प्रधानन्यायाधीश राणालाई बयानका लागि समितिमा बोलाइयो, एक महिनामै टुंग्याउने चटारोमा सांसद, एमालेको फरक मत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग दर्ता भएर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि बोलाउने भएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाउनेलगायत विभिन्न संस्थाहरूमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापतिको रूपमा काम गरिरहनु भएका समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले समितिले महाभियोगका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नका लागि जबरालाई भदौ १५ गते बिहान ११ बजे आफ्ना कुरा राख्नका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

६ महिनासम्म रोकिनुको कारण सभामुखले नदिएसम्म कार्यसूची अघि नबढ्ने एमालेको अडान
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेले तीनबुँदे फरक मत राखेको छ । आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका पारित गर्न बुधबार बसेको बैठकको सुरुमै सिफारिस समितिमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विष्णु पौडेलले तीनबुँदे फरक मत राख्नुभएको हो । महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएपछि समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण एमालेले सभामुखसँग माग गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोगमाथि छानबिनका लागि समितिले तीन महिना समय पाउनुपर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण पनि माग गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ । सभामुखले बेलैमा महाभियोग सिफारिस समितिमा महाभियोग प्रस्ताव नपठाएका कारण चुनावअघि छानबिनका लागि तीन महिना समय नपाउने अवस्था बनेको एमालेको आरोप छ ।

त्यसैगरी, एमालेले समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुने र निर्णयार्थ पेश हुने सुनिश्चितता पनि माग गरेको छ । एमाले सांसदहरू विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो फरक मत ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टलाई बुझाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा ६ महिनासम्म महाभियोग प्रस्ताव रोकेर राखेकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यस्तै, आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्न मंगलबार बोलाइएको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म अगाडि नबढाउनुको कारण खोजेर मात्रै अरू विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने र चलेको भए तीन दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘सदन चलिरहेकै अवस्थामा ६ महिनासम्म छलफलमा नल्याउनु सिरियस विषय हो । किन छलफलमा ल्याइएन, म यसको जवाफ चाहन्छु । के कारण, किन हो प्रश्नको नपाईकन समितिले जवाफदेही हिसाबले काम गर्न सक्दैन ।’ महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म रोकिनुको कारण सभामुखले नदिएसम्म कार्यसूचीअनुसार छलफल गर्न नसकिने पौडेलको भनाइ थियो ।

चुनावमा जानुपर्ने भएकाले महाभियोग एक महिनामै टुंग्याउन कसरत
महाभियोग समितिमा रहेका सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै अबको तीन महिनाभन्दा नरहेको भन्दै त्यसअघि नै सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तीन महिना रहे पनि चुनाव प्रचारप्रसारमा सांसदहरू जानुपर्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो काम सक्ने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा केही सांसदले तीन महिना समय भएकाले तीन महिनाकै कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने केही सांसदले एक महिनामा सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक महिनामा सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरौँ । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्म गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ, तीन महिना भने पनि हामीसँग समय छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले अझै तीन महिना समय भएकाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समय अपुग नहुने बताउनुभयो । ‘समय तीन महिनाभित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ ।’ प्रतिनिधिसभाले समयमै समितिलाई छानबिनको जिम्मा नदिएकोमा त्यसमा दोषारोपण नगर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अबको बैठकबाट दस्ताबेजमाथि नै अध्ययन सुरु गरौँ ।’ एक महिनापछि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले छोटोमा काम सक्ने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद एकवाल मियाँले रात–दिन काम गरेर महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘रातदिन बसेर जतिसक्दो छिटो सकौँ, आवश्यक कागजात शुक्रबारसम्म प्राप्त गर्नेगरी माग गरौँ’ उहाँले भन्नुभयो । सांसद कल्याणी खड्काले महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सक्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । जति ढिलो गरिन्छ त्यति नै निर्वाचनले छोप्ने भएकाले जति हुन्छ यता छिटो सक्नेतिर ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रमोद साहले अब निर्वाचनअघि तीन महिना समय रहेको भन्दै यो अवधिमा काम सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कि त महाभियोग लगाइनै हुन्नथ्यो तर लगाएपछि समयमा निरूपण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाभियोग प्रस्तावमा सत्तारूढ गठबन्धनको खराब नियत पुष्टि भएको बताउनुभएको छ । ‘लामो समय लिंगरिङ गरियो, अहिले समय छोटो भनिँदै छ । अब तीन महिना समय छ भने सोहीअनुसार कार्यतालिका बनाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले महाभियोग सिफारिस समितिलाई ६ महिनासम्म काम गर्न नदिएको गुनासो गर्नुभयो । चुनाव घोषणापछि महाभियोगमाथि छलफल ल्याउनुको दोष कसले लिने ? भन्नेबारे उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो । सांसद रामबहादुर विष्टले बुधबारको बैठकमा सबै सदस्य जम्मा नभएकाले सबैजना उपस्थित भएर अर्को बैठकमा कार्यविधि पारित गर्ने र कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो । जिम्मेवारी पाएको नौ दिनपछि महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठक मंगलबार बसेको थियो भने बुधबार चौथो बैठक बसेको हो । ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको घोषणा भएको र त्यसका लागि २ असोजमा समानुपातिक पद्धतितर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले भदौभित्रै छानबिन सक्नुपर्ने समितिको बाध्यता छ ।