स्थानीय सरकारको बजेट पुगेन मुसहर समुदायमा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 7 mins
A A- A+

प्रकाश मैनाली/हिटा
सलाही । बहुसंख्यक दलितको बसोबास भएको सर्लाही जिल्लाका माझी, मुसहर, डोम, चमारहरूको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । मुसहर समुदाय अशिक्षा, अज्ञानता र सोझासाझा भएकै कारण आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू उठान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । गरिब तथा दलित भएकै कारण अन्य समुदायहरूबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । चेतनाको कमीका कारण उनीहरूले हक अधिकारको खोजी गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा, चेतना, स्वास्थ्य, आयआर्जन तथा विकासमा उनीहरू धेरै पछाडि परेका छन् । चरम गरिबी र गाँस, बास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति वा बिहानबेलुकाको छाक टार्न सिंगोे परिवार नै दैनिक ज्याला मजदुरीमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले उनीहरूले स्थानीय सरकारको कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।

५०औं वर्षदेखि सुकुमबासीका रूपमा खुला आकाशमुनि राप, ताप र चिसोमा जीवन बिताइरहेका छन् । अन्य समुदायका मानिसहरूले जग्गा जमिन पाए पनि गरिब तथा दलित मुसहर समुदायले अभै पाउन सकेको छैन । आफ्ना मागहरू लिएर स्थानीय सरकार, मेयर, राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला प्रशासन जस्ता सम्बन्धित निकायमा जान सकेका छैनन् भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको कुरालाई सुनुवाइ नै नगरेको गुनासो पोख्छन् मुसहर अगुवाहरू ।

मानव विकास सूचकांकमा १३० जातिमध्ये १२९ स्थानमा पर्छ, मुसहर समुदाय । शिक्षा विकास सूचकांकको ९७औं स्थानमध्ये ९६ सूचीमा रहेका छन् उनीहरू । आर्थिक विकासमा गरिबी र स्ट्याण्डर्ड अफ लिभिङको अन्तिम स्थानमा रहेका यस समुदायममा अहिले पनि निकै कम मानिससँग आफ्नो जग्गामा घर रहेको छ । २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार मुसहर समुदायको कुल जनसंख्या दुई लाख ३४ हजार ४९० मध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ८५ हजार भूमिहीन छन् । बाँकी सबै ऐलानी जग्गामा छाप्रो हालेर संयुक्तरूपमा बसोबास गर्दै आएको नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका जिल्ला अध्यक्ष रितुराज ऋषीले बताउनुभयो ।

मुसहर समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । यस समुदायका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता नभएका कारण सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँदैनन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने उनीहरूको आर्थिक हैसियतले पुग्दैन । त्यसैले गर्दा यस समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि वडाध्यक्ष साक्षी बसेर जन्मदर्ता गराउन मिल्ने प्रावधान भए पनि स्थानीय निकायले चासो नदिएका कारण ९० प्रतिशत बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको मुसहर महिला सशक्तीकरणका लागि काम गर्दै आइरहेको संस्था साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीले बताउनुभयो । रोजीरोटीका लागि काम गर्न परिवारका सबै सदस्य एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता भएको मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको कार्कीले बताउनुभयो ।

२०६८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा सूचकांकका आधारमा करिब ६.९ प्रतिशत मुसहर साक्षर देखिन्छन् भने करिब १ प्रतिशत मुसहर महिला साक्षर भएको देखिन्छ । विद्यालयमा भर्ना भएकामध्ये करिब १० प्रतिशतमात्र विद्यालयमा नियमित हुन्छन् । राज्यले समेत मुसहर समुदायको उत्थानमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन । साप नेपाल र राष्ट्रिय मुसहर संघको समन्वयमा चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिकामा गरेको एक सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रस्तुतिका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ को बजेटलाई हेर्दा स्थानीय सरकारको बजेट तथा योजना अति विपन्न दलित तथा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको देखिन्छ । ८० प्रतिशत मुसहर समुदायलाई बजेटबारे जानकारी नै नरहेको पाइएको छ । २० प्रतिशतलाई मात्र बजेटबारे जानकारी भएको सर्वेक्षणमा बताइएको छ । जसमध्ये दलित महिला सदस्य र उनका परिवारलाई मात्र बजेटबारेमा जानकारी भएको दलित अगुवा पचु माझीले बताउनुभयो । विगत पाँच वर्षमा मुसहर समुदायले स्थानीय निकायका योजना निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको बताएका छन् ।

चन्द्रनगरका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार महतोले मुसहर तथा माझी समुदायलाई लक्षित गरेर छुट्टै इकाई खडा गरेर सेवासुविधा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले चन्द्रनगरमा तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्ने मुसहर समुदायको नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता नभएको हुँदा सेवा सुविधा लिनबाट वञ्चित भएको अवस्थामा पालिकाले छिट्टै नै घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर वडा–वडामा गएर घटना दर्ता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?