नेतृत्वमा नैतिकता र प्रश्न

केही दशक अघिदेखि नै देशले नैतिकता हराएको नेतृत्वलाई सकिनसकी अंगीकार गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको आदर्श भनेको नीति, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा, सच्चरित्र, पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवारीपन नै हो । तर, देशमायी सबै गुणको अभाव छ । सरकारी संयन्त्र निकम्मा, निष्क्रिय बनेको छ । बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दली पुगेकाहरू भन्छन् पहिले मेरो कार्यकालमा एसपिपीको कुरै आएको थिएन, थियो भने प्रमाण देऊ, भएकै छैन, जब आधिकारिक पत्र बाहिरिन्छ मलाई थाहै नदिइएर गरिएको हो, पछि बोली फेरिन्छ, यो त पहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीलले गरेका हुन् ।

अब बिग्रेको जति मरेकालाई दोष दिने हो भने इतिहासलाई दोष दिँदै जानुपर्छ, पानीमाथि ओभानो हुने नियत हुन्छ यस्तो । दोष अरूलाई त्यो पनि मृत व्यक्तिलाई दिने देशको शासकीय शैली छ । एसपिपीको सबालमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अमेरिकी दूतावासलाई अनुरोध गरिएको र उच्चतहका प्रधान सेनापतिले हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक हुँदा विभागीयमन्त्रीको स्तरबाट स्वीकृत भएको होला, मेरो जानकारीमा छैन भन्छन् पूर्वप्रधानमन्त्री । त्यसो त वर्षौं लगाएर छिमेकीले कालापानीको बाटो बनाइसकेर उद्घाटन गर्दा पनि ए हो र मैले त थाहै पाइन भन्छन् बहालीमै छँदा पनि । नेतृत्वमा हुनुपर्ने जिम्मेवारीबोध छैन हामीकहाँ न संयन्त्रहरू नै दरिला छन् । कामको निरन्तर र स्थायित्व छैन, देश प्राइभेट कम्पनीको रूपमा सञ्चालन भएको आभास भएको छ । गतिलो बहसन भई एमसिसी पास भयो, इशाराको भरमा, उस्तै शब्द एसपिपी विवादमा छ, सबै मिलेर यो पनि पास नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा एमसिसी हुँदैन भन्नेहरू एकाएक हुन्छ भन्न पुगेजस्तै एसपिपीमा पनि एकाएक ताली नबज्ला भन्न सकिँदैन । गठबन्धनलाई विदेशीहरूको कम्फर्ट त भनिएकै हो । कुन विषयमा विवाद छैन देशमा ?

विभागीय मन्त्रीको दर्जा बोकेकाहरू दरबार संग्रहालयमात्रै होइन, पशुपति धर्मशालामा लाठो लिएर आफैँ पुग्छन्, मानौँ संघीयता भनेको मन्त्री आफैँले काम गर्ने हो, आफ्नो संयन्त्रमार्फत् होइन र त चामल लिन एउटा हुम्ली बालुवाटार आउँछ, उखुको भुक्तानी लिन उखु किसानहरू थापाथली मण्डला धाउँछन् ।

कुनै मन्त्री प्रेमकहानीमा फसिरहेका छन् भने ढुंगा हान्न सिपालुहरू मन्त्रीको सिटको योग्यता राख्छन्, मन्त्रीको पदीय दक्षता देखिँदैन, रातरातै बिचौलिया पस्छन् मन्त्रालयको ढोकाभित्र र बजेट बनाइदिन्छन्, कर, भन्सारका दरहरू नै परिवर्तन गरिदिन्छन् । केन्द्रीय बैंकका गभर्नरमात्रै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दैनन्, पर्यटन बोर्डका सिइओलगायतकाहरू पनि अदालतबाट पुनर्बहालीको आदेश लिएर आउँछन् र आफूलाई गलहत्ताउने विभागीयमन्त्री सँगसँगै बसेर काम गर्न बाध्य हुन्छन्, कतिपय अर्थमा बोलचाल पनि हुँदैन । छाडा गाली, हातपात, कठालो तान्ने, धक्कामुक्का समेत भएका दृश्यहरू बाहिर देखिन्छन् ।

विभागीय मन्त्रीको दर्जा बोकेकाहरू दरबार संग्रहालयमात्रै होइन, पशुपति धर्मशालामा लाठो लिएर आफैँ पुग्छन्, मानौँ संघीयता भनेको मन्त्री आफैँले काम गर्ने हो, आप्mनो संयन्त्रमार्फत् होइन र त चामल लिन एउटा हुम्ली बालुवाटार आउँछ, उखुको भुक्तानी लिन उखु किसानहरू थापाथली मण्डला धाउँछन् । स्थानीय चुनावमा केन्द्रबाट टिकट पठाइएको हो, जीवनभरि समर्पित भएका त हेरेके हेर्‍यै भए । केन्द्रले यति धेरै हस्तक्षेप स्थानीय चुनावमा देखाउने देश सायद नेपाल नै हो । वायुसेवा निगमको कार्यकारी प्रमुख होस् वा अन्यसँग कुनै पनि भागबण्डा, थैलीभेट, भागशान्ति नमिल्ना साथ झगडा सुरु भइहाल्छ, पछिल्लोपल्ट स्वकीय सचिवलाई तारा गाउँ विकास समिति जिम्मा दिएको पनि देखिएकै हो । विदेश पठाउने राजदूतदेखि जहाँ पनि आफ्नो मान्छेको पदस्थापन गराउनु संघीयता र गणतन्त्रको आदर्श भएको छ, न योग्यता चाहिने, न विज्ञता र दक्षता, जसका कारण देश त भड्खालोमा परेकै छ विदेशीहरू पनि अचम्मित हुँदैछन् । नेटो समर्पित युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गर्न विशाल देश भारतलाई हतारो भएन, उफ्रेर अमेरिका रिझाउन नेपाल सफल भयो पहिले नै ।

गहुँ, चिनी भारतले निर्यातमा रोक लगायो, भोलि चामल रोकिदियो भने नेपालीको ओठ, तालु सुक्छ, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि नभएको कुनै रात हुँदैन त्यसैमा लिइएको नाना थरिको कर भन्सार छुट गर्न सकेको अवस्था छैन यहाँ, जब कि भारतले सब्सिडी दिएको छ मूल्य घटाउन । केजरीवालको दलले दिल्लीमा धारा र बत्तीको महसुल छुट दिएको छ, पन्जावमा पनि यसो गर्ने योजना छ, यहाँ बजेटमा बोलिन्छ व्यवहारमा गरिँदैन । गतवर्ष बजेटमा बोलियो, बालुवाटारको आफन्तको सिको गरेर काठमाडौं महनगरका मेयरले पनि बजेटमा बोले, कार्यान्वयन भएन, अहिले बालेनलाई बन्चरे डाँडोको टाउको दुखाइ भएको छ, नानीदेखि लागेको बानी बन्चरे र सिस्डोलबासीले आप्mना माग तेस्र्याउँदा काठमाडौं थप गनायो ।

किसानका छोरोछोरीहरू खेत, बारी बेचेर खाडी पुगेका छन्, मध्यम वर्गी मानिसका सन्तान भने प्लस् टु सकेर कोही युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियातिर भौँतारिएका छन् । बिचौलियाहरूले जग्गा प्लटिङ गरेर धनी भए, यसै वर्ष पनि १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादनमा कमी भएको छ ।

पहिले एक महिना चुनावले गनायो, अर्को डेढ महिना बढी लाग्यो फोहोरका गाडी पठाउन, त्यो पनि कति दिनको अस्थायी हो यो समाधान, मेलम्ची जस्तै चुनावताका काठमाडौँ उर्लने, चुनाव सकिएपछि उतै फर्कने जस्तो हुन सक्छ । देशमा राजनीति पानीमा छ, फोहोरमा छ, पदमा छ, परिबारमा छ, समाजमा छ र सिंगो राष्ट्रमा छ मात्रै होइन, एमसिसी, एसपिपीलगायत असंलग्न र संलग्नका हिसाबले सबैतिर छ, विश्वमै छ । आठ हजार माइल टाढाका अमेरिकनहरूको बस उठ् बढेको छ काठमाडौंमा, कुनैबेला उत्तरी छिमेकीहरू घर, कोठा, चोटामा पुग्थे, दक्षिणका छिमेकी रातरातै बालुवाटारको रातो कार्पेटमा विराजमानमात्रै भएनन्, तिनले हेलिकप्टर लिएर सगरमाथामाथि उडाइदिए, परराष्ट्रको प्रोटोकल धोती लाग्योे, बस् अहिले तिब्बती शरणार्थीहरू भेट्न पश्चिमाहरूको भीड जावलाखेल पुगेजस्तै हुन्थ्यो विदेशीहरूको लर्को, मानौँ हरियाली देश नेपाल विदेशीहरूको फूलबारी हो ।

बेलारुसले एसपिपीबाट अलग्गिने काम गरेछ संसारमा सय राष्ट्रमध्ये एक भएछ, सिंहको पञ्जा दरिलो हुन्छ, श्रीलंकाले एमसिसीबाट अलग्गिँदाको क्षण अहिले खाद्य संकट, हप्ताको तीन दिन बिदा, पाँच वर्षे बेतलबी बिदा दिएर सरकारी कर्मचारीलाई विदेशमा काम खोज्न जानू भनिँदैछ, राष्ट्रपति नै भागे, रासायनिक मलको हाहाकार छ र छिमेकी भारतले ६५ हजार मेट्रिक टन मल दिने भएको छ । हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश अझै भनिँदैछ तर असार लाग्दा नेताजीहरू मलकारखाना खोल्न तयार हुन्छन्, असारको पन्ध्रमा धान दिवस मनाउँदा बुट र पञ्जा लगाएर धानको बिउका मुठा समातेर किसानहरूको फेसबुकमा फोटो खिचाउने वातावरण तय गरेको छ राज्यले ।

किसानका छोरोछोरीहरू खेत, बारी बेचेर खाडी पुगेका छन्, मध्यम वर्गी मानिसका सन्तान भने प्लस् टु सकेर कोही युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियातिर भौँतारिएका छन् । ३२ वर्षसम्म बिचौलियाहरूले जग्गा प्लटिङ गरेर धनी भए, उब्जनी सिध्याए, यसै वर्ष पनि १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादनमा कमी भएको छ, राज्यले अहिले भूउपयोग नीति ल्याएर जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाउने निश्चित मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आदेश भरखरै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । हरियाली डाँडाहरू भएका देशमा विदेशीको नक्कल गरी भ्युटावर उठेका छन्, गरिबको फाटेको धोती र चोली हेर्न अब भ्युटावर चढ्नुपर्ने भएको छ, हाम्रो समाजवादको असली नमुना ।

दलले मन्त्री छान्छ, ६, ६ महिनामा परिवर्तन गराउँछ र भन्छ दलले पठाएको मन्त्रीको शपथ गराउन नसक्ने यो धर्तीमा कुनै शक्ति छैन, अचम्मको देश तीन करोड जनसंख्या नपुग्दै ७ प्रदेश, प्रदेशैपिच्छेका पदाधिकारी गनेरै नभ्याइने र सबैलाई नेपालीको करले पाल्नुपर्ने, नजिक छिमेकीको २५ करोड जनसंख्या भएको एक प्रदेश छ, सुविधा खासै छैन, यहाँ आफैँ कानुन बनाउँदै आफैँ सुविधा थप गर्दै जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाउँदै, चालु खर्च बढाउँदै, विकास खर्चका नाममा असारे र डोजरे पुँजीगत खर्च गर्दै बिचौलिया मोटाउने काम गरिन्छ ।

वर्षको ११ महिनामा ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्छ जसोतसो, असार जम्मा एक महिनामा त्यसको दोब्बर देखाइन्छ । राज्य दोहनको सीमा नाघेको छ, कसैले त सचिवालयमा राखिने झण्डै एक दर्जन कर्मचारीको तलब, सुविधा आफ्नै खातामा एकैचोटि कुम्ल्याएको पनि सार्वजनिक भएको छ । भान्छे, ड्राइभर, स्वकीय सचिव भन्दै आफ्नै परिबारमार्फत्, मानौँ देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएको दल आबद्ध परिवार मोटाउन र जनता दुब्लाउन हो । दलमा नलागे पद पाइँदैन, एम अधिकारीको हुन्, राष्ट्र बैंकतिरै हो कि खोजी कसले गर्ने ?