कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला, ३८ मुद्दामा मागबमोजिम आदेश, आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाएको छ । समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो । समायोजनसम्बन्धी ९९ मुद्दामा मंगलबार निर्णय सुनाउने भनी तोकेको संवैधानिक इजलासले ३८ वटा निवेदनमा कर्मचारीहरूको मागबमोजिम आदेश गरेको छ भने कतिपयको रिट खारेज गरेको हो ।

सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेशसभामा समायोजन गरेको थियो । यसक्रममा कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउने भएको थियो । आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चको एकपछि अर्को इजलासमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लोकसेवा आयोगको ‘सेडुल’ नै प्रभावित भएको थियो । आयोगले प्रकाशित गरेको कतिपय विज्ञापनलाई पनि चुनौती दिँदै रिट दायर भएपछि आयोग परीक्षा रोक्न बाध्य भएको थियो ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । रिट खारेज भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ । संवैधानिक इजलासले हाल पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन । केही दिनभित्र सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

समायोजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको मिश्रित आदेश
संवैधानिक इजलासबाट समायोजनसम्बन्धी विवाद निरूपणका क्रममा मिश्रित आदेश भएका छन् । मुद्दाको सुनुवाइमा कतिपय कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापनको निर्णय पूरै खारेज गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा संघीय सरकारले जबरजस्ती पठाएका कर्मचारीको हकमा उनीहरूको मागअनुसार रिट जारी भएको छ । दरबन्दी नै नभएका स्थानीय तहमा पठाइएका संघका कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चले उक्त समायोजन बदर गर्ने आदेश दिँदै संघीय तहमै फर्काएर बाँकी निर्णय गर्नू भनेको छ । त्यस्तै, समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले प्रतिकूल ठाउँमा पदस्थापन भएको भन्दै दाएर गरेका रिटमा संवैधानिक इजलासले त्यस्ता समस्या प्रदेश तहले नै व्यवस्थापन गर्न आदेश दिँदै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

पायक, अपायक सरुवा, कनिष्ठता र वरिष्ठताका विवादहरू पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिगत समस्यासँग जोडिएका विषयवस्तुलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रले एक महिनाभित्र उनीहरूको माग सुनेर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । कर्मचारीहरूले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट दिँदा लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा रोक्न माग गरेका थिए । त्यसरी परीक्षा रोक्न माग भएका सबै निवेदन खारेज भएका छन् ।

अन्तिम फैसला नआउँदा अलपत्र बनेको थियो कर्मचारी भर्ना
यो मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कामले पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । सरकारले समायोजनका लागि पठाएपछि कर्मचारीहरूले अदालतको मुद्दा देखाउँदै आएका थिए । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको थियो । यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झण्डै एकहजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको थियो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फरक-फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण पदपूर्ति अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरू संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । यसपछि लोकसेवाले तालिका अनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौँ कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ । कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौँ परीक्षार्थी अन्योलमा छन् ।

फैसला आएसँगै आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएसँगै अब लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एकहजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो । ‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा रोक्नू भनी जति पनि रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, ती सबै खारेज हुने आदेश भएको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’

के थियो मुद्दा ?
नयाँ संविधान जारी भएर प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनेपछि चार वर्षअघि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर, समायोजनमा अन्याय भएको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । त्यसमध्ये केही मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि कतिपय कर्मचारी संघीय तहमा फर्किए भने केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन । सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा त्यससम्बन्धी विवादहरूको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजनलाई सही ठहर्‍याएको थियो ।

त्यसपछि समायोजनसम्बन्धी नै अरू मुद्दाको न्यायनिरूपण गर्ने क्रममा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको निर्णयभन्दा फरक निर्णय गर्दै यो विवाद पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । पछि बृहत् पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सबै विवाद एकमुष्ट रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि १५ असारदेखि यो विवाद संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन थियो ।

फरक आदेश आएपछि संवैधानिक इजलास पुगेका रिटहरूको सुनुवाइ साउन १६ गते नै सकिए पनि फैसला आउन सकेको थिएन । यसअघि साउन १७, भदौ १ गते र भदौ ५ गते पनि निसु तोकिएको थियो । अन्ततः कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले मंगलबार कर्मचारी समायोजनको गाँठो फुकाएको हो ।