नेकपा एमालेको घोषणापत्र : २० ग्यारेन्टी र २४७ प्राथमिकता, दोहोर्‍यायो पानीजहाज र रेल चलाउने योजना

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने महत्वाकांक्षी योजना समेटिएको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंस्थिति होटल याक एण्ड यतिमा मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा एमालेले पाँच वर्षमा गरिछाड्ने २० काम र कामका ३० क्षेत्र र २४७ प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रविधिबाट सार्वजनिक घोषणपत्रमा अघिसारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिएको छ । करिब २० हजार शब्द रहेको घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा एमालेले जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा सूर्य चिन्हमा किन मतदान गर्ने ? भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउने प्रयास गरेको छ ।

फेरि पानीजहाज र रेलको योजना
एमालेले घोषणापत्रमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, एमालेले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुनेगरी विद्युतीय रेलमार्ग पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । मुलुकको विकासका लागि त्यसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डा सहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ । निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास-निजगढ खण्डको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिनेछ । निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनेछ । रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सरु गरिनेछ । सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, शहरी केवलकार एवं पद-वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर पार्टी एकताको वाचासहित एमाले र माओवादीले घोषणापत्र ल्याएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा ‘पूर्व-पश्चिमसँगै मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरूमा समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने’ भनिएको थियो । त्यो घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने र अन्य सहरहरूमा मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने भनिएको थियो । पानीजहाज सञ्चालन गर्नेबारे पनि २०७४ को घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको थियो भने ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब
नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पु¥याउने दाबी गरेको छ । आसन्न निर्वाचनको लागि मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमालेले अर्थतन्त्रको आकार बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । आगामी पाँच वर्षमा मुलकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० खर्ब पु¥याउने प्रतिबद्धता एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, पाँच वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या २५ लाख पु¥याउने र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर अर्थात् तीन लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने चुनावी बाचा पनि एमालेले गरेको छ । हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र कामदारको न्यूनतम ज्याला २५ हजार बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्‍याइने
घोषणापत्रमा एमालेले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भन्दै श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ । श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याइनेछ ।’

आर्थिक वृद्धिका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने संकल्प
एमालेले आर्थिक वृद्धिका आधारमा मात्रै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बढाउने घोषणा गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले मासिक पाँच हजार वृद्धभत्ता पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । यसपटक एमालेले रकमको सीमा तोकेर वृद्धभत्ता दिने आश्वासन दिएको छैन । गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ ।’

५० युनिटसम्म बिजुली र १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क
एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन-२०७९ को लागि जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । एमालेले ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युत्बाटै देशको उन्नति’ गर्ने दुई वर्षमा विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्‍याइने बताएको छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याइने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने भन्दै एमालेले सिँचाइलाई वर्षायामको बिजली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद याममा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, एमालेले आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पु¥याउने र सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।

अनलाइनबाटै नागरिकता, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र
घोषणापत्रमा एमालेले सरकारी सेवाहरू अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालभित्रको जनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीसाधन दर्ता र सवारीचालक अनमुतिपत्र, घरजग्गा लगायतका सम्पत्तिको खरिद बिक्री कर, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सरकारी शुल्क तथा कर बझुाउने र स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने छ ।’ यस्तै, एमालेले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरू घरदैलोमा नै पुर्‍याउन वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाइने घोषणा गरेको छ ।

घोषणापत्रमा अटेन माधव र झलनाथ नेतृत्वको सरकार
नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको तीनवटा मात्र सरकारको चर्चा गरेको छ । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार, २०७२ साल र २०७४ सालको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मात्र चर्चा गरिएको छ । तर, २०६६ जेठमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र २०६७ माघमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । एमालेले घोषणापत्रमा यी दुई नेता प्रधानमन्त्री हुँदाको भने चर्चा नै गरेको छैन । नेपाल र खनाल नेकपा एमालेको संस्थापक नेता हुन् । यी दुई नेताले २६ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका थिए ।

२०३९ देखि २०७१ सालसम्मको ३२ वर्षमध्ये ६ वर्षको अवधि मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेका थिए । २०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्तामार्फत लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको अवधारणा स्थापित गरेको, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रममार्फत जनसहभागितामा आधारित विकास अवधारणा स्थापित गरेको एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मनमोहन अधिकारीपछि नेकपा एमालेबाट नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । त्यसलगत्तै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, एमालेले यी दुवै नेताको सरकारले गरेको कामको चर्चा नै गरेन । गत वर्ष एमाले विभाजन भएपछि नेता नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ र खनाल पनि एकीकृत समाजवादीमा नै रहनुभएको छ ।

पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउँछौँ : अध्यक्ष ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिकपछि बैंकर अनिल केसरी शाहसँगको लाइभ डिबेटमा ओलीले एमालेले १५० सिट जित्ने लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘बहुमत आउन सम्भव नहुने कुरै छैन । प्रतिनिधिसभामा २७५ सिट छ, त्यसमा १३८ आए बहुमत हुन्छ । १५० सिटको गन्तव्यसहित हामी निर्वाचनमा गएका छौँ । प्रत्यक्षमा ९० देखि १०० र समानुपातिकमा ५१ प्रतिशत दिए केही हुँदैन । देशमा स्थिरता हुन्छ । यसपटक जनता ओइरिएका छन् । राष्ट्रियतामा स्थिरता र स्थायित्वको मिसन हो यो । पार्टी प्रवेशको लहर चलेको छ बहुमत नल्याउने कुरै छैन । ०७४ मा एमालेले बहुमत नपाएकाले सरकार नबन्दै षड्यन्त्र भएको थियो ।

एमालेलाई प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट दिइएको थियो । बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्थ्यो । हामीसँग १२१ सिट मात्र थियो । हामीसँग मिलेर चुनाव लडेको पार्टीलाई मिलाएर सरकार बनाउनुपर्ने थियो । पार्टीसँग एकता गरेर बहुमत पुर्‍याइएको हो । मंसिरमा चुनाव सम्पन्न भए पनि सरकार बनाउन नदिने गम्भीर षड्यन्त्र भयो । चुनाव एमालेसँग मिलेर लड्ने र भित्रभित्रै अर्को षड्यन्त्र गर्ने अरूसँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेर फागुन ३ गतेसम्म सरकार बनाउन दिइएन । त्यो सरकार ढालेको एमाले अध्यक्षका हिसाबले वा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मैले पनि होइन । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन कस कसले भूमिका खेले जगजाहेर छ । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका कारण संसद् विघटनको परिस्थिति बनेको हो ।’

अध्यक्ष ओलीले एमालेले घोषणापत्र उल्लेख गरेका २० ग्यारेन्टीको भुक्तानी माग्न सकिने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘एमालेको घोषणापत्र बरफको डल्लो होइन । जो कि बिलाएर जाने । यो एउटा नोट हो । यसमा २० ग्यारेन्टी राखिएको छ । यसको ग्यारेन्टी एमाले हो । हामी हो । त्यो ग्यारेन्टी भुक्तानी गर्न मिल्छ । एमालेले पैसा जस्तै ग्यारेन्टी भएको घोषणापत्र ल्याएको छ । नोट च्यातिँदा बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ । त्यो कागज होइन । पैसाको ग्यारेन्टी राष्ट्र बैंकले लिन्छ । नोट छापेर गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ । हामीले त्यो ग्यारेन्टी गरेका छौँ ।’ अध्यक्ष ओलीले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्व स्वच्छ हुनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘नेतृत्वमा प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने अठोट गर्छु । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरा वचनले होइन, मन, व्यवहार र आचरणले प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहिला आफ्नो प्रतिबद्धता चाहियो, आफूमा इमानदारी चाहियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेता सन्त र संन्यासी जस्तो हुनुपर्छ । त्यागी हुनुपर्दछ । ऊ आफैँ लोभी छ भने उसलाई छोराछोरी हेरेपछि माया लागेर २० पुस्ताका लागि सुरक्षित बनाउने चिन्ता लाग्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । मान्छेले मरेर जाने कुरा बिर्सिन्छ ।’

पार्टीको घोषणापत्रप्रति नेता रावलको प्रश्न
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आसन्न निर्वाचनका लागि पार्टीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलबार एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनबारे प्रश्न उठाइएको प्रति लक्षित गर्दै नेता रावलले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव लगायतसँग तालमेलप्रति प्रश्न उठाउनुभएको हो । राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी लगायतसँग एमालेको साँठगाँठको पनि औचित्य नभएको बताउनुभएको हो । पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेख्दै रावलले भन्नुभएको छ, ‘एमालेले भर्खरै जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘नीतिविहीन, उद्देश्यविहीन र गन्तव्यविहीन गठबन्धन सत्ता स्वार्थको माध्यम मात्र हो’ भन्ने भनाइ उचित हो । तर, कमल, राजेन्द्र, उपेन्द्र, एकनाथ र हृदयेशसँग भएको साँठगाँठको औचित्य एमालेको कुनै सिद्धान्त, नीति र गन्तव्यले पुष्टि गर्दैनन् ।’ आसन्न निर्वाचनको लागि पार्टीले टिकट नदिएपछि असन्तुष्ट रावलले पार्टी भने नछाड्ने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।

घोषणापत्रमा एमालेले गरेका २० ग्यारेन्टी
१. समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने ।
२. राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने ।
३. ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
४. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने ।
५. आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने ।
६. सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने ।
७. ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
८. ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने ।
९. ‘स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने ।
१०. ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युत्बाटै देशको उन्नति’ गर्ने ।
११. ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यता अघि बढाउने ।
१२. सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने ।
१३. ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
१४. ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्ने ।
१५. सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने ।
१६. सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने ।
१७. ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
१८. सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने ।
१९. ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
२०. प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने ।