के यो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्ला ?

सरकार, संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षलाई नियालेर हेर्दा यो संसद्ले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्दैन कि भन्ने घाइँघुइँ सुनिन थालेको छ । यसै मेसोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा भित्रभित्र तयारीमा लागेका छन् । किनकि यदि, मध्यावधि भयो भने निसन्देह उनीहरूका लागि धेरै अनुकूल र सहज देखिन्छ । यो तथ्य राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो कोही पनि अनभिज्ञ छन भन्ने लाग्दैन ।

यसर्थ कुनै दिन मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो भने पनि धेरै नौलो नमाने हुन्छ । हाम्रा पुराना दलहरू यस मामिलामा धेरै अनुभवी प्रमाणित भइसकेका छन् । त्यसैले यो हुँदैन कि ऊ हुँदैन भन्ने तर्क गरेर समय खेर फाल्नु व्यर्थ छ । यद्यपि उनीहरू अर्थात् पुराना रैथानेदललाई के कुराको राम्रो हेक्का छ भने मध्यावधि निर्वाचनले हाम्रो भविष्य वा पार्टी इतिहासकै पानामा सीमित राखिदिनेछ । त्यसो भएर मध्यावधि चुनावमा सुविचारित ढंगले जान सक्ने देखिँदैन ।

तर, माओवादी, एमाले, कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको विगत हेर्दा आबेग र उत्तेजनामा आएर गरिएका अस्वाभाविक लाग्ने घटनाले त्यसो नगर्लान् भन्न सकिँदैन । हुन त अहिल्यै बेमौसमी तर्क गर्नु अलि डेड अक्कली पनि भइएला तर ताजा विकसित राजनीति घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्दा बुझ्दा त्यसको छनक पाइन्छ । एउटैमात्रै कारण छ कि यी सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई राम्रै थाहा छ कि मध्यावधि हाम्रो अनुकूल छैन ।

त्यही एउटा कारणले मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोकिन सक्छ । अरू संवैधानिक जटिलता छन् जसले देश तुरुन्तै मध्यावधिमा जावस् तर यहाँ एउटा प्रसंगलाई कोट्याउँदा अर्थात् सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको विगत चरित्रले मध्यावधितिर अभिप्रेरित गरिरहेको छ । यद्यपि रैथाने दलहरूमा अब नेपाली नागरिकले हामीलाई साथ दिने छन् भन्ने विश्वास गुमाइसकेका छन् । यही कारणले मध्यावधि नहुन सक्ने बलियो आधार हो । यसरी हेर्दा कांग्रेस, कम्युनिष्टहरू जनताबाट नांगिइसकेका छन् जसका कारण मधेसमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मिसकेका छन् र जसपा तथा लोसपालाई कडा चुनौतीका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।

यता कांग्र्रेस कम्युनिष्टका लागि रास्वपा र राप्रपा टोक्नु न बोक्नुको रूपमा खडा भएका छन् । यसर्थ सातदशक लामो इतिहास बोकेका पार्टी कांग्रेस-एमाले गम्भीर संकटमा देखिन्छन् भने माओवादी केन्द्र आफैं छिन्नभिन्न भइसकेको अवस्था विद्यमान छ । यो विश्लेषणको आधारमा मुलुक तत्काल त होइन संसद्को आधाआधी कार्यकालपछि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावनालाई ठाडै नकार्न सकिँदैन । अहिलेको परिदृष्यले त्यही दिशा समातेको संकेत गर्दछ ।

कांग्रेस कम्युनिष्टका लागि रास्वपा र राप्रपा टोक्नु न बोक्नुको रूपमा खडा भएका छन् । यसर्थ सात दशक लामो इतिहास बोकेका पार्टी कांग्रेस एमाले गम्भीर संकटमा देखिन्छन् भने माओवादी केन्द्र आफैं छिन्नभिन्न भइसकेको अवस्था विद्यमान छ । 

त्यसैले यदि यी दलहरूमा सुझबुझ र जवादेहिता छ भने आपसी समहमतिमा हाल देखिएका असमझदारी र वैमनष्यतालाई न्यूनीकरण गर्दै जान सके एउटा सुखद सन्देश देशबासीमा जाने निश्चित हुन्छ । एउटा जिम्मेवार नागरिकले यही सल्लाह दिनु उपयुक्त हुनेछ । देश जब–जब संकटतिर उन्मुख हुन्छ तब-तब देशका जागरुक र सचेत नागरिकको भूमिका आवश्यक पर्छ । सबै नागरिकले राजनीतिप्रति चासो राखे पनि पद, पैसा र प्रतिष्ठाको आशक्ति नराख्ने पनि हुन्छन् । देश समस्यामा परेको बेला तिनै त्यस्तै नागरिकको खबरदारीको काम गरिराखेको हुन्छ । यस कुराको हेक्का कमै मान्छेलाई मात्रै हुन्छ ।

तथापि आज असान्दर्भिक विषयलाई बहसमा ल्याएर परिस्थिति अन्यत्र मोड्न खोजेको भने होइन । हामी पनि अकाश गर्जियो वा कालो बादल देखिन थाल्यो भने पानी पर्न सक्ने अनुमान लगाउँछौं । तर, सधैं र सबै गर्जन र बादलले पानी नपार्न पनि सकेको अवस्था देखिरहेका छौं । यसर्थ ताजा विकसित राजनीतिक गतिविधिले मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । त्यस्तो आत्मघाती कदमप्रति खबरदारी गर्नैपर्छ । समझदारीको राजनीतिले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउँछ । त्यसकारण अहिले मुलुकको राजनीतिक समझदारीताको अभाव खड्किराखेको छ ।

आजको मूल समस्या नै त्यही भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा मूलतः एमाले र कांग्र्रेसबीचको असमझदारीले असमयमै मध्यावधि निर्वाचन भएका छन् । अझ एककदम अगाडि बढेर भन्ने हो कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र असमझदारीले धेरै राजनितिक दुर्घटना भएका छन् । यता पहिलो निर्वाचित बहुमतको सरकार कांग्र्रेस आफ्नै कारणले विघटन गरेका घटना ताजै छन् । उता कांग्रेस एमालेबीचको असमझदारी कहिल्यै घट्न सकेन जस्ले जति चुनाव भए पनि मध्यावधिका सम्भावना रहिरहेका छन् ।

जे होस् मध्यावधि निर्वाचनमा जाने परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार कांग्रेसनै हो । अहिले पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले मध्यावधि निर्वाचनलाई निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिँदै छ । निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा गर्नुपर्ने जनतका काम त्यसै अलपत्र छन् । कतिपय विधेयक र कानुनहरू निर्माण गर्न पनि संसद् नचल्दा धेरै महत्वपूर्ण काम थाती रहेका छन् । यस अवस्थामा ठूला र जिम्मेवार दलहरू आ-आफ्नै अडानमा यथावत् रहँदा देश थप अन्यौलमा पर्ने निश्चित नै छ । यस्तै घटनाक्रमले मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थिति आयो भने निसन्देह नराम्रोसँग नांगिने यिनै कथित ठूला दलहरू हुन् ।

यो निर्विवाद छ कि यदि मध्यावधि निर्वाचन हुने हो भने पक्कै पनि नेपालीलाई के खोज्छस् काना आँखो भने जस्तै हुनेछ । मिसन ८४ को दौडमा रहेकाहरूले यसबाट बढी लाभ लिने अवसर पाउने छन् । राप्रपा पनि त्यही दाउ हेरेर बसेको छ । उसले पनि धेरथोर लाभान्वित हुने अवसर पाउनेछ । त्यस्तै मिसन-८४ का अभियन्ताका लागि त ‘के खोज्छस् काना आँखो’ हुने भइहाल्छ । यस्तै अन्य धेरै अदृश्य शक्ति पनि भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै सल्किरहेका छन् भन्ने व्यापक अनुमान छ ।

अहिलेको तरल राजनीतिले कुनै पनि बेला मध्यावधिको बाटो खोलिदियो भने नौलो नमाने हुन्छ । यद्यपि विगतको तुलनामा अहिले केही संवैधानिक प्रबन्धले छुट्टै व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निकट विगतमा निरुत्साहित गरेका घटना पनि ताजै छन् । 

त्यसैले हरेक दृष्टिकोणबाट मध्यावधि निर्वाचन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र लोसपाका लागि प्रतिउत्पादक हुने निश्चित छ । यस यथार्थलाई आत्मसात गर्दै केही असहमतिका बाबजुद पनि सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्नै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा मध्यावधिको घोषणा बाजा बजाएर आउने होइन यस्तै यस्तै ससाना विवाद, राग र द्वेषले ठूलठूला दुर्घटना भएका इतिहास ताजै छन् ।

अब एकछिन् २०४८ को निर्वाचन र निर्वाचनपछिको त्यस कार्यकालको समीक्षा गरौँ । दलीय प्रणालीमा एउटामात्रै ठूलो दलका आन्तरिक विवाद र झगडाले कस्तो परिणाम दिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमतको सरकारको पतन र त्यसको परिणामले कांग्र्रेसलाई कहाँ पुर्‍यायो भन्ने तथ्यसँग राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने कुनै नेपाली अपरिचित होलान् जस्तो लाग्दैन । इतिहासमै सबभन्दा दुःखद असमझदारीले कांग्रेसलाई मात्रै नोक्सान गरेन त्यसले सिंगो पद्धति र जनताको भावनामा ठूलो चोट पुर्‍यायो ।

राजनीतिक आवरणमा माओवादी नामको हत्याहिंसाको अत्यन्तै दर्दनाक र आतातायी घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो । यसको जिम्मा तत्कालीन कांग्रेस सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालामा जान्छ । यद्यपि उहाँ आज भौतिक रूपमा हामीबीच हुनुहुन्न र पनि इतिहासको निर्मम समीक्षा यही हो । इतिहासमै सफल प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि भएको अन्तरघात र बेइमानीले मुलुक छट्पटी राखेको थियो । यहाँ भन्न के खोजेको हो भने मानिस आफ्नो स्वार्थमा राष्ट्रप्रति जेजस्तो अपराध गर्नु परे पनि पछि हट्दा रहेनछन् ।

अहिलेको तरल राजनीतिले कुनै पनि बेला मध्यावधिको बाटो खोलिदियो भने नौलो नमाने हुन्छ । यद्यपि विगतको तुलनामा अहिले केही संवैधानिक प्रबन्धले छुट्टै व्यवस्था गरेकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निकट विगतमा निरुत्साहित गरेका घटना ताजै छन् । त्यसो भएर त्यति सजिलै मध्यावधिको सम्भावना नभए पनि छिट्फुट सम्भावना छिद्रा भेटिन्छन् । तसर्थ अब मध्यावधि चुनाव हुँदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । पहिलो मध्यावधि निर्वाचनले भित्र्याएका विकृति, विसंगतिले कस्ता-कस्ता दर्दनाक नरसंहार यिनै आँखाले देख्नुपरेको झलझली आँखा वरिपरि घुमिरहेकै छ ।

त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन आफैं एउटा सुखद् विषय हुँदै होइन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिहरू कहाँ कसरी कुन रूपमा हुन्छन् वा छन् भन्ने कुरा कुनै पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ । परिस्थिति सधैं आफू अनुकूल हुँदैन भन्ने हेक्क राख्नुपर्ने हुन्छ । विना सुझबुझ आबेग र उत्तेजनामा आएर गरिने निर्णय अक्सर प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ यहाँ पूर्वअनुमानको भरभन्दा भोलिका दिनमा पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि यिनै पात्र र प्रवृत्ति यथावत नै छन् ।

सबैभन्दा बढी खतरा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक जीवनको विवाद व्यवस्थापन नहुँदा जुन दुर्घटना विगतमा भयो त्यो स्थिति उत्पन्न गर्न गराउन तिनै पात्र र प्रवृत्ति ज्युँका त्युँ देखिँदै छन् । तसर्थ यस दिशामा सम्पूर्ण सचेत र जागरुक नेपालीहरूले खबरदारी गर्न छोड्नु हुँदैन । मध्यावधितर्फ देशलाई धकेल्ने चेष्टा नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।