लुम्बिनी प्रदेशमा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची कार्यान्वयनबारे छलफल

हिमालय टाइम्स

२६ अषाढ २०७९, आइतबार ०६:२५

Read Time = 3 mins

प्रदेश समाचार

A A- A+

-चन्द्रकान्त खनाल

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका बारेमा प्रदेशस्तरीय छलफल भएको छ ।

सो छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरेमा संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि कर्मचारी प्रशासन र अन्य अधिकारका बारेमा संविधानमा प्रष्टरूपमा लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेशको बीचमा भएको संघीयतामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारका सूचीहरूको विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीयलाई प्रदेश सरकारप्रति र प्रदेशलाई संघप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल संघीयताको मोडेलमा प्रदेश तहको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले संघले सिधै स्थानीय तहमा जाँदा प्रदेश सरकार बलियो नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रदेशका कतिपय अधिकारहरू बाझिन आएकाले त्यसलाई अझै स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अधिकारको क्षेत्रलाई साझा बनाउने नाममा काम गर्न कठिनाइ भएकाले त्यसलाई संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले हालसम्म प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका अधिकारका क्षेत्रहरू स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताएका छन् । उनीहरूले हाल खानी उत्खनन्, नदीजन्य पदार्थ संरक्षणलगायतका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अधिकारको क्षेत्रमा स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा समेत समस्या भएको बताउँदै उनीहरूले त्यसलाई संविधानमा भएका केही त्रुटिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?