दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

✍️ इन्द्रबहादुर बराल

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई निश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरूको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको अनुभूति हुन्छ । दलहरूका प्रमुख नेताहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थमा आफ्ना पार्टीका नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र आदर्शलाई चटक्कै बिर्सेर जता पनि जोसँग पनि हातेमालो गर्दै हिँडेका छन् । यो अस्वथ्य र अस्वाभाविक सहकार्यले राजनीतिमा घिन लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन उत्साह र उमंगका साथ नेपालीहरूले ठूलठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा सहयोग र साथ दिए आज परिवर्तनका संबाहकहरू नै गतिछाडा भएर निस्किए । परिणामस्वरूप अहिले चर्चा हुन थालेको छ अब दलहरूलाई किन मतदान गर्ने ?

यदि दलहरू नै रोज्न पर्ने हो भने त्यसको औचित्य र आवश्यकता के भन्ने फेरि अर्को प्रश्न स्वभावैले तेर्सिहाल्छ । यसर्थ अहिले जुन खालको राजनीतिक परिदृश्य देखिएको छ यसले आमनेपालीलाई आश्वस्त पार्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । कम्तिमा पनि अहिलेको युवा पिँढीलाई अब झुक्याउन सकिने अवस्था छैन । युवाहरूमा आएको राजनीतिक जागरण र स्थानीय निर्वाचनमा पारेको प्रभावले त्यही भन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको एकाधिकारलाई युवा जागरणले खबरदारी गरिसकेको छ । त्यसैले गत स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका जुन राजनीतिक दृश्यहरू छन् अब तिनलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न नामका क्रान्ति भनौँ या आन्दोलनहरूको उद्देश्य थियो नेपाली समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको तर नेपाली जनजनको मनमनले खोजेको परिवर्तनले खासै सन्तोषजनक अनुभूति गराउन सकेन । परिणामस्वरूप आज नेपालीहरू दलहरूको विकल्पमा स्वतन्त्रहरूलाई रोज्न बाध्य भएका छन् ।

विभिन्न नामका क्रान्ति भन्नौँ या आन्दोलनहरूको उद्देश्य थियो नेपाली समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको तर नेपाली जनजनको मनमनले खोजेको परिवर्तनले खासै सन्तोषजनक अनुभूति गराउन सकेन । परिणामस्वरूप आज नेपालीहरू दलहरूको विकल्पमा स्वतन्त्रहरूलाई रोज्न बाध्य भएका छन् । यद्यपि दलहरूको विकल्प दलहरू नै हुन् भने लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो । यति हुँदाहुँदै आमसचेत र जागरूक नेपालीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको खोजीमा देखिएका छन् र चार्चा हुने गर्छ अब दलहरूप्रति भरोसा छैन । त्यसैले आगामी संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सुयोग्य तर स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहना राखेको पाइएको छ ।

अहिले अधिकांश दलहरूसँग आबद्ध नेताकार्यकर्ता स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दिने तरखरमा देखिन्छन् र यस्तो स्थिति आयो भने पनि नौलो हुनेछैन । कुनै पनि मानिसहरू सामान्यतया राजनीतिक सिद्धान्तको आस्था र विश्वासको आधारमा पार्टीहरूमा आबद्ध हुन्छन् छिटफुट अपवादबाहेक । तर, हालैका दलहरूका चर्तिकलाले दलहरूप्रति आस्था र विश्वास घट्दै गएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

यस सन्दर्भलाई विश्लेषण ग¥यो भने पनि दलहरूको औचित्य र आवश्यकतामाथि औंला ठड्याउने प्रसस्तै ठाउँहरू छन् । यदि राजनीतिक दलहरू अझै पनि राजनीतिक बजारमा देखिएको यथार्थ चित्रलाई नदेखे झैँ गर्दै अघि बढे निश्चय नै दुर्घटनाबाट बच्न कठिन हुनेछ । कति राजनीतिक दलहरूलाई लागेको होला अहिलेको राजनीतिक बजार हल्ला सामान्य हो । तर, हाम्रा विगतका अनुभवले पनि के सिद्ध गरेको छ भने ‘मुडाको मुख झिँजाले पोलिदिएको छ’ । यस्ता धेरै घटनाहरू सबैको सामुन्ने छर्लंग छन् नपत्याउँदा खोलाले बगाएका छन् बगेका छन् ।

बलात् अपहरित प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको ३० वर्षको दौरानमा तत्कालीन तानाशाहहरूले प्रजाजन्त्रवादीलाई भन्ने गर्थे यी मुठ्ठीभरका अर्राष्ट्रिय र असामाजिक तत्वहरू । तर, त्यही मुठ्ठीभरका प्रजातन्त्रवादीहरूको शक्तिले निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती तानाशाहलाई निहत्था नेपालीहरू सहयोग र समर्थनले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत रछ्यानमा पुर्‍याएकै हुन् । त्यसैगरी कसैले पनि विश्वास गर्न नसकेको करिब २४० वर्षको शाहबंशीय राजतन्त्रको पनि अवसान भएकै हो । जुन हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । यो निकट इतिहासको प्रसंग अत्यन्तै सान्दर्भिक भएर नै चर्चा गरिएको हो ।

अहिलेका तथाकथित ठूला भनिएका राजनीतिक दलले पनि त्यो ताजा इतिहासतिर एक पटक नजर लगाउन आवश्यक छ ताकि त्यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनहरूको सही मार्गचित्र कोर्न सकून् । नेपालको दोस्रो जनआन्दोलनपछिका उपलब्धिको सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक प्रभाव नेपाली समाजमा परेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका जति पनि उपलब्धिहरू छन् तिनको कुनै सकारात्मक बहस र चर्चाहरू सुनिँदैन बरु उल्टै नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ ।

यसको मुख्य कारण हो दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । एउटा पार्टीको सरकारले गरेको सकारात्मक कामको अर्को पार्टीले जसरी पनि विरोध नै गर्नु पर्ने अराजक प्रवृत्तिले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिराखेको छ । झन् दोस्रो जनआन्दोलनपछि दलहरूमा देखिएको असहिष्णुता र असझदारीले विभिन्न कालकण्डका जनआन्दोलनमार्फत स्थापित राजनीतिक पद्धतिमाथि नै सुनियोजित ढंगले आक्रमण भइराखेको छ ।

त्यसैको फलस्वरूप गत स्थानीय चुनावमा मै हुँ भन्ने दलहरूलाई जिल्याउँदै अकल्पनीय रूपमा विशेष गरेर काठमाडौं, धरान, धनगढी र अन्य धेरै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए । यसलाई त्यति सामान्यरूपमा हेरिनु हुँदैन भन्ने आशय हो । यदि दलहरू आफू नसच्चिने र अरू पनि केही होइन भन्दै अँध्यारामा छामछुम गर्दै हिँड्ने चेष्टा भए निसन्देह राजनीतिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले वर्तमानमा टेकेर विगतलाई समीक्षा गर्दै भविष्यको गोरेटो कोर्ने काम गर्दैनन् तबसम्म देशको राजनीतिले सही बाटो भेट्टाउन सक्दैन । यो यथार्थतालाई सबै राजनीतिक दलहरूले चिन्तन मनन गरून् भन्ने यो लेखको आशय पनि हो ।

अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षदलहरू देश र जनताको चिन्ताभन्दा पनि सत्ताको लुछाचुडीले नागरिकहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ । यदि नेपालीहरूको यो सदाशयताप्रति गम्भीर नहुने हो भने दलहरूले अर्को गम्भीर झड्का थेग्नु पर्ने हुन्छ । अहिले जति जति संघ र प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै छ त्यति त्यति दलहरूलाई चुनौतीका पहाडहरू थपिँदै जाने निश्चित जस्तै छ । प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो सारा जीवन र जवानी समर्पित कार्यकर्तामा देखिँदै गरेको असन्तुष्टि र वितृष्णाले पनि दलहरूमा धक्का लाग्ने संकेतहरू प्रष्टरूपमा देखिएका छन् । यसर्थ दलहरूले त्यतातिर पनि संवेदनशील हुनुपर्ने यथार्थतालाई नजरअन्दाज नगरून् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारीहरूको छनौटलाई तीव्रता दिइराखेका छन् । त्यसैले दलहरूका नेता कार्यकर्ताहरू ‘खोला थुनेपछिका माछा जस्तै सल्बलाए’ छन् । पार्टीले दुवै तहको अर्थात संघीय र प्रदेशको उम्मेदवारीको नाम सिफारिशको प्रक्रिया अघि बढाएपछि उम्मेदवारीका आकांक्षीहरू लाम लागेर हातमा निवेदन लिएर यताउता छट्पटिइराखेको दृश्य देखिएको छ र सँगसँगै त्यस्तो दृश्यले उनीहरूलाई गिज्याइराखेको पनि भान हुन्छ । त्यसैले अब राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि किन यति छिट्टै जनतामा यत्रोविधि वितृष्णा आयो ?

अहिले राजनीतिमा ठीक उल्टो दृश्य देखिँदै छ कि हिजो प्रतिगामी ट्याग लागेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ समाजमा देखिएका छन् भने परिवर्तनका संबाहक भनिनेहरू ‘किम कर्तव्य विमुढ’ अवस्थामा भएको देख्न पाइन्छ ।

हुन त नेपालमा संविधान निर्माणमै झण्डै आठ वर्ष बित्यो । देशको मूल कानुन नबनाई राज्य अघि बढ्ने अवस्था नै थिएन । करिब आठ वर्ष लगाएर लेखिएको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न भएको तीनै तहको निर्वाचन गरी एक कार्यकाल पूरा भएको छ । पूर्णरूपमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन नहँुदै यति धेरै विरोध र असन्तुष्टि नहुनुपर्ने हो तर भइराखेको छ । दलहरूका अस्वाभाविक लाग्ने व्यवहारले गर्दा आमनेपालीलाई नकारात्मकतातर्फ उत्प्रेरित गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले समय नघर्कँदै दलहरू नचेत्ने हो भने नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने खतरा टार्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

अहिले राजनीतिमा ठीक उल्टो दृश्य देखिँदै छ कि हिजो प्रतिगामी ट्याग लागेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता उच्च मनोबलका साथ समाजमा देखिएका छन् भने परिवर्तनका संबाहक भनिनेहरू ‘किम कर्तव्य विमुढ’ अवस्थामा भएको देख्न पाइन्छ । यस्तो हुनु लोकतन्त्रका लागि विडम्बना हो । ‘माल पाएर चाल नपाए’ पछि कसको के लाग्छ ? अहिले राजनीतिक विश्लेषकदेखि सामान्य चासो राख्ने नागरिकहरूको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ कि अब नेपालमा २०४७ को संविधान नै पुनःस्थापना हुनुपर्छ । यसको अर्थ हुन्छ संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपालीको चाहना र आवश्यकताका विषय होइनन् ।

त्यही भएर दलहरूप्रति घृणा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर संकटको डिलैमा भएको अनुभव हुन थालेको छ । यी र यस्तै व्यवहार र विश्लेषणका आधारमा नेपाली जनता दलहरूप्रति नकारात्मक बन्दैगएका छन् भन्ने तथ्य आफैँ बोल्छ । त्यसैले अब दलहरूका सामु एउटै विकल्प छ कि जनतासँग माफी माग्दै मुलुकलाई आपसी सहयोग र एकताको आधारमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछौँ भन्ने विश्वास दिलाउनु । त्यसो हुन सक्यो भनेमात्र विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, जनक्रान्ति र सशस्त्र युद्धबाट प्राप्त महान् भनिएका उपलब्धि जोगिन सक्छन् । नत्र पार्टीहरू किन रोज्ने भन्ने प्रश्नहरू अरू पेचिलो हुँदैजाने सम्भावना हुन्छ ।