिकले व्यहोरेको हिस्सेदारीको फलस्वरूप उसले आधारभूत पाउनै पर्दछ ।

आफूलाई लोककल्याणकारी राज्य भनाउने कुनै शासन व्यवस्थाले आफ्नो राजस्वलाई आपूmखुशी गर्न पाउने कोषको रूपमा नलिई जनताको सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्दछ । कसैले पनि आपूmले गरेको योगदानको के उपयोग भयो भनेर जान्ने चासो हमेशा राख्दछन् । अप्रत्यक्ष करको रूपमा हुँदा आफूले गरेको योगदानको ज्ञान नभएर धेरैले उपयोगको बारेमा चासो राख्न अनावश्यक ठान्न सक्दछन् ।

यो कुरा नै अप्रत्यक्ष करको अवधारणाको जननी हो । अप्रत्यक्षकरको विषेशता नै कर तिर्नेले आफूले कर तिरेको थाहा नपाउनु हो । यस पद्धतिमा कुनै वर्गलाई प्रत्यक्ष करमा छुट दिएर अप्रत्यक्षकरमा त्यसैबाट प्रयाप्त कर असुल गर्न सजिलो पर्दछ । प्रत्यक्ष करभन्दा अप्रत्यक्ष कर धेरै हुँदा टन्न कर पनि उठाउन पाइने र जनताले आपूmले कर तिरेको थाहा पनि नपाउने अनि प्रत्यक्ष करमा केही छुट कुनै वर्ग विशेषलाई दिएमा त्यो कृतार्थ हुने हुनाले राजनीतिकर्मी र उनीहरूका आशामुखी विद्वानको प्रिय बनेको छ ।

प्रत्यक्ष कर नलाग्ने भनेर भनिएकाले तिरेको कर सामान्य उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ । मानौं एक मजदुरले महिनामा तीन हजारको कमाइ गर्दछ जसबापत उसले कुनै प्रत्यक्ष कर तिर्दैन । कमाइको बेलामा कुनै कर नतिरे पनि उसले गरेको प्रत्येक खर्चमा उसको प्रत्येक खर्चमा सयकडा बीसभन्दा धेरै अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । यो उसले उपभोग गर्ने हरेक वस्तु वा सेवामा लागेका कर हुन् । यसरी तीन हजार खर्च गर्दा करिब छ सय अप्रत्यक्ष करबापत राज्यलाई तिरेको हुन्छ ।

यसरी आफूले तिरेको अप्रत्यक्ष करको ज्ञान उसलाई नहुन सक्छ । प्रत्यक्ष करमा छुट पाएकाले आफूले अप्रत्यक्ष करको रूपमा राजस्वमा गरेको योगदानको ज्ञानहुँदैन । यसको फलस्वरूप राज्यसँग माग गरिने राजस्वमा भार पर्ने हरेक मागमा ऊ समर्थन जनाउँन पुग्दछ । यो व्ययभार बहन गर्न राज्यले अप्रत्यक्ष करको दायरा वा दर बढाउँदा उसले तिर्ने गरेको महिनाको छ सय बढेर पनि जान सक्छ भन्ने हेक्का रहँदैन । उसले प्रत्यक्ष कर तिरेको भए राजस्वमा मनोमानीले पर्ने व्ययभारको औचित्य उसले खोज्ने थियो ।

प्रत्यक्ष करको बारेमा कुरा गर्दा धेरैलाई कम आय भएकाको अहित भएको महसुस हुनसक्छ । यो अनौठो कुरा होइन तर भिखारीसम्मलाई नछोड्ने अप्रत्यक्ष करको सम्बन्धमा कसैलाई चासो भएको महसुस हुँदैन । यसको फलस्वरूप पुँजीपति, जो अप्रत्यक्ष कर संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउँछन्, ठूला करदाता भएर राज्यबाट सम्मान र विशेष व्यवहारको हकदार हुन्छन् । वास्तविक करदाता, जसमा विपन्नसमेत पर्दछन्, आफूले राजस्वमा गरेको योगदानको कुनै जस पाउँदैनन् । अप्रत्यक्ष कर भिखारीबाट असुल्न पाइने, आफ्नो लगानी नगरी र कुनै किसिमको जोखिम वा मिहिनेत नगरी नाफामा हिस्सेदार हुन पाइने अनि प्रत्यक्ष करमा विपन्न, यो किसिम वा त्यो किसिम तोकेर आफ्नालाई सहुलियत दिए झैँ गर्न पाइने विधि कल्याणकारी राज्यको हो वा होइन ?

अर्धप्रत्यक्ष कर मूल्यअभिवृद्धि कर होे । यो करमा कर तिर्नेले आफूले सरकारलाई कुनै कारण बेगर १३ प्रतिशत नाफाबापत बुझाउनुपर्दछ, चाहे त्यो वस्तु वा सेवाको उत्पादक तथा वितरकले घाटा नै खाओस् तर सरकारको नाफा भने सुनिश्चित हुन्छ । अर्को मज्जाको कुरा के छ भने मूल्यअभिवृद्धि कर उठाइदिन कबुल गरेका उद्योगी व्यापारीले भने आफ्नो उपभोगमा यस्तो मूल्यअभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दैन । छोटकरीमा भन्दा मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाले प्रयोग गर्ने सेवा वा वस्तु सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशतको सरकारी नाफा नतिरी नै उपभोग गर्न पाउँछन् ।

कुनै उद्योगी वा व्यापारीले कुनै किसिमको अप्रत्यक्ष कर आफैँले तिर्दैन । ऊ केवल त्यस्ता करहरू उपभोक्ताबाट संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउने माध्यममात्र हो । कतिपय अवस्थामा त छुट वा सुविधाको नाममा यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरेको करको हिस्सा उसले पाउने गरेको हुन्छ । यस सम्बन्धमा मूल्यअभिवृद्धि करको वर्तमान व्यवस्थाको सानो उदाहरण नै प्रयाप्त हुन्छ । मूल्यअभिवृद्धि करको फाँटवारी बुझाउँदा त्यो अवधिमा उसले खरिदमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर र उसले संकलन गरेको मूल्यअभिवृद्धि करको फरक बुझाउनुपर्दछ ।

यदि यो फरक ऋणत्मक भएमा उसले कर फिर्ता पाउँछ वा अर्को फाँटवारीमा समायोजन गर्दछ । यसको अर्थ उसले आपूmले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्यअभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दैन । खरिद गर्दा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर पनि फिर्ता पाउँछ । तर, सर्वसाधारणले अप्रत्यक्ष कर तिरेकै हुन्छ । यो अप्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष झैँ लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि करसमेत तिर्दा औसतमा सर्वसाधारणले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा तीस-चालीस पैसा सरकारलाई करबापत बुझाएका हुन्छन् । यसरी सर्वसाधारणको एक रुपैयाँको मूल्य केवल साठी वा सत्तरी पैसामात्र रहन आउँछ । अझ कुनै छुटको श्रेणीमा परेको छैन भने उसको त्यो एक रुपैयाँ कमाइमा पहिल्यै चालीस प्रतिशतसम्म कर परेको हुन्छ ।

जब यस किसिमले सबैले अप्रत्यक्ष करको रूपमा कर तिर्नै पर्दछ भने त्यो कर प्रत्यक्ष रूपमा लिइँदा कुनै ठूलो फरक पर्दैन । सबै देशवासीले राज्यलाई कर तिरेकै छ, कर तिर्नु उनीहरूको दायित्व हो । यसो हुँदा हुँदै पनि कर तिरेको गौरवबाट बहुसंख्यक देशवासीलाई वञ्चित गर्नु उनीहरूप्रति घोर अन्याय हो । आफ्नो रगत पसिनाको कमाइबाट संकलित राजस्वको सही उपयोग होस् र आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता बेगर अरू कसैले गरेको हानिको क्षतिपूर्ति जस्ता कार्यमा आफ्नो रगत पसिनाको कमाइ उपयोग नहोस् भन्नलाई त्यो रकममा आफ्नो रगत पसिना परेको छ भन्ने चेतना आवश्यक छ । यो चेतनाको निमित्त भए पनि अप्रत्यक्ष करको मारबाट मुक्ति र प्रत्यक्ष करबाट आफ्नो योगदानको गौरव गर्न पाउने व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ ।

अप्रत्यक्ष कर लगाउनै पर्ने बाध्यकारी परिस्थितिबाहेक सकभर अप्रत्यक्ष कर समाप्ति हुनु आवश्यक छ, यदि यसो भएका मात्र सर्वसाधारणले राजस्व भनेको आपूmले तिरेको पैसा रहेछ भन्ने चेत पलाउँछ । जसले जे बिगार गरे पनि त्यसको क्षतिपूर्ति राजस्वबाट माग्दा त्यो सिधै आफ्नो गोजीबाटै जाने रहेछ भन्ने ज्ञात हुन्छ । राजस्वलाई लुटको धन फुपूको श्राद्धे शैलीमा खर्च गर्न रोक लाग्दछ । यस्तो रोकले समाजमा हानी पु¥याउनेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता पैदा गर्दछ । आपूmले क्षतिपूर्ति व्यहोर्न पर्दा जथाभावी तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ ।