राजनीतिक स्वार्थको व्यूह भित्र नागरिकता विधेयक

काठमाडौं । नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैँ बहस र विवाद हुँदै आएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । बरु नयाँ-नयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानमा नागरिकताका विषयमा घनिभूत छलफल भई विवादलाई टुंग्याएर सोही अनुरूपको ऐन तयार पार्नका लागि विधेयक ल्याउँदा पनि दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति नदिँदा अझै पनि यो विषय गिजोली नै रहेको छ ।

नागरिकताका सवालमा समस्या संविधानमै छ कि वा संसद्ले तयार पारेको विधेयकमा ? किन यो विषयलाई बारम्बार विवादित बनाइन्छ ? सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ । नागरिकको दैनिकीउपर प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नागरिकताको सवाल एकातिर नेताहरूको व्यक्तिगत खिचातानीमा गिजोलिएको छ भने अर्कातिर स्थायी समाधान खोज्न नेताहरूको अनिच्छाका कारण वास्तविक नागरिकताका पीडितहरूको समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको छ ।

नागरिकतमा देखिएको विवादको मूल जरोका रूपमा राष्ट्रपति र संसद्बीचको टकराव देखिएको छ । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले केही बुँदामा संशोधन गरी संविधान तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदा संसद्ले त्यसउपर छलफल नै नगरी जस्ताको तस्तै पुनः पठाइदिँदा राष्ट्रपति संस्थाले नै यो विषयलाई ‘इगो’का रूपमा लियो ।

संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसद् टस न मस देखिएपछि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । संसद् र राष्ट्रपतिको टकरावको शिकार नागरिकता विधेयक बनेपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको हो । विधेयक अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अब यो अदालतबाटै निर्णय गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

नागरिकतालाई सधैँ चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाइयो : अधिवक्ता राजपूत
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व-अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रामचन्द्रसिंह राजपूत नागरिकतालाई बारम्बार चुनावी एजेण्डा बनाइएको आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकताको विषयमा समस्या छ तर समस्या थाहा हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन समाधान नखोज्नु भनेको राज्यप्रतिको बेइमानी हो ।’ भोट हाल्ने बेलामा यसलाई मूल एजेण्डा बनाएर उठाउने, बढी संवेदनशील छु भनेर देखाउने, यसमा गम्भीर भएर कानुन ल्याउँदै छौँ भनेर नेताहरूले भन्ने गरे पनि यसको मार्गप्रशस्त नगरी अल्झाएर भोटको राजनीति गर्नु राज्यप्रति बेइमानी गरिएको अधिवक्ता राजपूतको आरोप छ ।

नागरिकता आफैँ विवादको विषय नभएर राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरूले विवादको विषय बनाइएको उहाँको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर वास्तविक पीडितहरूको राज्यले पहिचान गरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्नतिर राज्य अग्रसर देखिनुपर्नेमा एउटा पार्टीले नागरिकताको सवालमा गिजोलीराख्ने र अर्को पार्टीले पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नचाहेर त्यसैमा राजनीतिक बार्गेनिङको टुल बनाउने प्रचलनले नागरिकतालाई विवादित बनाइएको विषय हो ।’

समस्या संविधान र विधेयकमा नभई राज्यको नीति तथा नेताहरूको नियतिमा छ : वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता विधेयकमा देखिएको मूल समस्या यसमा बारम्बार गरिएको आधार वर्षको परिवर्तन भएको बताउनुहुन्छ । विधेयकमा कानुनी रूपमा कुनै समस्या नभएको तर संविधान बनाउँदा नै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गलत मनशायले राखिएको उहाँको टिप्पणी छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूलाई अनागरिक बनाउनु नहुने तर नेपालमा बारम्बार जन्मका आधारमा नयाँ नागरिकता बाँडिरहने राज्यको नीतिले भूराजनीतिक रूपमा नेपाललाई अफ्ठेरोमा पारेको उहाँको दाबी छ । नयाँ संविधान ल्याउँदै जाने र आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै जाने नागरिकतामा देखिएको मूल समस्या भएको उहाँको जिकिर छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘आधार वर्ष भनेको राज्यको जीवनमा एकचोटि हुन्छ जस्तो कि भारतमा १९५० लाई बनाइएको छ । नेपालले नागरिकता नीति यस्तो खुकुलो बनाएको छ कि कुनै व्यक्ति यसअघि कहाँबाट आएको हो केही पनि नखोजी केवल जन्मिएकै भरमा धमाधम नागरिकता बाँड्ने काम गरिन्छ ।’ यो आधार वर्ष संविधानमा एकपटक मात्र राख्नुपर्नेमा बारम्बार नयाँ संविधान ल्याउँदै आधार वर्ष परिवर्तन गरेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको आरोप छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि २०१९ सालको संविधानले र २०४७ सालको संविधानले २०१९ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्म भएकालाई नेपाली नागरिकता दिइने भनेर २०१९ लाई नै ‘कट अफ इअर (आधार वर्ष)’ मानियो । त्यसैलाई नै कायम राख्नुपथ्र्यो । तर, २०६३ सालको संविधान आउनुअघि त्यही वर्ष बनेको ऐनले ‘कट अफ इअर’ बढाएर सिधै २०४६ साल चैत्र २३ गतेसम्म जन्मेकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । झन् अहिलेको संविधानमा त २०७२ साल असोज २ गतेभन्दा अगाडि जन्मिएका सबैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।

नेताहरूले जानाजान संविधानमा यही प्रावधान राखेर अन्य देशका नागरिकहरूको बाहुल्यता बढाउने अवस्था बनाएका छन् ।’ नागरिकताप्रति राज्यको स्पष्ट नीति हुनुपर्नेमा सधैँ विवादित बनाइराख्न र आफ्नो अनुकूलका अनुसार राजनीतिक स्वार्थ लिइरहन मुख्य दलका नेताहरूले सधैँ नागरिकतालाई विवादित बनाइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको आरोप छ ।

पर्खाइ अदालतको- राष्ट्रपतिविरुद्धका पाँचवटा रिटमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुँदै
नागरिकता विधेयकमा अबको बल अदालततिर देखिन्छ । राजनीतिक खिचातानी तथा टिप्पणीपछि अब यो अदालतको विषय बन्न पुगेको छ । राष्ट्रपतिको कदमबारे चौतर्फी विरोध तथा समर्थन भए पनि संवैधानिकताको परीक्षण अब अदालतले नै गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दायर भएका छन् । संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध पाँचवटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मा लगायतका अधिवक्ताहरूले रिट दायर गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षद्वारा दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ । पाँचवटै रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु कानुनी अथवा राजनीतिक विषय हो र उक्त अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम अदालतको विषय हो भने उक्त कदमले संविधानको उल्लंघन गर्‍यो गरेन भन्ने विषय अब अदालतले निक्र्र्योल गर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गरेमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि भने नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । यदि संसद्को कदम अदालतले ठिक ठह¥यायो भने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक व्याख्या हुँदा पदमा बसिरहन उहाँमाथि नैतिक संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।

नागरिकताका सवालमा विगतका विवाद
नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुनको सुरुवात पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन । २००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आए । पाँचवटा संविधान फेरिए । यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । तर, अहिलेको नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था गर्यो । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने । तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका थिए ।

नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान लिनलाई करिब एक लाख जति किर्ते नागरिकता बनाउनुभएको थियो । त्यसपछि २०४६/४७ को आन्दोलनका बेला पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । हुन त विदेशीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकून् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील बनेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो । जन्मदर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै सुरु गरिएको हो ।

२०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीय नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने तर भारतीयहरूले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू ग¥यो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । २०५२ मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो । त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झण्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो । कार्यादेशबाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै, २०५६ को आमचुनावपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा अड्कियो । राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर उहाँले लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गर्नुभयो । तर, दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो । जबकि सर्वोच्चले त्यसलाई रोकिदियो ।

अहिले पनि संविधानको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँको कदमको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको पोल्टामा छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कदमको संवैधानिकता जाँच गरी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न पर्ने वा नपर्नेमा के निर्णय दिन्छ ? सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित छ । राजनीतिक खिचातानीमा रहेको नागरिकता विधेयकउपर अब सर्वोच्चले नै मार्गप्रशस्त गराउने देखिन्छ ।