सिट बाँडफाँटमै अल्झियो सत्ता गठबन्धन, दुई दिनभित्र मापदण्ड तयार गर्ने दाबी, आज अपरान्ह फेरि बैठक बस्दै

काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँटमै रुमल्लिएको छ । आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दल सिट बाँडफाँटबारे दुई सातादेखि छलफलमा भए पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । आगामी मंसिर ४ गते तय गरिएको आम निर्वाचनमा गठबन्धनका सदस्य दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने लिखित सहमति गर्दै गठबन्धनले साउन २० गते सिट बाँडफाँटको लागि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सिट बाँडफाँटको मापदण्डसहित प्रतिवेदन बुझाउन साउन मसान्तसम्मको समयसीमा दिए पनि कार्यदलले कार्यभार पूरा गर्न सकेन । कार्यदलबाट सिट बाँडफाँटको टुंगो लाग्ने अवस्था नरहेपछि कार्यदलले पुनः नेतृत्वलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । कार्यदलले जिम्मेवारी सुम्पिएपछि दुईपटक बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएका छन् ।

सिट बाँडफाँटबारे सहमति जुटाउन सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि मंगलबार शीर्ष नेताहरूसहित कार्यदलका सदस्यहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । तर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँटका आधारहरूमाथि छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिँदै कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले भन्नुभयो, ‘अहिले के-के आधारमा सिटको बाँडफाँट गर्ने भन्ने नै टुंगिएको छैन । किनभने अहिले एउटा मात्रै आधारले सिटको भागबण्डा हुन सक्ने अवस्था छैन । २०७४ को समानुपातिकको परिणाम, प्रत्यक्षतर्फको परिणाम र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामहरूलाई आधार मानेर सिटको बाँडफाँट गर्ने हाम्रो प्रयास छ । तर, यी सबै फरक फरक आधार हुन् । कहाँ कसको राम्रो अवस्था छ ? कसलाई दिँदा चुनाव जित्ने सम्भावना हुन्छ ? सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेताहरूबीच ०७४ र ०७९ को निर्वाचनका परिणामका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी भए पनि सिटको संख्याबारे भने सहमति हुन नसकेको जानकारी दिँदै सचिव पुरीले भन्नुभयो, ‘बिहीबारसम्म सिट बाँडफाँटको विषयलाई टुंग्याउने मानसिकतासहित छलफल भइरहेको छ । संयोजक सिटौलाजी अस्वस्थ भएर उपस्थित हुनुभएन । हामी ९ गतेभित्र निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ कार्यदलको बैठक बुधबार साँझ ५ बजे पुनः बस्ने कार्यदलका सदस्य पुरीले जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकमा गठबन्धनका दलहरूले आ-आफ्नो दलले पाउनुपर्ने सिटबारे धारणा राखेका थिए । कांग्रेस बाहेकका गठबन्धनका दलहरूले कांग्रेस र अन्य चार दललाई बराबरी सिट निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, गठबन्धनको मुख्य दल उक्त मोडालिटीमा सहमत हुन सकेको छैन ।

दलहरूबीच मापदण्डमै विमति
आसन्न निर्वाचनमा तालेमल गरेर जाने सहमति गरेको तीन साता बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म सिट बाँडफाँटका आधार नै तयार पार्न सकेका छैनन् । कुन आधारमा टेकेर सिट बाँडफाँट गर्ने भन्नेमा नै दलहरूबीच विमति छ । गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस संगठनात्मक अवस्था, मतदाताको मनोविज्ञान, २०७४ साल र गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको ‘पपुलर मत’ का आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, गठबन्धनकै अर्को घटक माओवादी केन्द्र २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

२०७४ मा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले एक्लै लडेर २३ सिट जितेको थियो । माओवादीको आधारलाई मान्ने हो भने कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिट मध्ये ८० सिट हाराहारीमा पाउनसक्छ । तर,कांग्रेसभित्र १०० सिटभन्दा तल सम्झौता गर्न नहुने चर्को दबाब छ । माओवादीले गरेको प्रस्तावको आधारमा सिट बाँडफाँटको गाँठो फुक्न नसक्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । २०७४ को चुनावलाई पनि आधार मान्ने भए त्यसबेला दलहरूले ल्याएका समानुपातिक मत मुख्य आधार हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

गठबन्धनका मुख्य दलहरू नै आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सिट बाँडफाँटको आधार नै तय हुन सकेको छैन । सोमबार र मंगलबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा पनि सिट बाँडफाँटका आधारबारे नै कुरा उठेको छ । दुवै बैठकमा पनि माओवादीले कांग्रेसलाई ८० सिट हाराहारीमा सीमित राख्न खोजेपछि सिट बाँडफाँट ठोस रूपमा अघि बढ्न नसकेको कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलका एक सदस्यको दाबी छ । सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसलाई ८० वा ८५ सिटमा खुम्च्याउन खोजे ‘विद्रोह’ हुनसक्ने कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कुन दलको मत कति ?
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामको आधारमा आसन्न आमनिर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । गत स्थानीय तह चुनावमा वडा तहमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले ल्याएको मत हेर्ने हो भने कांग्रेसको ३४.२ प्रतिशत छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको मत १३ प्रतिशत हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीको मत ३.६६ प्रतिशत मात्र छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भन्दा जनता समाजवादीको मत प्रतिशत धेरै छ । जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत मत ल्याएको छ । गठबन्धनको घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा ०.३५ प्रतिशत मात्र मत पाएको छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त लोकप्रिय मतका आधारमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले १०० सिटमा गरेको दाबी स्वाभाविक देखिन्छ । स्थानीय तहको लोकप्रिय मतको आधारमा माओवादी केन्द्रले ३८, जनता समाजवादी पार्टीले १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पाउने देखिन्छ ।

गठबन्धन दलहरूबीचको समन्वय बढाउन कांग्रेसको निर्देशन
गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले ‘जनताको साथमा कांग्रेस’ नाम दिएको निर्वाचन लक्षित अभियानका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । यही भदौ १० गतेबाट सुरु हुने अभियानमा कांग्रेसले ७५ जिल्लामा पठाउने प्रतिनिधि खटाएको हो । डोल्पा र मुगुमा खटाउने केन्द्रीय प्रतिनिधिको नाम तय भइसकेको छैन । कांग्रेसले वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी बाहेकलाई मात्र प्रतिनिधिका रूपमा खटाएको छ ।

कांग्रेसले यसपटक र मुख्यमन्त्रीलाई पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला-जिल्ला खटाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई मोरङ खटाइएको छ भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुस्ताङ पठाएको छ । कांग्रेसले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई मकवानपुर खटाएको छ । कांग्रेसले भदौ १० देखि बिपी जयन्तीसम्म पहिलो चरणको अभियान गर्नेछ भने समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ता भएपछि दोस्रो चरणमा थाल्नेछ ।

अभियानका क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिका समस्या र कांग्रेसका एजेण्डाबारे प्रचारप्रसार तथा संगठन सुदृढीकरणको काम हुने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले अभियानका क्रममा गठबन्धन दलहरूबीच समन्वय बढाउन पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई एक हप्तासम्म जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी हुन कांग्रेसको निर्देशन छ ।