नेपालको कृषि, अर्थतन्त्र र यसको प्रभाव

✍️ राजु काफ्ले

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर सुनिँदै आएको निकै लामो समय भइसक्यो । सरकारले लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रको समस्या पहिल्याउन नसक्दा दिनानुदिन यसको समस्या थप विकराल हँुदै गएको देखिन्छ । सरकारले पत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरेता पनि किसानका समस्या जहाँका तही नै छन् । समयमा बिउ, मलखाद, बजारीकरण जस्ता समस्याले थप पीडा थपेको छ ।

सरकारले एक तरिकाले कृषिका लागि अति सामान्य सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन, ठाउँ अनुसारको माटो परीक्षण, मौसमानुसारको खेती बाली समय समयमा परीक्षण जस्ता कृषि व्यवसायका सुरुवाती चरणमा हुनुपर्ने कार्य राज्यस्तरबाट भएको देखिँदैन । भए तापनि निश्चित क्षेत्र तोकेर शहर केन्द्रितमात्र देखिन्छ जबकि अधिकांश किसान ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् । राज्यस्तरबाट पाइने सेवासुविधा कृषकका लागि भए तापनि झन्झटिलो पक्रिया तथा जान्ने बुझ्नेको हालीमुहालीले गर्दा थप समस्यामा परेको देखिन्छ र हुँदै आएको यर्थाथ हो । संघीयता कार्यान्वयन अघि र पछिका समस्या जहाँका त्यहीँ छन् ।

विदेशी कृषीजन्य उत्पादन विनारोकतोक नेपाल प्रवेश गर्छन् भने नेपालका किसानका बालीमा उत्पादन वस्तुले बजारीकरणको समस्या भोग्नु परेको देखिन्छ । दिनानुदिन बढिरहेको व्यापार घाटाका लागि सरकारले उचित प्रबन्धको व्यवस्था गर्ने सकेको देखिँदैन । जबसम्म हामी कृषकका समस्या नजिकबाट बुझ्दैनौं तबसम्म यस्ता समस्या केही दशकअघिदेखि अब आउने दशकसम्म भोग्ने निश्चित छ । सरकारले योजनालाई व्यवस्थित तथा आधुनिक कृषि प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालमा कृषिका लागि सरकारीस्तरबाट नारामा धेरै व्यवहारमा काम कम भएको पर्याप्त आधार देखिन्छ । २०७८/०७९ मा पनि युरिया मलको चरम अभावले कृषकले मकै धान बाली पर्याप्त लगाउन पाएनन् जसले गर्दा कृषि उत्पादन धट्ने निश्चित प्राय छ । देशको ठूलो जनसंख्याको हिस्सा कृषिमा निर्भर छ तर विदेशी रोजगारी आयतमुखी व्यापारले गर्दा देशको कृषि उद्योग एक अर्थमा डामाडोलको स्थितिमा पुगेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जारी गर्ने घोषणापत्र र त्यसमा छेट्याइएको बजेट होटेल, रिसोर्ट गरिने सेमिनार कर्मचारी खाजा भत्तामा मात्र सकेको देखियो । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे तापनि उत्पादन भने हरेक वर्ष घटेकोरूपमा रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।

देशमा परिवर्तन गर्छौं भनेर आएका राजनीतिक दल संघीयता कार्यान्वयनपछि त झन आयतमुखी अर्थतन्त्र भएको महसुस हुन थालेको छ । भएका सरकारी उद्योग कलकारखाना केही स्वार्थी समूहले बन्द गराई देशको अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्ने शिलशिला जारी नै छ । २०४६ पछिको परिवर्तन त्यसपछि जारी भएको संविधान, कार्यान्वयनमा आएको संघीयता तथा धेरै वर्षपछि स्थानीय तह निर्वाचन प्रतिनिधिले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

स्थानीय उत्पादन बढाउनलाई बिउबिजन वितरण, परीक्षण तथा पर्याप्त मलखादको व्यवस्था गरी बजारीकरणका लागि सहजता तथा स्थानीय सरकारले नि खरिद गर्ने तथा क्षर्तिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सके कृषि क्षेत्रको विकास हुनुको साथै देशको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्दछ । स्वदेशमा पनि पर्याप्त कृषि उत्पादन बढाउन तथा विदेश निर्यातको लागि सरकारले सरल रूपमा विनाधितो कृषक तथा कृषि आबद्र्ध संस्थालाई कर्जा प्रवाह समय सीमा राखेर गर्नुपर्दछ । विश्वमा आएका नयाँ–नयाँ कृषि प्रविधि जोड्दै उत्पादन बढाउनुपर्दछ ।
नेपालमा अधिकांश क्षेत्रमा आकाशे पानीको भर पर्नुेपर्ने जस्ता विविध कारणले पनि कृषि उत्पादन बढेको देखिँदैन । पर्याप्त कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा सिचाइको व्यवस्या सरकारले गर्न सके उत्पादन बढ्नेछ, वर्षमा १ बालीमात्र हुने क्षेत्रमा पनि २/३ बाली लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ जसबाट किसान राज्य दुवैलाई कृषि उत्पादनबाट फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यसमा तीन तहका सरकार पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । एकआपसको समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सम्पूर्ण स्रोतसाधनमा पर्याप्तता मौसमानुकूल वातावरण हुँदा हुँदै पनि आधुनिक प्रविधि तथा राज्यस्तरबाट अपहेलित हुनु पर्दा अर्थतन्त्र नै डामाडोल भइसक्दा राज्य सुतेको आवास भएको छ ।

जनतालाई कुनै प्रकारको सेवा सुविधा दिएको देखिँदैन । दिनहुँ बढिरहेको व्यापार घाटा घटाउन बजेटमा कृषि विशेष कुनै नयाँ योजना कार्यान्वयन कहिल्यै देखिएकै छैन, पुरानै योजना तथा नीतिनियममा समावेश भएको पाइन्छ । सरोकारवाला निकायलाई कागजी रूपमा उत्पादन बढ्ने तथा घट्नेसँग केह फरक परेको पाइँदैन । अहिले भान्सामा प्रयोग हुने अधिकांश चिज बाहिरी देशबाट नै आयात भएको सरकारी तथ्यांक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ । केही समयअधि आफ्नै धान, गहुँ, मकैले पुगी विदेश निर्यातसम्म गर्न सक्ने हामी अहिले चामलमात्र ५० अर्बको आयत गर्ने स्थितिमा पुगिसक्यौं ।

अझ चामल धान दुबै गर्दा केही समयपछि खर्ब नाध्ने निश्चित छ । नयाँ सुहाउँदो प्रविधि तथा उपयुत्त बिउबिजनको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विकसित मुलुक इजरायल, चीन तथा जापान जस्ता देशसँग समझदारी तथा सम्झौता गरी कृषिलाई आधुनिकीकरणमा लान सकिन्छ । विश्वमा इजरायली प्रविधि प्रख्यात छ जसलाई आत्मासाथ गर्दै अगाडि लानुपर्ने अर्निवार्य छ । थोरै क्षेत्रमा धेरै खेती गर्ने प्रविधिको प्रयोग गर्नसके उत्पादन बढ्नुको साथै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउनमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । यसले बढ्दो व्यापार घाटा नि कम गर्न मद्धत पुग्दछ ।

१२ महिना नै खेती गर्ने प्रविधि भित्र्याउने तथा हावाहुरी, घामपानीबाट मुक्त गरी ठूला-ठूला टनेलामा व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा राज्यस्तरबाटै कृषि सामान आयातमा भन्सार छुट तथा कृषकलाई तालिम उपयुक्त बिउ, मलको सिफारिश जस्ता राज्यस्तरबाट पाउनुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक तथा ठूला ठूला क्षेत्रमा खेती नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा धेरै कृषि क्षेत्रमा आश्रित भए तापनि सानो क्षेत्र, थोरै लगानीमा कृषि गर्नाले थप समस्या तथा व्यवसायीकरण हुन नसकेको देखिन्छ ।

विश्वमा मरुभूमिका देशहरूले मौसम तथा वातावरण अनुकूल नहुँदा नहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनका लागि ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ । कृषिका लागि चाहिने पानीसमेत ठूलो लगानीमा प्रशोधन गरी कृषिका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारमार्फत कृषि अध्ययनका लागि इजरायल जाने व्यक्तिबाट पनि नेपालले व्यावसायिक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । जबसम्म सरकारले कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकलाई नजिकबाट चिन्न सक्दैन तबसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न सक्दैन । ठूला-ठूला बजेट भाषण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्नुेपर्ने मौद्रिक नीति नै कृषिमैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई पाँच प्रतिशत कृषि कर्जामा लगानी गर्ने प्रोत्साहित गरे तापनि अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया धितो राख्नुपर्ने समस्या, सेवा शुल्क जस्ता समस्याले निश्चित कृषिमा लागेका वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । कृषिमा आश्रित जनसंख्या पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्या बढेर गएको छ । निर्वाध रूपमा भारतबाट आएका तरकारी अन्नले स्वदेशी उत्पादन तथा बिक्रीमा ह्रास आएको छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि मानवीय स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

विनापरीक्षण आयत हुने यस्ता वस्तुले स्वास्थ्यमा समस्या दिनानुदिन हुँदा राज्यबाट स्वदेशी उत्पादन बढाउन कुनै पहल नै भएको देखिँदैन । विश्वमा पानी निर्यात गरी नै आम्दानी गर्ने सकिने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक अवस्था, नीति निर्माणको कमजोरी, गरिबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक ज्ञानको जस्ता विभिन्न कारणले गर्दा थप अर्थतन्त्र धराशायी हुन पुगेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न नेपाल जस्तो प्राकृतिक सम्पदा भरिपूर्ण देशले अझ ढिलो गर्ने हो भने हामी पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्नेछौं । बजेटकै अवस्थामा वैदेशिक ऋण पुगिसकेको अवस्थामा अब हामीले थप हाम्रो स्रोतसाधन परिचालन तथा व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्दछ । थप वैदेशिक ऋण लिने तथा उचित कृषिमा लगानी नहुने भए देश टाट पल्टिने निश्चित छ । यसमा सबै सरोकारवाला निकायहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।