गठबन्धनले टुंगो लगायो सिट बाँडफाँट, जसपा बाहिरिँदा लोसपाको प्रवेश

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले दुई महिना लामो प्रयासपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट टुंगो लगाएको छ । तर, सिट बाँडफाँट टुंगो लाग्दा गठबन्धन भने एकढिक्का रहन सकेन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सिट बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएको छ । जसपा बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सिट बाँडफाँट गरेका हुन् । जसपा बाहिरिएपछि गठबन्धनमा जुटेको मधेशको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी (पार्टी) लोसपालाई समेत हिस्सा दिएर गठबन्धनले सिट बाँडफाँट टुंगो लगाएको हो । तर, केही निर्वाचन क्षेत्रमा लोसपाले दाबी नछोडेका कारण शनिबार दिनभरि भएको छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । नेताहरू शनिबारै लोसपाका नेताहरूसँग समेत संवादमा थिए । गठबन्धन दलबीच लोसपासहित कांग्रेसले ९८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४७, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट लिएर चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । लोसपाले प्रतिनिधिसभाका १० र प्रदेशसभामा २१ सिट दाबी गरेको छ । उम्मेदवारको मनोनयनको समय नजिकिँदा टिकट पाउने नेताहरू टिकट बोकेर जिल्लातिर लागेका छन् भने निर्णय भइनसकेका क्षेत्रमा भने नेताहरूबीच टिकटका लागि अन्तिम रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा कांग्रेस २८, माओवादी १६ र एकीकृत समाजवादीले ११ सिट लिने सहमति बनेको छ । मधेशमा २४ सिटको बाँडफाँट भएको छैन, बाँकी सिटमा कांग्रेसले १७, माओवादीले १२ र एकीकृत समाजवादीले ११ सिटमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । बागमतीमा कांग्रेसले ३५, माओवादीले २० र एकीकृत समाजवादीले नौ सिटमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसले २३, माओवादीले ११ र एकीकृत समाजवादीले दुई सिटमा उम्मेदवारी दिने भएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीमा कांग्रेसले २८, माओवादीले १८, कर्णालीमा कांग्रेसले ११, माओवादीले नौ र एकीकृत समाजवादीले तीन तथा सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले १३ र माओवादीले १३ सिटमा उम्मेदवारी दिने सहमति बनेको छ ।

जसपा किन बाहिरियो ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध जसपा गठबन्धनमा सामेल भएको थियो । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनका बेलादेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको यो समूह गठबन्धनमा थियो । दोस्रो विघटनपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालत गएको यो पक्ष २८ असारमा संसद् पुनःस्थापनापछि देउवा सरकारमा गयो । साउनमा जसपा विभाजन भयो । तर, उपेन्द्र यादव पक्ष गठबन्धनमा रहिरह्यो । ३० वैशाखको स्थानीय चुनावपछि भने जसपा गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट देखिएको थियो । त्यसयता एमालेसँग सम्पर्क बढाए पनि जसपा सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा सक्रिय सहभागी थियो । जसपाले प्रतिनिधिसभामा १६ सिट पाउने निश्चित भए पनि सिट बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालेमल गर्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि, बिहीबार साँझसम्म जसपाका नेताहरू सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको विषय नमिल्दा जसपा शुक्रबारदेखि नै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो पार्टी गठबन्धनमा नरहने जनाउ दिएर बाहिरिनुभएको थियो । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको सहजताका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलका सदस्य एवं जसपा नेता रामसहायप्रसाद यादवले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीका लागि १४ भन्दा बढी सिट दिन तयार नभएपछि बाहिरिनुपरेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘औपचारिक रूपमा त हामीले गठबन्धन छाडेको घोषणा गरेका छैनौँ । तर कुरा नमिल्ने पक्का भएपछि त्यहाँ बसिरहनुको औचित्य देखेनौँ ।’

सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने नैतिक संकट उत्पन्न भएकाले गठबन्धनमा नरहने औपचारिक घोषणा भने गरिनसकेको जसपा नेताहरू बताउँछन् । उम्मेदवारी दर्तापछि सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा निर्णय लिने जसपाका नेताहरूले बताएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका एक नेताले जसपा सिट बाँडफाँटमा चित्त नबुझेकै कारण गठबन्धनबाट बाहिरिएको भन्ने कुरा गलत भएको तर्क गर्नुभएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएसँगै मधेशको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल (लोसपा)ले गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । लोसपा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै गठबन्धनमा सामेल हुन इच्छुक भए पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका कारण सम्भव नभएको लोसपाका नेताहरूले नै सार्वजनिक गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा स्थान नपाएपछि लोसपाले एमालेसँगको समीकरणका लागि राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएरै गृहकार्य गरिरहेको थियो । जसपा बाहिरिएपछि शुक्रबार नै लोसपाले सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेको थियो । लोसपाका नेताहरूसँग गठबन्धनका सबै नेताहरूबीच केहीछिन छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लामो छलफल भएको थियो । ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले मधेश प्रदेशमा मात्रै १० सिट जितेको थियो ।

उम्मेदवार छनोट गर्न कांग्रेसमा सकस
नेपाली कांग्रेसभित्र उम्मेदवार छनोटमा सकस परेको छ । पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण मिलाउन नसक्दा कांग्रेसले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला समूहले कतिपय सिटमा दाबी छाडेको छैन । गठबन्धनमा पार्टीले पाएका सिटमा पार्टीभित्रै अलग–अलग गुट र एउटै गुटमा समेत नेता-नेताबीचको दाबीका कारण नेताहरूलाई उम्मेदवारको टुंगो सकस परेको हो । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा भने उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । शुक्रबार राति बसेको कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले ६० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो । केही क्षेत्रमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षले आफूनिकट नेतालाई टिकट दिन जोड गर्दा उम्मेदवारको टुंगो लाग्न सकस परेको छ । गठबन्धनका कारण क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएका ठाउँमा पनि उम्मेदवार तय नगरिएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीको भनाइ छ । कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभाभन्दा प्रदेशसभाको उम्मेदवारमा सकस देखिएको छ । कांग्रेसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पार्टी नेताहरू शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल तथा पदाधिकारीतर्फ पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समेत टिकट पक्का भइसकेको छ । शनिबार अबेरसम्म प्रदेश १ मा १४, मधेश प्रदेशमा सात, बागमती ११, गण्डकी सात, लुम्बिनी ११, कर्णाली तीन तथा सुदूरपश्चिम आठ जनाले टिकट पक्का गरेका छन् । अर्थात् ६१ जनाको टिकट सुरक्षित भइसकेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले टुंगो लगायो उम्मेदवार
सत्तारूढ गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारहरूको पनि टुंगो लागेको छ । निवर्तमान सांसद र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र हेरेरै एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट सिट संख्या लिएको थियो । एकीकृत समाजवादीले पाएको भागबण्डाबाट झलनाथ खनाल इलाम-१, माधवकुमार नेपाल रौतहट-१, जगनाथ खतिवडा उदयपुर-२, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) बारा-४, जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं-८ का उम्मेदवार हुनेछन् । यसैगरी, कृष्णलाल महर्जन ललितपुर-२, राजेन्द्र पाण्डे धादिङ-१, विरोध खतिवडा मकवानपुर-२, श्रीनाथ बराल कास्की-२, रामकुमारी झाँक्री गुल्मी-२, सोमप्रसाद पाण्डे पाल्पा-२, राजु गुरुङ रुपन्देही-२ र मेटमणि चौधरी दाङ-१ बाट उम्मेदवार बन्नु हुनेछ ।

प्रकाश ज्वाला सल्यान, धनबहादुर बुढा डोल्पा, अम्बर थापा दैलेख-१, शेरबहादुर कुँवर अछाम-१, भानुभक्त जोशी बझाङ र प्रेम आले डोटीका उम्मेदवार हुने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

चुनाव नलड्ने सभामुखको घोषणा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख सापकोटाले आफूले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटाले लगातार तीन पटकसम्म आफूलाई निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर दिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाताप्रति आभारसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अग्रगामी राजनीतिक अभियन्तामार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । सभामुख सापकोटाले राज्य र जनताले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक एवं सामाजिक मञ्चमार्फत सबै नेपालीको स्वाभिमान र आत्मविश्वास उचो बनाउन आफ्नो सक्रियतामा कुनै कमी आउन नदिने बताउनुभएको छ । सापकोटा २०६४ को पहिलो संविधानसभा र २०७० को दोस्रो संविधानसभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।