नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रश्न

अहिले संसदको बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ । बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ तर यस अधिवेशनमा बजेटको मात्र चर्चा गरिँदैन । विभिन्न विधेयक समेत पारित गर्ने गरिन्छ । संसद भनेको व्यवस्थापिका हो र यसले राष्ट्रलाई चाहिने विभिन्न ऐन कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । यही क्रममा हालै संसदबाट (नागरिकता पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ तर यससम्बन्धी असन्तुष्टि देखा परिरहेकै छन् । संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि नागरिकतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिने गरिन्छ । हाम्रो देशमा त झन् यसलाई निकै संवेदनशील मानिएको छ । सानो देश भएको कारणले नेपालमा नागरिकतालाई कडाइका साथ हेरिएन भने भोलिका दिनमा बाहिरबाट आएकाहरूकै यहाँ वर्चस्व रहन जाने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले नागरिकतालाई व्यवस्थित र कडाइ गर्नुपर्ने हुन गएको हो । वंशजका आधारमा, अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था र परम्परा हाम्रो देशमा प्रचलित मान्यता र अभ्यास हो । सम्मानार्थ नागरिकता सरकारले निर्णय गरेर दिने भएकाले यसमा कुनै समस्या देखिँदैन । हालसम्म दुई÷चारजना बाहेकका व्यक्तिले हाम्रो देशको सम्मानार्थ नागरिकता पाएका पनि छैनन् । वंशजको नागरिकता पनि नेपालमा जन्मे हुर्केका नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएका व्यक्तिले पाउने भएकाले यसमा समस्या छैन । अर्को अंगीकृत नागरिकता बाहिरबाट आएर बसेका व्यक्तिहरूलाई दिइने भएकाले पहिचान तथा विवरणको सत्यता नरहने भएकाले यसमा भने समस्या देखिन आउँछ ।

कुनै व्यक्ति नेपालमा १५ वर्षदेखि नियमित रूपमा बस्दै आएको, नेपाली भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न जानेको, यहाँ कुनै व्यवसाय गरेर बसेको, असल चालचलन भएको, आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको र हाम्रो देशको नागरिकलाई नागरिकता दिने देशको नागरिक भएमा उसले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधान र नागरिकता ऐन नियमावलीमा छ । यस्ता व्यक्तिहरूले भने झुक्याएर नेपालको नागरिकता हात पार्ने सम्भावना प्रशस्त छ । पालिकास्तरको अधिकार पाएको व्यक्तिले सिफारिश गरेर पठाउनासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यसले नागरिकता लिन सक्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारीले सबै व्यक्तिलाई चिन्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

तलबाट सिफारिश गर्ने व्यक्तिले नियतवश वा थाहा नपाएर यस्तो सफिारिश गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो व्यक्ति नेपालमा तोकिएको समयसम्म नबसेर दुई/चार वर्षमात्र बसेर १५ वर्षसम्म लगातार बसेको भनेर झुक्याउन सक्छ । नेपाली भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न सक्ने जुन योग्यता राखिएको छ यसबाट नेपाली भाषा बोल्ने विदेशीलाई नेपाली नगरिकता लिन सहज भएको छ । भारतका कतिपय ठाउँमा यसै पनि नेपाली भाषी मानिसहरूको बसोबास छ । त्यहाँको बासिन्दा यहाँ आएर १५ वर्ष बसेको भनेर कतैबाट सिफारिश बनाएर नेपाली नागरिकता लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । विवाह गरेर ल्याइएकी विदेशी महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता दिने वा केही वर्षपछि दिने भन्ने प्रश्न एकातिर बहसको विषय बनेको छ भने यसका साथै नागरिकतामा भेदभावको कुरा उठिरहेको छ ।

नेपालीबाहेक अरूले नेपाली नागरिकता पाउने छैनन् भनेर माननीय गृहमन्त्रीले आश्वस्त त पार्नुभएको छ तर यो दिऊँ भनेर दिइने होइन र नियत खराब राखेर लिन खोज्नेहरूले लिन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँमा कडाइ गर्नुपर्ने विषय हो । यस्ता सम्भावनाका प्वालहरू टाल्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ । नारी र पुरुषबीचको लैंगिक विभेद अझै हट्न नसकेको, तेस्रो लिंगीहरूका लागि नागरिकता पाउने व्यवस्था सहज नभएको, बाबुको ठेगान नभएका व्यक्तिलाई आमाका नामबाट नागरिकता दिने उचित व्यवस्था नभएको जस्ता प्रसंगमा विभिन्न व्यक्तिले प्रश्न उठाएका छन् । यिनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थालाई हटाएर नागरिकतामा समान अवसर सिर्जना हुनैपर्छ । तर, गैरनागरिकले विधि नपुर्‍याई नेपाली नागरिकता लिन पाउने त्यस्ता भ्वाङ, प्वालहरू भएका खण्डमा तिनलाई टाल्नैपर्छ ।