काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै चालु प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा आआफ्ना तर्क प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
सरकारले आगामी ४ मंसिरमा एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ मंसिरमै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसदको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएको छ । केही संविधानविद् निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद् स्वतस् विघटन हुने बताउँछन् । केही भने मनोनयन दर्ता भएपछि मात्र सांसदको कार्यकाल सकिने बताउँछन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अहिलेको संसद स्वतः भंग हुने बताउनु भएको छ ।
आचार्यले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संसद विघटन गरिराख्नु नपर्ने समेत जनाउनु भयो ।
‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हो । कार्यकाल सकिनुअघि अर्थात मंसिर १० गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग हुन्छ । फेरि विघटन गरिराख्नु पर्दैन ।’
संसद नै नरहेपछि सांसद समेत नरहने उहाँले बताउनु भएको छ ।
‘स्थापित मान्यताको कदर गरौ,अति नगरौं,’ उहाँले लेख्नु भएको छ ।
अर्का संविधानविद डा. विपिन अधिकारी भने ‘सरकारले सँगसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको पनि घोषणा गर्नुपर्दछ र राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभालाई विदा गर्नुपर्छ ।’ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिससम्म गर्ने हो । अनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएन भने संसदले निरन्तरता पाउन सक्छ । तर त्यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो । किनभने संसदीय पद्धतिमा त्यस्तो हुँदैहुँदैन भन्ने भनाइ अधिकारीको छ ।
यता संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने सरकारले आगामी ४ मंसिरमा गर्ने निर्णय गरे अनुसार उक्त निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निष्क्रिय हुने बताउनु हुन्छ ।
‘विगतको अभ्यासअनुसार आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निष्क्रिय हुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि संसद् सञ्चालनमा भने बाधा नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । पाण्डेले सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन सक्नेदेखि सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक र प्रस्तावमाथि छलफल र पारित गर्न निर्वाचनको मिति घोषणाले बाधा नपुग्ने बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच