सहकारी अभियानका आठबुँदे अपिल र सातबुँदे माग

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा पनि तरलता चाप पर्न थालेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी संस्थाका लागि आठबुँदे अपिल र सरकारसँग सातबुँदे माग अघि सारेको छ । सहकारी संस्थालाई पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बचत भुक्तानी नगर्न भनेको छ । आइतबार महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघलगायत संघहरूले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले सदस्यको कुल बचतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बचत एकैपटक भुक्तानी नगर्न अपिल गरेका हुन् ।

संघहरूले ऐच्छिक साधारण एवं कारोबार बचतको भुक्तानी गर्दा सदस्यलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा बचत रकमको एकपटकमा बढीमा पाँच प्रतिशतमात्रै भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

संघहरूले यसअघि समस्याग्रस्त भएका केही सहकारीको नकारात्मक प्रभावले संस्थामा एथेष्टरूपमा तरलता व्यवस्था गर्न कठिनाइ परिरहेको भन्दै संस्थामा सदस्यहरूले सेयरका रूपमा लगानी गरेका सेयर पुँजी निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दती) बचत, क्रमिक बचत रकम अवधि समाप्तिअघि नै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अपिल गरिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको परिपूरकका रूपमा रहेको सहकारी अभियान मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विगत छ दशकदेखि क्रियाशील रहँदै आएको बताइएको छ । विगत केही वर्षदेखि कोरोना महामारी, रूस-युक्रेन युद्ध, डरलाग्दो व्यापारघाटा, महंगीलगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेजस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि असर विस्तारै देखिनु स्वाभाविक बताइएको छ । आठबुँदे संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समग्र बैंक, वित्तीय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या विशेष किसिमको हो भन्ने यथार्थ स्वीकार गरी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्र्च नियन्त्रणमा राखी सकेसम्म उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा सामान्यतया कुल बचत रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम सदस्यलाई ऋण लगानी गरिन्छ । विद्यमान ऐन कानुनमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम कुल बचत निक्षेपको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत रकम तरलतामा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । २० प्रतिशत तरलताले एकैपटक सबै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैन । अतः सदस्यहरूलाई लगानी गरेको ऋण असुलीबाट क्रमशः बचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा सदस्यहरूलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्ने, किनभने सहकारी संस्था सञ्चालकको मात्रै नभई सबै सदस्यको सामूहिक स्वामित्व भएको संस्था हो ।’

वित्तीय कारोबारबाहेकका क्षेत्रमा समेत मन्दी देखिएका कारण सदस्यले लिएका ऋण संस्थामा समयभित्रै फिर्ता नभई त्यस्ता ऋण क्रमशः भाखा नाघेका ऋणमा गणना भई तुलनात्मकरूपमा एकातिर भाखा नाघेको ऋण बढिरहेको र अर्कोतिर बचत फिर्ताको चाप बढिरहेकाले विद्यमान सहकारी ऐन, नियममा भएका ऋण असुलीसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरी भाखा नाघेको ऋण छिटो असुली गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै तरलता समस्यामा सुधार नहुन्जेलसम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा सहयोग हुने शिक्षा, तालिम व्यवस्थापन एवं समिति, उपसमिति र सदस्यलाई सहभागी गराउने, सदस्यसँगको परामर्शमा नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तीय मापदण्ड (पल्र्स) लागू गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघले सञ्चालन गरेका स्तरीकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागी गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नेलगायत अपिलमा उल्लेख छ ।

अर्को सातबुँदे माग सहकारी अभियानमा देखिएका केही अव्यवस्था समस्याको पृष्ठपोषण विद्यमान सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका व्यवस्था पनि भएकाले सोको अविलम्ब संशोधन एवं सुधार गर्नुपर्ने, सन्दर्भ व्याजदरको नाउँमा व्याजदरमा लगाइएको सीमा पनि विद्यमान समस्याको कारण रहेको यथार्थलाई ध्यान दिई सोको समयसापेक्ष संशोधन वा खुला बजार अर्थतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र छोड्नुपर्ने वा समयसापेक्ष स्वचालित बनाउनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सहकारी सुशासनका खातिर कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्र्धन कोषलगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता, पुराना सहकारी संस्थाले अनावश्यकरूपमा गर्ने कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र शाखा विस्तारका कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र शाखा विस्तारमा रोक लगाउनुपर्ने, सहकारी अभियानलाई सुशासनमा राख्न दोस्रो तहको निकाय गठन गर्ने, सरकारी कार्यक्रमको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी संस्थालाई नियमित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाई सदस्यको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सम्बन्धित दोषी व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग रहेका छन् ।