कुवेत जाने कामदारसँग दुई लाख असुली

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । बुधबार राति १०१ जना र बिहीबार बिहान १६ जना श्रमिक वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता भएका थिए । यो समूहमा काभ्रेकी अमृता मगर (नाम परिवर्तन) पनि हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा रोजगारी त परै जाओेस्, कसैको खेतीमा खेतालाको काम पनि पाउन छाडेपछि वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जाने क्रममा सरकारले एयरपोर्टमै रोकेको उहाँको गुनासो छ । एकातिर सरकारले विमानस्थलमै रोक्छ भने, अर्को म्यानपावरले उच्च रकम लिएर ठग्ने गरेको मगर बताउनुहुन्छ । ‘पाँच रोपेनी जग्गा छ । खेती पनि हुँदैन । तीनजना छोरा-छोरीको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणका लागि कुवेतको रोजगारीमा हिँडेकी थिएँ । तर, काठमाडौैंमै अलपत्र परेँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिबसँग सबैले फाइदा लिन खोज्छन् । हामी पनि दुई-चार पैसा कमाएर परिवार पाल्न विदेशी हिँडेको सरकारले रोक्यो भने म्यानपावरले कुवेत जान दुई लाख रुपैयाँ लियो । यो पनि सरकारलाई थाहा छ तर, बेवास्ता गर्छ ।’ सरकारले कुवेत जाने कामदारको हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ रे । तर, हामी त पैसा तिरेर जानुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

गत साता कुवेत र जोर्डन वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १५६ जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय रोक्यो । उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका थिए । यसरी फर्किनेमध्ये धरानकी सरिता लिम्बू (नाम परिवर्तन)पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कुवेत जान म्यानपावरलाई एक लाख ९० हजार रुपैयाँ लागत खर्च तिर्नुभएको थियो ।

सरकारले कुवेत जाने कामदारलाई निःशुल्क गरे पनि म्यानपावरले लागत खर्चका नाममा दुई लाखसम्म लिएको लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । एकतिर फ्री भिसा र फ्री टिकट भनेको छ । अर्कोतिर म्यानपावरले प्रतिकामदार दुई लाख रुपैयाँका दरले उठाउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘कुवेत जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गरेका छन् । अर्कोतिर सरकारले नेपालमै रोक्छ । ऋण काढेर विदेश जाँदा तिरेको पैसा गुम्ने डर भयो । हामी त दोहोरो मार प¥र्यौं ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले देशभित्रै रोजगारी दिए विदेशिन जानु पर्दैनथ्यो । बेरोजगारीलाई सरकार र म्यानपावर मिलेर फाइदा लिन खोजे । अब घर फर्किएर जाने अवस्था छैन ।’

सरकारले रोक्यो र म्यानपावरले सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँहरू त हिमालय टाइम्सले भेटेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उहाँहरू जस्तै १५६ जनासँगै म्यानपावरले दुई लाखका दरले उठाएको अध्यागमनको अनुमान छ । लिम्बूलाई जस्तै सरकारले रोकेका पीडित कामदारसँग म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति दुई लाखसम्म लिएको अध्यागमनका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले प्रतिक्रिया दिन चाहनुभएन । उहाँले यो विषय सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीकै भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, गत बुधबार बेलुका फर्काइएकाहरूमा नीलकमल ह्युमनबाट गएका २४ जना, इन्डेक्स म्यानपावरबाट गएका ४७ जना, युथ म्यानपावरबाट गएका ३२ जना र सुलभ म्यानपावरबाट गएका चारजना फिर्ता भएका हुन् । यी म्यानपावरमाथि पनि छानविन हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । रोकिएका कामदारसँग सम्बन्धित कामदार कति लागत खर्च लिएका छन् भनेर विवरण मागेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले २०७२ सालमा मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको आठ वर्षसम्म यो सेवाको उपभोग कामदारले गर्न पाएका छैनन् ।

रोकिएका कामदार पठाइने
सरकारले मागेको कागजात भएर पनि ११७ श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिएको विषयलाई लिएर रोकिएका कामदारको टिकट बापतको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको थियो । तर, उनीहरूलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका आग्रहमा पुनः त्यही प्रक्रियामा जान्न पाउने भएका छन् । साथै, सम्बन्धमा कागजातमा कुनै कैफियत नभेटिएको खण्डमा जुन-जुन अध्यागमन अधिकारीहरूको निर्देशनमा ११७ जना कामदार रोकिएका हुन् उनैले टिकट बापतको रकम क्षेतिपूर्तिको रूपमा तिर्नुपर्ने तर्क धेरैले राखेका छन् ।

अध्यागमनले रोकेको कारण ११७ श्रमिकको टिकटमार्फत ७० लाख हाराहारी रकम गुमेको म्यानपावर व्यवसायीको अनुमान छ । भने, कुवेत र जोर्डन वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १५६ जना कामदार फर्किंदा एक करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको समेत म्यानपावरले बताउँदै आएका छन् ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले ‘शंकास्पद कागजात’ भन्ने नीतिगत प्वालभित्र छिरेर श्रमिक रोकेको व्यवसायीको दाबी छ । जुन प्वाल व्यवसायीहरूले सेटिङ गर्न बाध्य बनाउने प्वालको रूपमा हेरेका छन् । यो प्वालका बारेमा अध्ययन गर्न तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । बुधबार बेलुका कागजात शंकास्पद भनी एयरपोर्टबाट फर्काइएका नौजना श्रमिक आज उही कागजातमा कुवेत प्रस्थान गरेका छन् । अन्य कामदारलाई पनि पठाउन पहल भइरहेको श्रम मन्त्रलायले जनाएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई अध्यागमन विभागले फिर्ता पठाएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउँदा उनीहरूको अधिकार उपयोगमा प्रभाव परेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।