सकियो कानुनमन्त्री बन्दीको ६ महिने कार्यकाल, पत्रकार सम्मेलन गरी पदत्याग

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट गैरसांसदको रूपमा मन्त्री बन्नुभएका गोविन्द शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । कानुनमन्त्रीका रूपमा गत चैत २४ गते नियुक्त हुनुभएका उहाँको ६ महिना पुगेसँगै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री पद त्याग गर्नुभएको हो । उक्त अवसरमा उहाँले मन्त्रीका रूपमा गरेका कामका बारेमा जानकारीसमेत गराउनुभएको थियो । राजीनामा दिनुअघि उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट गर्नुभएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जुन उद्देश्यले आफूलाई मन्त्री बनाइएको त्यो केही हदसम्म सफल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गराएर छाड्ने लक्ष्य मेरो थियो, त्यो संसदीय समितिबाट संशोधनसहित पारित भए पनि सदनबाट पारित गर्न बाँकी रहेको छ । अब गाँस मुखमा परिसकेको छ, केवल निल्न मात्र बाँकी छ ।’

यस्तै, उहाँले ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ अनुचित कारोबार रोक्ने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन विधेयक’ पारित गर्ने लक्ष्य आधाआधी सफलता मिलेको बताउनुभयो । उक्त विधेयक पारित नहुने हो भने भने बैंकिङ कारोबार, प्रतीतपत्र, एटिएम प्रयोगमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेश जारी गरेरै भए पनि संकट निवारण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन पाउने संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ अनुसार सत्ता गठबन्धनले उहाँलाई कानुनमन्त्री बनाएको थियो । सत्ता गठबन्धनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको विषयलाई टुंग्याउन बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएको थियो । बन्दीले सातै प्रदेशमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा छलफल गराउँदै संसद्सम्म पुर्‍याउनुभएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना भएपछि समितिमा पठाइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिमा पुगेको विधेयकमा सत्तारूढ दल र एमालेका बीचमा कुरा मिल्न नसकेपछि अलपत्र भएको थियो । त्यस्तै, उहाँले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पु¥याउनुभएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय भएको छ ।

उहाँले न्याय परिषद्को सदस्यको रूपमा भने केही काम गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डदेखि परिषद्मा परेका उजुरीहरूमाथि कारबाही गर्ने काम सुरु गराउनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले प्रतिनिधिसभा नरहेको र आफू पनि सांसद नभएको भन्दै राजीनामा नदिएर चुनावसम्म मन्त्री रहन उहाँलाई सुझाव दिनुभएको थियो । तर, बन्दीले नैतिकताको पनि कुरा हुने भन्दै राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच, सरकारमा सहभागीमध्ये श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर पनि गैरसांसद हुनुहुन्छ । तर, उहाँको कार्यकाल चुनावसम्मै रहनेछ । असार १२ गते कुँवर मन्त्री हुनुभएको थियो । यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले सत्ता गठबन्धन छाडेपछि उसका भागमा परेका चार जना मन्त्रीबारे पनि गठबन्धनमा प्रश्न उठेको छ । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता गराउने पक्षमा नरहेको जसपाका नेताहरू बताउँछन् ।