विश्वसनियता गुमाउँदा बचतकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा, आफ्नै बचत रकम फिर्ता माग्न सास्ती खेप्दै सेवाग्राही

काठमाडौं । मान्छेले आफ्नो श्रम पसिना बगाएर कमाएको पैसा राख्ने ठाउँ भनेको बैंक तथा सरकारी हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा सहकारीहरूले पनि आफ्नो विश्वसनियता गुमाउँदा बचतकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा परेको छ । यस्तैमा पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, शान्तिनगरस्थित कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड । उक्त सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर अहिले आफैँ समस्यामा परेको छ । उक्त सहकारी २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको एक स्थापित संस्था हो । तर पनि ऊसँग अहिले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने रकम छैन । हाल सो सहकारीमा पैसा निकाल्ने लामै लाइन छ । तर, लाइनमा लागेकाहरू कसैले पनि आफ्नो पूरा पैसा भने झिक्न पाएका छैनन् । सहकारीले एक बचतकर्तालाई अहिले १५ हजारभन्दा बढी डिपोजिट दिएको छैन ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण तरलता समस्या कायमै रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । कान्तिपुर सहकारीले गत वर्ष नै २५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा २५ वटा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । हाल सहकारीले काठमाडौं, भक्तपुर, बनेपा, ललितपुर र हेटौँडाबाट १३ सेवा केन्द्र र केन्द्रीय कार्यालयसहित पाँचवटा शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारीले एकैपटक शाखा विस्तार गर्दा घरभाडा, कर्मचारीको पारिश्रमिक आदि कुरामा आफूसँग भएको रकम खर्च भएको जनाएको छ ।

कान्तिपुर सहकारी त एक उदाहरण मात्रै हो । ठूला भनिएका र नाम चलेका अन्य सहकारीले पनि सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सिभिल, गौतमश्री, लालीगुराँस, देउराली, बराहलगायत सहकारीको समस्या पनि उस्तै छ । नाम चलेका र ठूला भनिएका सहकारी संकटमा परेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको असर अन्य साना सहकारीमा पनि पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थामाथि निक्षेप हिनामिनाको प्रश्न उठ्न थालेको छ । सहकारीबाट निक्षेप फिर्ता नगरिएको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी दिनेहरू पनि बढेका छन् । सञ्चालकहरूको छिटो नाफा कमाउने ध्याउन्न र नियमन अभावमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्दै गएको देखिएको छ ।

‘सहकारीमा देखिएको समस्या तरलताको असर’
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तै सहकारीमा पनि तरलता समस्याको असर रहेको बताउनुहुन्छ । कोरोना महामारी, बढ्दो वैदेशिक व्यापार, पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै सहकारीमा पनि तरलता चाप पर्न गएको उहाँको भनाइ छ । ‘तरलतामा चाप परेपछि मागेको बेला बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । किनभने सहकारीले कमाउँदै, लगानी गर्दैै र तिर्दै जाने हो’, उहाँले भन्नुभयो । त्यसो त केही सहकारी संस्थाको बदमासी पनि देखिएको भन्दै उहाँले केही सहकारीको बदमासीका आधारमा समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यताविपरीत काम गर्ने सहकारीमाथि कारबाही हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सहकारी विभागले त्यो गरिरहेको पनि छ । अर्को कुरा, सहकारीका सदस्य पनि जागरूक हुनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ । सदस्य जागरूक भएमा सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले बदमासी गर्न सक्दैनन्, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी आफैँ निरुत्साहित हुँदै जान्छ ।’

‘एकैपटक आफ्नो बचत रकम फिर्ता माग्दाको समस्या’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारण अहिले देशमा आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको र कोरोना महामारी, रुस–युकेन युद्धलगायत कारण देखिएको मन्दी बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै सहकारीमा पनि प्रवेश गरेको बताउनुभयो । सहकारीले लगानी गरेको कर्जा नउठ्ने र बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्ने कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको उहाँको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीले कुल बचतको ७० देखि ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् । बाँकी रहेको १० देखि १५ प्रतिशत तरलताबाट सबै सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ केही सहकारीमा देखिएको समस्याले समग्र क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘केही सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण धेरै सहकारी सदस्यले एकैपटक आफ्नो बचत र रकम फिर्ता माग्दा पनि समस्या आएको छ ।’

गुमाउँदै जनविश्वास
पछिल्लो समय सहकारीले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन् । केही सहकारी संकटमा र केही सहकारीका सञ्चालक फरार भएका कारण अन्य सहकारीले पनि जनविश्वास गुमाउँदै गएका हुन् । सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरू छन् । जसकारण सहकारी संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास झन्झन् दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ ।

एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनी स्थापना गरिएका संस्थाहरू नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ । नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी सञ्चालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरू समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।

यस्तो छ देशभरका सहकारीको तथ्यांक
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार २३९ सहकारी संस्था दर्ता छन् । ८७ लाख ४९ हजार १३२ सदस्य छन् र ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख रकम बचत गरेका छन् । नियममा बचतको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तरलता राख्नुपर्नेमा बचतभन्दा बढी आठ खर्ब १९ करोड ६० लाख रकम कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा ती संस्थाको कोषको रकम, सदस्यता शुल्क, सहकारीको सेयर पुँजी, आयको ब्याज जोडिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने देशमा बलियो कानुन नै छैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र भनौँ कृषि, पर्यटन, वन पैदावार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीपमा आधारित व्यवसायसँग कर्जा प्रवाह भए रोजगारी सिर्जना, अर्थ व्यवस्थामा टेवा, सेवा हुन्थ्यो । जति सहकारी संस्था भए पनि खासमा सबैले सहकारी कारोबार भने गरेको यहाँ पाइँदैन, एउटा तथ्यांकले जम्माजम्मी १४ हजार ४३० संस्थाले बचत तथा ऋण कारोबार गरेको देखाएको छ । सहकारी विभागले नै १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन छुट दिएको देखिन्छ भने अन्य सेवा शुल्क भन्दै, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक शुल्क भन्दै सहकारीले ग्राहकसँग थप रकम असुल्दै आएका छन् । सहकारी विभागमा अहिलेसम्म १२ वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम तिर्न नसकेर फरार भएका छन् । विभागले त्यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन सय सहकारीविरुद्ध विभिन्न उजुरी विभागमा परेका थिए । डुबेका अधिकांश सहकारीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै करिब दुई दर्जन सहकारी संकटमा परेका छन् । अधिकांश सहकारीमा १० प्रतिशतभन्दा कम तरलता रहेको पनि विभागले जनाएको छ । सहकारीले १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यस्तो देखिएको छैन ।