-ललितकुमार यादव
पहिलो मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । एक मधेस एक प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसी जनता आन्दोलित हुँदा मधेस आन्दोलन परालको आगोझैं मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको थियो । अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा पटक–पटक गरी तीन पटक आन्दोलन भयो । तीन वटै मधेस आन्दोलनमा गरी एक सयभन्दा बढी मधेसीले सहादत प्राप्त गरे । मधेस आन्दोलनकै बलमा प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश गरिएको छ ।
नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरु गरेको एक दशककै अवधिमा मधेसमा तीनवटा ठूला आन्दोलन भए । मधेस आन्दोलनबाट मधेसले ब्यहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यून मात्र उपलब्धि प्राप्त गरे । देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकका मुद्दा स्थापित गराउन मधेस आन्दोलनको मुख्य भूमिका रहेकोमा कुनै शंका छैन । यी मधेस आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा छन् तर मधेस केन्द्रित दलहरूले यी उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेको यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन । मधेस आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गयो, आन्दोलनको विरासत पनि त्यति नै कमजोर हुँदै गएको आरोपसमेत छ । मधेस आन्दोलन र शहीदहरूको सम्झना गर्न प्रत्येक वर्षको माघ ५ गतेको दिनलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलनको क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतोले सहादत प्राप्त गरेको स्मरणमा दिवस मनाइँदै आएको छ । २०६३ सालमा भएको उक्त घटना नै मधेसमा ‘प्रथम शहीद’का रूपमा सम्झना गरिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७५ देखि औपचारिक रूपमै बलिदानी दिवस मनाइन्छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ माघ १ गतेदेखि लागु भएको अन्तरिम संविधानमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको, संघीयता नराखिएको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको आवाहृनमा संघीयता, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागितालगायतको मागसहित पहिलो मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
पहिलो मधेस आन्दोलनपश्चात् २०६४ साल मंसिरमा मात्र महन्थ ठाकुरले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र नेपाल सरकारको मन्त्री पदको त्याग गर्दै मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय भए । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर मधेसको असन्तुष्टिलाई समेटन कांग्रेस सहमत नभएका कारण कांग्रेस छोडेको ठाकुरले बताएका थिए ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (एउटा गैरसरकारी संस्था)ले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माघ २ मा राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रति जलायो । त्यसपछि संविधान जलाउने कार्यमा संलग्नमाथि प्रहरीले धरपकड गर्याे । उनीहरूमाथि सरकारले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्याे । आफ्ना नेताहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै फोरमका कार्यकर्ताले माघ ३ मा तराई–मधेस बन्दको घोषणा गरे । बन्द जारी रहेकै बेला माघ ५ मा सिरहाको लहानमा गोली लागेर स्थानीय विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भएपछि तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको थियो । माघ २४ गतेसम्म चलेको आन्दोलनमा ३८ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । ५८ जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटक माघ २४ मा सम्बोधन गरेपश्चात् आन्दोलन टुंगिएको थियो । पहिलोपटक मधेसले सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाएको थियो । तत्कालीन सरकारसँग जेठ १८ गतेदेखि ६ चरणको वार्तापछि २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा संविधानमा संघीयता शब्दले स्थान पायो । धेरैले उक्त आन्दोलनलाई सफल भएको ठाने पनि फोरमकै केही कार्यकर्ताले सरकारसँग आफ्नो संगठनले गरेको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरे । संस्थापन फोरमबाट अलग हुँदै २०६४ सालमा भाग्यनाथ गुप्ताले अर्को फोरमको गठन गरे । भाग्यनाथको फोरमको अवस्था मधेस आन्दोलनको सुरुवातमा राम्रै रहे पनि यो संगठन अहिले विलीन भइसकेको छ ।
फोरम नेपालको संस्थापन पक्षसँग भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षको ढिलासुस्तीले फेरि अर्को मधेस आन्दोलनको माहौल बन्दै गएको थियो । फोरम नेपालको संस्थापन पक्षसँग चिढिएका केही भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रले महन्थ ठाकुरलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्न सघाए । पहिलो मधेस आन्दोलनपश्चात २०६४ साल मंसिरमा मात्र महन्थ ठाकुरले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र नेपाल सरकारको मन्त्री पदको त्याग गर्दै मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय भए । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर मधेसको असन्तुष्टिलाई समेटन कांग्रेस सहमत नभएको कारण कांग्रेस छोडेको ठाकुरले बताएका थिए । ठाकुरले २०६४ पुस १२ गते आफ्नै अध्यक्षतामा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । ठाकुर २०६४ साल माघ ६ मा मधेस आन्दोलनमा जोडिए ।
अबका दिनमा मधेस केन्द्रित दलले मधेसको समग्र रूपान्तरणको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासलाई बिस्तार गरेर सम्पूर्ण मधेसी जनताको जीवनलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । यी कार्यहरू गर्न सफल भएर संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने जिम्मेबारी बहन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको संयुक्त मधेसी मोर्चामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि सहभागी भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन भयो । मोर्चाको अहृवानमा २०६४ फागुन १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन दोस्रो मधेस आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलन सुरु भएको १६औं दिनमा अर्थात फागुन १६ मा नेपाल सरकार र मोर्चाबीच आठ बुँदे सहमति भयो । अनिमात्र संविधानसभाको निर्वाचन हुने वतावरण मुलुकमा बन्यो र निर्वाचन भयो ।
आन्दोलन सकिएलगतै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल दलको रूपमा बाहिर आयो । यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर नै चल्यो । कांग्रेस एमालेबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको थियो । तमलोपामा महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष मान्न नसकेपछि कांग्रेस छोडेका प्राय नेताहरू फोरममा प्रवेश गरेका थिए । मधेस आन्दोलन मधेसी जनताले राज्यसत्तासँग गरेको पहिलो विद्रोह थियो । नेपाली राजनीतिको ‘किङ मेकरको’ हैसियतमा पुग्यो मधेस केन्द्रित दल र त्यसका नेताहरू तर नेताहरू सत्ताको फोहरी खेलमा लाग्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको चोइटिने क्रम एकाएक बढेर गयो । २०६४ को संविधानसभामा फोरम नेपाल, तमलोपा र सदभावना पार्टी गरी तीनवटा मधेस केन्द्रित दलमात्र थियो तर सत्ताको फोहोरी खेलका कारण यी तीनै दलहरू धुजा–धुजामा बाँडिदै कुनै समयमा २० को हाराहारीमा पुगेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्प्रचण्डको सुशासनको नमुना
मधेस केन्द्रित दलहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र एकताको लामो फेहरिस्त छ । मधेस आन्दोलनले धेरै नेता जन्माए र धेरै अध्यक्ष नै बने । सत्तामा जानकै लागि मधेस केन्द्रित दललाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गरे नेताहरूले । त्यसमध्येका कतिपय नेताको राजनीति डामाडोल भयो भने कतिपय नेता विलिन भए । कतिपय नेता अहिले आफ्नो राजनीतिक भविष्य अजमाइरहेका छन् तर मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवले गरेको योगदानलाई बिर्सिन सकिँदैन र बिर्सिनु पनि हँुदैन ।
मधेस मुद्दा मधेसकेन्द्रित दलका लागि सत्तामा जाने भर्याङमात्रै बन्दै गयो । धेरै नेताहरू मन्त्री बने । कोही पटक–पटक मन्त्री बने । सरकारमा जान मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले अन्य पार्टीसँग बुँदा–बुँदाको सम्झौता गर्दै हिँडे तर ती बुँदा कार्यान्वयन नभएकोतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन् । सरकारमा जाने नेताहरूको चस्काले मधेस केन्द्रित दल र मधेसी जनताबीचको दूरी क्रमिक रूपमा बढदै गयो । मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नै आधार क्षेत्र मधेसमै कमजोर बन्दै गए ।
संविधान र सिमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ सालमा भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन एकदमै लामो चलेको थियो । सप्तरीको भारदहबाट प्रारम्भ भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन २०७२ ले राजीव राउतसहित ६० जनाभन्दा बढीको सहादत गरायो । ३० असारदेखि २० माघसम्म चलेको यो आन्दोलनको क्रममा धेरै अंगभंग भए । अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठसम्मका आन्दोलनको एउटै माग थियो “समग्र मधेस एक प्रदेश” तर संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन ।
यो पनि पढ्नुहोस्अर्बौं भ्रष्टाचारमा संलग्न अधिकारीको चलखेल
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेश बनाइयो । यतिखेर नेपालमा दुई प्रकारको मधेस छ । एउटा चुरे शृंखलाको दक्षिणमा रहेको भारतको सिमानासँग जोडिएको समथर भूभाग अर्थात् अग्लो होचो र डाँडाकाँडा नरहेको, एकदम समथर भूमि र अर्को सप्तरीदेखि पर्सासम्मको आठ जिल्लालाई बनाइएको मधेस प्रदेशले ओगटेको भूगोल । मधेस आन्दोलनले उठाएको कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन भएकै छैन भन्न मिल्दैन । यो गलत हुन्छ । मधेसले उठाएका सबै मुद्दामा लगभग काम भएको अवस्था छ तर मधेसले अपनत्व लिने गरी मधेसको सहमतिमा पूर्ण रूपमा कार्यवन्यन भएको छैन । राज्यले आफ्नो चाहनानुसार मात्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । मुलुक संघीयतामा जानु र समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो ।
मधेसकेन्द्रित हुनुपर्नेमा मधेसकेन्द्रित दलहरूमा केन्द्रीय सत्ताको स्वार्थ हाबी भयो । आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको मधेस प्रदेशको सञ्चालन ठिकसँग गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सिंहदरबारको सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन केन्द्रित भए । राष्ट्रिय स्तरको दल बन्ने लोभमा उपेन्द्र– महन्थले ‘जय मधेस’को नारा बिर्सिए । पार्टीको नामबाटै मधेस हटाए । मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका थारूहरूलाई आफूसँगै राख्न नसक्नुको परिणामस्वरूप नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खुलेको छ । आज सो पार्टीको उदय पनि एउटा शक्तिको रूपमा भएको छ ।
२००८ सालमै कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायत नेताहरूको अगुवाइमा तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । तराई कांग्रेसले तराईलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेसी युवालाई समाहित गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । यो दल २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो तर तराई कांग्रेसका सबै नेता उम्मेदवारको जमानत जफत भएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि पञ्चायत फर्किँदा सो पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भएका थिए । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागेका थिए भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर । त्यसपछि २०४३–०४४ सम्म संस्थागतरूपले मधेस र मधेसीको अधिकारको लडाइँ अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।
त्यही समयबाट रघुनाथ ठाकुरलगायत केही नेताले मधेस र मधेसीको अधिकारको वकालत गरेका थिए । २०४३/०४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरी २०४७ सालमा पार्टीकै रूप दिएपछि संस्थागत रूपमा मधेस र मधेसी अधिकारको कुरा फेरि अघि बढेको थियो । नेता सिंहले शान्तिपूर्णरूपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेस र मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनीतिलाई फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रूपमा सतहमा आएपछि बल पुग्यो । उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेकौं समस्याहरूलाई पहिलोपटक उठाए । जुन समस्यामा पहिले अरू कसैको नजर पुगेको थिएन । मधेसी जनता आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक बहस र आन्दोलनलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाए ।
२००७ सालको क्रान्तिको केन्द्र मधेस थियो । त्यसैले पनि मधेसी समुदायको सहभागिता अत्याधिक थियो । आन्दोलनमा मधेसको भूमि धेरै प्रयोग भएको थियो । राज्यमा सहभागिताका लागि नै मधेसी समुदाय आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । मधेसी समुदायलाई अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौँ, हाम्रो भाषा पनि हुन्छ, हाम्रो भेशभूषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो । त्यसको लगतै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमै मधेसी समुदायलाई पाखा लगाइएको थियो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्ने, राज्यका निकायमा पहुँच बढ्ने, पहिचानको अधिकार प्राप्त हुने आदि अपेक्षा मधेसी समुदायले गरेका थिए तर मधेसी समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिएन । मधेसी समुदायमाथि हुने गरेको सामाजिक विभेद र विभिन्न खाले भेदाभाव पनि अन्त्य हुन सकेन ।
यो पनि पढ्नुहोस्शासकहरूको दोहोरो चरित्र
प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई मात्रै होइन, वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि मधेसी समुदायले सघाएको थियो तर मधेसको कुरा उठाउने या मधेसीको समानताको कुरा गर्नेहरूलाई कांग्रेस र वाम दुवैले पाखा लगाउने काम गरेका थिए । आमनेपालीहरूका समस्याभन्दा मधेसी समुदायका समस्या भिन्न थिए । मधेसी समुदाय किन पछाडि पर्याे ? यस विषयलाई गम्भीरताका साथ मधेस केन्द्रित दलहरूले अगाडि बढाएको देखिएन । राजनीतिक रूपान्तरणलाई नै सबै कुरा मानेर राजनीति गर्ने चलन भयो । प्रणाली बदलियो तर महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढ्न सकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि यस विषयलाई आफ्नो एजेण्डाको रूपमा उठाउन सकेनन् न त यसमा गम्भिर भएको देखियो । कुनै दलले समाजिक रूपान्तरणलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको देखिएन ।
यसअघिको पाँचै वर्ष मधेस सरकारको नेतृत्व गरेको मधेस केन्द्रित दल जसपाले नै अहिले पनि मधेस सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ तर गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरूको ठूलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछूतजस्तो जघन्य अपराध, दहेज प्रथालगायत बेथितिबाट मधेस र मधेसी समुदायलाई मुक्त गराउन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्णलगायत क्षेत्रमा खासै सुधार हुनसकेको छैन ।
अबका दिनमा मधेस केन्द्रित दलले मधेसको समग्र रूपान्तरणको एजेण्डालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासलाई बिस्तार गरेर सम्पूर्ण मधेसी जनताको जीवनलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । यी कार्यहरू गर्न सफल भएर संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने जिम्मेबारी बहन गर्नैपर्ने बाध्यतामा मधेस केन्द्रित दलहरू र मधेस सरकार रहेका छन् । मधेस आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउनसमेत मधेस सरकारले परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी सहज एवं सरल सेवा प्रवाह र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । नभए संघीय शासन प्रणाली नै खतरामा पर्न सक्छ । संघीय शासन प्रणाली खतरामा पर्याे भने मधेस बलिदानी दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच