वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानप्रति आपत्ति वंशजसम्बन्धी प्रावधान दुरुपयोग हुने आशंका

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राख्नुभएको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले दु्रत प्रक्रियाबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता विधेयक (पहिलो संशोधन) लाई बहुमतले पारित गरेको थियो । सोही विधेयकलाई सोमबार बसेको राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिएको हो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकता विधेयमा राखिएका कतिपय प्रावधान र संसद्बाट पारित गर्न अपनाइएको प्रक्रियाप्रति विरोध जनाएका छन् । सांसदहरूले गठबन्धनका नाममा सत्ता र कुर्सीसँग लेनदेन गरेर विधेयक पास गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने समयसीमा हटाइएकोप्रति एमालेको आपत्ति
नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति विभिन्न प्रश्न र आशंका प्रकट गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा गरिएको व्यवस्थाले आशंका उब्जाएको जिकिर गर्नुभयो । अन्य देशमा रहेका प्रचलनलाई समेत बेवास्ता गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा हटाइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘सिक्किम भारतमा विलय रातारात भएको थिएन, यो कसको इन्ट्रेष्टमा आएको छ भन्ने प्रष्ट छ । विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई सच्याउनुपर्छ । पितृत्वको पहिचान नभएका आमाको सन्तानले नागरिकता लिन स्वघोषणा गर्ने प्रावधान पनि उचित छैन । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक छ ।’

नागरिकता सम्बन्धमा असंवैधानिक काम सच्याएको जिकिर
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नागरिकतासम्बन्धी तत्कालीन नेकपा कालमा भएका त्रुटि तथा असंवैधानिक कामलाई सच्याएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई धन्यवाद दिनुभयो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि सोमबार भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद देवले अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ दलहरूबीच सहमतिको दस्तावेज र क्रान्तिको दस्तावेज भएको जिकिर गर्नुभयो । अहिलेको संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार नै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आएको दाबी गर्र्दै देवले भन्नुभयो, ‘नेकपा कालमा भएको ऐतिहासिक गल्ती र असंवैधानिक कामलाई अहिले सच्याउने काम भएको छ । यसका लागि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई धन्यवाद । अहिलेको संविधानमा संशोधन नगरेसम्म वैवाहिक अंगीकृतका बारेमा सर्तसहितको कुनै कानुन बनाउन मिल्दैन । संविधानले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता दिने भनेको छ ।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्ष प्रावधान हटाउनु गलत : श्रेष्ठ
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दु्रत विधिबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिकता विधेयकमाथि सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले समितिमा विधेयक नपठाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक पास गरेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्ष बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सात वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । जो राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्‍याइएन । नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुष बिहे गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने कुरा गलत छ । यसबारेमा पनि प्रावधान राखेर क्राइटएरिया तोक्नुपर्छ ।’

नागरिकता विधेयकमा सरकारले बलमिच्याइँ गर्‍यो : पौडेल
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभामा नेपाल नागरिकता ‘पहिलो संशोधन’ विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद पौडेलले नागरिकता संशोधन विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको समयसीमा नराखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भने भारत, अफगानिस्थान, श्रीलंकामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षमा पाइन्छ । पाकिस्तानमा पाँच वर्ष, माल्दिभ्समा १२ र बंगलादेशमा दुई वर्षमा पाइने व्यवस्था छ । नेपालमा आउनेबित्तिकै ? किन यस्तो प्रावधान राखियो । सात वर्ष प्रतिनिधिसभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले कसको इन्ट्रेष्टमा गर्‍यो ?’

वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्छ : देवकोटा
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका गर्नुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो पक्ष पनि सकारात्मक छ । यहाँनिर के समस्या हुनसक्छ । लोभ, लालच देखाएर वा धम्क्याएर,नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ । अनुमान गर्नुपर्छ ।’

वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दूर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्दै सांसद देवकोटाले भन्नुभयो, ‘यहाँनेर हामीले एउटा हातले सिन्दूर लगाउने अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले सात वर्ष लगाएर २०७७ असार ७ मा दिएको सात वर्षको प्रावधान थियो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै, राख्नुपथ्र्यो । हामीकहाँ गरिबी पनि छ । रोजगारीको समस्या पनि छ । गरिबी र लोभ लालचको कारणले धर्म परिवर्तन पनि गरिएको अवस्था छ । नागरिकताको लागि पनि मानिसहरू लोभ, लालचमा परेर कतिपय प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता हुनसक्छ ।’

विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ : गौतम
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य गौतमले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनुअघि आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘नागरिकता परित्याग गर्नको निम्ति प्रक्रिया सुरु गरेको सम्बन्धित निकायबाट, भारतको सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया सुरु भएको कागजपत्र लिएर आएपछि उनले पाउनुपर्छ । यो नेपाली जनताको विशेष अवस्था हो । आधाभन्दा धेरै जनसंख्या बसेको तराईको समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति अहिले सरकारले जे व्यवस्था गरेको छ, ठिक गरेको छ । यसमा केही-केही सच्याउनुपर्ने विषय छ । त्यो सच्याउने काम गरोस् ।’

आशंका नगर्न सरकारको आग्रह
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो प्रावधान बनाउन नल्याइएको जिकिर गर्नुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले संविधानअनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकाले आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । नागरिकता ऐन नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा नागरिकता वितरण गर्नका लागि संशोधित ऐन ल्याइएको तर कसैको पनि दबाब, परामर्श र सल्लाहमा नल्याएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुकूल नै विधेयक ल्याइएको छ । नागरिकता ऐन पनि आवश्यकताअनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ । नागरिकता विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन खाजेको होइन । त्यो खालको आशंका नगर्नुहोस् । त्यसको समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो । करिब ६ लाखभन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’

नागरिकताका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने र संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘पछिल्लोपटक नेपालको नक्साको अनुसूची बदल्दा पनि संविधान नै बदल्नुपर्‍यो । आफ्नो महत्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्ने क्रममा आवश्यकता पर्‍यो भने नागरिकताकै सवालमा पनि संविधान बदल्नुपर्नेछ । त्यसको लागि पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयत्न गरौँ । सहमति जुटाउने प्रयत्न गरौँ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९ माथि संशोधन राख्न चाहने राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम १०६ बमोजिम राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् ।