परिवर्तन उल्ट्याउने प्रयत्न सशक्त ढंगले भइरहेको छ

हुन त हरेक क्रान्तिमा प्रतिक्रान्तिका सम्भावनाहरू हुने गर्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि २००७ सालको प्रथम जनक्रान्तिपछि पनि प्रतिक्रान्तिका झिल्का देखिएका थिए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको निर्मम हत्या गरेपछि पनि उक्त कदमको विरुद्ध र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि क्रान्ति भएकै थिए तर ती क्रान्ति वा जनआन्दोलनलाई प्रतिक्रान्तिको नाम दिनु उपयुक्त थिएन र प्रतिक्रान्ति पनि भनिएन । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछि तत्काल प्रतिक्रान्तिका कुनै त्यस्ता झिल्काहरू देखिएका थिएनन् । त्यो पहिलो जनआन्दोलन आफैंमा एउटा सकारात्मक उद्देश्य र लक्ष्य थियो जसका कारण प्रतिक्रान्ति गर्नुपर्ने ताक र तर्क पनि थिएन ।

तर, एउटा तथ्य के हो भने २०४६ को आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार स्थापित भएपछि भित्रभित्रै गणतन्त्रको बिजारोपण गर्ने वातावरण बनेको कुरा अहिले प्रत्यक्ष अनुभव हुन थालेको छ । यद्यपि प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् संकेतको रूपमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो उपस्थितिको खोजी गरेको छनक संविधान निर्माणको क्रममा दिएका थिए र आफू राज्यशक्तिको स्रोतसहितको राजा हुन चाहेको कुरा सैनिक जनरलहरूको ठूलो समूहले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर दबाब दिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । यस्ता गतिविधिलाई प्रतिक्रान्तिका झिना मसिना प्रयत्नहरू नभएका भने होइनन् । त्यसका बाबजुद पनि त्यस्ता प्रयत्नले खासै प्रभाव पर्न सकेन ।

ठूला-ठूला समस्यालाई हाँसी-हाँसी टारिदिने स्वभावका नेता भट्टराईले राजा वीरेन्द्रको त्यस चाहनालाई त्यसरी नै टारेका थिए । उता यही मेसोमा प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको दुरूपयोग गर्दै हत्याहिंसाको राजनीतिले स्थान लिइसकेको थियो । माओवादीले राजनीतिको आवरणमा जब हत्याहिंसा गर्न थाल्यो त्यसपछि राजनीतिमा नयाँ-नयाँ खेल र अभ्यासहरू देखा परे । प्रजातन्त्रको माध्यमबाट सशस्त्र आन्दोलनले देश आक्रान्त हुन थालिसकेको थियो । जब राजा वीरेन्द्रको बंशनास हुनेगरी जुन घटना गराइयो अन्ततः त्यही नै गणतन्त्रको स्थापनाको लागि देखिने गरी पहिलो इँटा साबित हुन गयो ।

पहिलो जनआन्दोलनबाट तिल्मिलाएकाहरूबाट प्रतिक्रान्तिका सम्भावना थिएनन् र त्यस्ता कुनै हर्कत पनि देखिने गरी प्रकट हुन नसककेको कुरा सर्वविदितै छ । बरू उनीहरूले रणनीतिक रूपमा आफ्ना चालबाजीमार्फत संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनतिर लागेको पाइन्छ । 

पहिलो जनआन्दोलनबाट तिल्मिलाएकाबाट प्रतिक्रान्तिका सम्भावना थिएनन् र त्यस्ता कुनै हर्कत पनि देखिने गरी प्रकट हुन नसककेको कुरा सर्बबिदितै छ । बरू उनीहरूले रणनीतिक रूपमा आफ्ना चालबाजीमार्फत संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनतिर लागेको पाइन्छ । जानीनजानी संसदवादी दलहरू ती जालझेल र टिगडमबाजीमा फस्न पुगे । त्यसमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग जाक्किन पुग्यो र व्यवस्थाको नै बद्नाम गराइयो । त्यहाँभित्र अहिलेका कथित माओवादी नामको कम्युनिष्ट पार्टीको पनि भूमिका थिएन कि भन्न सकिँदैन । अरू पार्टीमा जस्तो धेरै छलकट र जालझेलमा नलाग्ने कांग्रेस इतिहासमा निकै डरलाग्दो ढंगले चोबलिन थाल्यो र अहिले उक्त पार्टी अस्तित्व रक्षाका लागि जीवनमरणको दोसाँधमा देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको असफलताको परिणाम सिंगो पद्वति नै असफलतातिर लम्किराखेको छ । यस्को जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस नै हुनुपर्छ किन कि नेपालमा कांग्रेस नै एकमात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदै । बरू प्रजातन्त्रको विकल्प कम्युनिष्ट विचारधारा पो हो कि भन्ने देखिन थाल्यो । यो प्रजातन्त्रवादीका लागि सबैभन्दा दुःखद् पक्ष मान्न सकिन्छ । भ्रममा पर्नु हँुदैन कि कम्युनिस्टहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको भक्ति खोलाको किनारमा माछा खान पल्केको बकुल्ला भक्तिमात्रै हो कम्युनिष्ट सच्चा प्रजातन्त्रवादी होइनन् । अहिले त परिस्थिति अनुकुल नहुँदासम्मको रणनीति मात्रै हो भनेर बुझ्यौँ भने के गलत होला त ?

विषय प्रवेशका लागि माथि जे जति सन्दर्भ कोट्याइए पनि अब परिबर्तन उल्ट्याउने प्रयत्न स्वरूप धेरै शक्तिहरूको चलखेल देखिँदैछ । अहिले जसरी दोस्रो जनआन्दोलनपछिका जति पनि उपलब्धि भएका छन् तिनीहरूलाई प्रभावहिन बनाउँदै लगिएको छ । यसमा अरूका कारणले नभई परिवर्तनका सम्बाहक भनिनेहरू नै जिम्मेवार देखिन्छन् । हिजका परिवर्तनका ठेकेदार ठान्ने कांग्र्रेस, एमाले र माओवादी नै समस्यका जड देखिए । अब अरूलाई दोष थुपारेर आफू चोखो बन्ने दृष्टता नराखे हुन्छ । आजका नेपालीको चेतनाको स्तर धेरैमाथि पुगिसकेको छ । त्यसैले नवजवान युवाहरूमा राजनीतिक, सामाजिकलगायतको जागरण विद्यमान देखिन्छ ।

यसलाई नजरअन्दाज गर्दा आफू सिधैं दलदलमा उठ्नै नसक्ने गरी भस्सिने स्थिति आँखा वरिपरि झलझली घुमिरहेकै हुनुपर्ने हो होइन र ? आजभोलि त झन् भ्रष्टाचारी, दलाली, घुसखोरी, कमिसनखोरी, तस्करी आदिको बिगबिगीले नाक थुन्नुपर्ने आँखा चिम्लिएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई स्वीकार नगरी सुखै छैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, घुस्खोरी र कमिसनको चक्करमा मुलुक चुर्लुम्ब डुब्दा सबै लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिहरू उल्टिने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । एउटा ठूलो पढालेखा र युवा जमात अहिलेको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिराखेका छन् ।

यहाँका घृणित खेलबाट सबै परिचित छन् तर त्यो पढालेखा र युवा जमातले लोकतन्त्रको मर्म र भावना बुझेका हुनाले उनीहरूबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा त देखिँदैन तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो शक्ति बहकिन पुग्यो भने के हुन्छ ? त्यतातिर पनि सचेत रहन आवश्यक देखिन्छ । जताततैबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ धर्म निरपेक्षता र संघीयताको औचित्यपूर्ण उपलब्धि मान्न अब कोही तयार छैन । यसर्थ यो पृष्ठभूमिमा अब नेपालमा कम्तीमा पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीय प्रणालीको आवश्यकता छैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो । कुनै त्यस्तो विशिष्ट चमत्कारीबाहेक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जीवित रहन हम्मेहम्मे देखिँदै छ ।

अहिलेसम्मकै गतिविधिलाई नियाल्दा देश र जनताका लागि राप्रपा निकै खतरनाक ढंगले प्रस्तुत भएको छ भने गद्धीच्युत राजा ज्ञानेन्द्रले मुखै खोलेर आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेको अवस्था छ । उता नेपाली सेनाका पूर्वजनरलहरू पनि क्रमशः गणतन्त्रविरुद्ध संगठित हुँदै गएको अवस्था छ ।

तर, अझै पनि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिक्षको धारणा हामी आपसमा भागबण्डा गरेर समस्या सुल्झाउने चेष्टामा छन् जुन उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा कुनै शंका छैन । यस्तो अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि थाहा नपाए जस्तो हुनुले सुतुर मुर्गे नीतिको बाटो समाएको भान हुन्छ । पूर्वमा कोशी नामका विरुद्ध देखिएको विद्रोह सेलाएको छैन । पोखराको पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायणको सालिक हटाएर लखन थापा चोक प्राविधिक हिसाबले नामकरण गरे पनि सबै पोखरेलीको मन र मष्तिकमा पृथ्वीचोक नै हो । तथापि हरेक कामकुरो ठीक समयमा हुनुपर्छ/हुनुपथ्र्याे त्यो नहुँदा अहिलेको विवादले उग्ररूप लिँदै गरेको देखिन्छ ।

परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका तप्काहरू झिनामसिना निहुँ झिकेर यस परिवर्तनलाई उल्ट्याउन प्रयाशरत छन् । कतै हिन्दुहरूमा कृस्चियनका चर्चले विवाद चर्काउँदै गएको छ त कतै भारतका धर्मगुरुहरूले हिन्दु जागरण बढाउँदै जाँदा गोरु काटेर मासु खाएर हिन्दुहरूलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । चरम धार्मिक असहिष्णुता अर्को चर्को समस्या देखापरेको छ । यता सरकार र कथित ठूला पार्टीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यहीँ मौका छोपेर राप्रपाले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि तीव्र प्रहार गर्दै छ । परिवर्तनकारी शक्तिहरूमा देखिएको चरम स्वार्थले प्रतिकारमा निस्कन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

यो सब परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू एकाकार हुँदै गरेको अवस्था नकार्न सकिँदैन । उनीहरूको निष्कर्ष फलाम तातेको बेला साइजमा ल्याउने मौकाको रूपमा हेरेको पाइन्छ । नेपाली नागरिकमा आएको चेतनाको विकास र परम्परावादी चिन्तन बोकेका दलहरूले आफूलाई जतिसुकै प्रगतिशील र क्रान्तिकारी भने पनि उनीहरूको प्रगतिशीलता र क्रान्तिकारिताको कुनै छेउटुप्पो नेपालीले अनुभव गर्न पाएका छैनन् । यसर्थ पनि दोस्रो जन–आन्दोलन २०६२/०६३ ले प्राप्त गरेका सबै उपलब्धि सबै शून्यमा झारिदिएको छ । अब तिनैका पुराना थोत्रा कुरा भजाएर खाने जमाना गए । सारा संसार बुझेको एउटा नयाँ पिँढी तयार भएर बसेको छ यो देश हाँक्न ।

अब काजीविना कहिँ कतै काम रोकिँदैन भन्ने चेतना कांग्र्रेस, कम्युनिष्टमा पलाओस् । त्यसो हुनसके केही हदसम्म अहिलेको परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने तप्काहरू विस्तारै निष्प्रभावी हुन सक्लान् होइन भने प्रतिगामी भनिएकाहरूको सलबलाहट टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन । नत्र हामीले जनआन्दोलन गर्‍यौं र दशवर्षे जनक्रान्तिको जगमा प्राप्त गणतन्त्रको गुणगानले यो व्यवस्था जोगाउन सकिँदैन ढिलोचाडो यसको बिदाइ अवश्यमभावी छ । मानिसहरू मूल्यांकनको आधारमा गुण दोष छुट्याउन सक्ने भइसकेका छन् । हो हिजो विभिन्न किसिमका क्रान्ति भए÷गरे तर नेपालीले के पाए भन्ने प्रश्न ज्युँदै छ । त्यसैले पनि नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

हुन त सम्पूर्ण सम्भावना टरिसके भन्ने होइन तर पनि झिनो आशा त राखौं र राख्नुपर्छ पनि । अहिलेसम्मकै गतिविधिलाई नियाल्दा देश र जनताका लागि राप्रपा निकै खतरनाक ढंगले प्रस्तुत भएको छ भने गद्धीच्युत राजा ज्ञानेन्द्रले मुखै खोलेर आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेको अवस्था कतै छिपेको छैन । उता नेपाली सेनाका पूर्वजनरलहरू पनि क्रमशः गणतन्त्रविरुद्ध संगठित हुँदै गएको अवस्था छ । त्यसैले खास गरेर त्यहीँबाट परिवर्तन उल्ट्याउन सक्ने खतरा टड्कारो रूपमा विद्यमान छ । बाँकी शक्तिहरूबाट सम्भवतः त्यति साह्रो डराउनुपर्ने छैन । माथिको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणबाट नेपालका लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शक्तिहरू अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ र नेपालीले व्यवस्थामात्रै परिवर्तन खोजेका होइनन् त्यो व्यवस्था परिवर्तनबाट अवस्था परिवर्तन गर्न चाहेका हुन् भन्ने मूलमन्त्र बिर्सनु भएन ।