नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरेर पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भइरहेको एमालेको आरोप

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । संघीय संसद्का दुवै सदनले साउन १५ गते पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते १५ बुँदे सुझावसहित पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनको एकघटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः जस्ताको त्यस्तै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने सहमति भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संसद्ले पहिल्यै पास गरेर पठाएको हो । तर, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको छ । सरकारले त्यसलाई पुनः जस्ताको त्यस्तै संसद्मा प्रस्तुत गर्छ । र संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने भन्ने सहमति भएको छ ।’

गठबन्धनको बैठकमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता आएको विधेयकलाई पुनः संसद्बाट प्रक्रियामा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर, राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद्ले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको प्रति संसद्मा एमालेको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौँ । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति हाम्रो संस्था हो । गणतन्त्र आइसकेपछि हाम्रो प्रतिकात्मक रूपमा राष्ट्राध्यक्ष हाम्रो गरिमा पनि हो । त्यो संस्थालाई विवादित गर्ने काम अनेक हिसाबले बारम्बार भइरहेको छ । यो ठिक छैन ।’

नागरिकता विधेयक फिर्ताको एमाले सांसदले गरे स्वागत, सत्तापक्ष मौन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको प्रति धन्यवाद दिए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू उक्त विषयमा कोही पनि बोलेनन् । नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले गरेको गल्ती सच्याउने सुवर्ण अवसर राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको जिकिर गर्दै एमाले संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरीले भन्नुभयो, ‘शक्ति केन्द्रको आडमा चलखेल गरेर सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट पारित हुँदा पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु स्वागतयोग्य कदम हो । नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता हुनु संसद्को लागि सुर्वण अवसर पनि हो । राष्ट्रिय सहमतिको लागि एमालेको तर्फबाट आ≈वान गर्न चाहन्छु । संसद्मा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिऔँ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर हैन । कित्ताबन्दी र समाजलाई विभाजित गरेर होइन एकठाउँ उभिएर नागरिकता विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरौँ ।’

एमालेकै सांसद विमला विश्वकर्माले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रपतिप्रति उच्च सम्मान रहेको बताउनुभयो । प्रतिपक्ष दलका एकपछि अर्को सांसदहरूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णयको स्वागत गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नागरिकता विधेयक फिर्ता आएको प्रति एकशब्द पनि बोलेनन् ।

नागरिकता विधेयक फिर्तासम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र प्रतिनिधिसभामा पेश
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ताको पत्र प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त पत्र पढेर सुनाउँदै विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष पेश गर्नुभएको हो । ‘नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाले साउन ६ गते बहुमतले पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित आइतबार फिर्ता पठाउनुभएको थियो । पत्रमा सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधिसभाको वि.सं.२०७९ साल साउन ६ गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदै छ । प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।’ राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयकमा सभामुखको परामर्श
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे परामर्श गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपतिबाट संदेशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सोमबार संघीय संसद्मा पुगेको थियो । लगत्तै सभामुखले यो विधेयक अगाडि बढाउने सन्र्दभमा सरकारको सोच र तयारी बुझ्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीसँग छलफल गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिको सन्देशबारे सदनलाई जानकारी गराए पनि अगाडि बढाउने विषयका सन्दर्भमा दलहरू एकमत छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको एउटै धारणा तय हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशका सन्दर्भमा के गर्ने हो एकीकृत धारणा तय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्ने गठबन्धनको निर्णय

सत्तारूढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयमा संशोधन गर्ने सहमति जुटाएको छ । सरकारले हालै मात्र संसद्मा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विधेयकको विषयवस्तुमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विधेयकको विरोधमा द्वन्द्वपीडितहरू पनि आन्दोलनमा छन् । मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । कानुनमन्त्रीले गोविन्द बन्दीले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श थालिसकेको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न गठबन्धन प्रतिबद्ध छ ।’