संसदीय सुनुवाइबिनै तीन न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदै, संविधानतः नमिल्ने कानुनविद्को दाबी

काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्तिको तयारी गरेपछि यो विषय विवादित बनेको छ । गत असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका उनीहरूलाई ४५ दिन कट्नासाथ सरकारले नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि यो विषय विवादित बनेको हो । ४५ दिनको अवधि टुंगिनासाथ संघीय संसद् सचिवालयबाट नाम सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सरकारले तयारी गरेपछि यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयसँग समेत परामर्श थालिएको छ । संसदीय सुनुवाइ नभएकै कारणले मात्रै नियुक्ति रोक्नुहुन्न भन्नेमा पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानून समूहको टोलीले समेत राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ । तर सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा कानुनविद्हरूकै मत बाझिएको छ ।

सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्न संविधानले छेक्दैन : अधिवक्ता शर्मा
भदौ २१ गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डा. डिएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्तिको पत्र पनि सोही दिन संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । संसद्मा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम आएपछि भदौ २८ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिने उजुरी आहृवान गरेको थियो । जसबाट असोज ७ गते १० दिन पुगेको थियो । तर, असोज १ गतेपछि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाइ समिति नै नभएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया नै अघि बढेन ।

अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा सुनुवाइबिना नियुक्ति दिन संसद् बाधक नबन्ने बताउनुहुन्छ । संविधानको प्रयोगमा सही नियत अपनाउँदा सुनुवाइबिनै गर्ने नियुक्ति असंवैधानिक नहने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनको प्रक्रियाबमोजिम नै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अघि बढेको हो । तर, बीचमा आएर संसद्को आयु समाप्त हुन्छ भने संसद् नभएकै कारणले मात्र नियुक्ति रोक्नु हुँदैन । यसमा संविधानका प्रयोगकर्ताको पनि नियत जोडिन्छ । यदि सही नियतले नियुक्ति दिइन्छ भने संविधान छलेको मानिँदैन ।’ तर, सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिन मिल्ने बाटो संविधानले दिएको छ र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ ‘संविधानको शाब्दिक व्याख्याभन्दा पनि सामयिक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माताहरूको नियत र नियुक्तिकर्ताको नियतमा खोट छैन भने नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ४५ दिनपछि नियुक्ति दिन मिल्छ ।’ यदि उक्त समयावधिभित्र नियुक्ति नदिने हो भने शासकले सिफारिस भएका व्यक्तिलाई लामो समय झुलाइदिने र न्यायालयमा पनि न्यायाधीशको अभाव रहने अवस्था आउने अधिवक्ता शर्माको तर्क छ ।

सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिनु संविधानको उल्लंघन हो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति दिँदा संविधानकै उल्लंघन हुने दाबी गर्नुहुन्छ । सुनुवाइबिनै गरिने नियुक्तिले संविधानको संशोधन हुन पुग्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा योपटक पनि सुनुवाइबिना नियुक्ति गरिने हो भने संविधानको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ । त्यति मात्र नभएर संविधानवाद् र संवैधानिक नैतिकता समाप्त हुन्छ अनि नियुक्ति लिने र दिनेप्रतिको जनताको अभिमत पनि ध्वस्त हुन्छ ।’ संविधानले सुनुवाइबिना नियुक्तिको परिकल्पना नै नगरेकाले सरकार तथा राष्ट्रपति कार्यालयले यो नियुक्तिलाई रोक्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

नियुक्ति लिने न्यायाधीशहरूले उक्त नियुक्ति लिँदा जनविश्वास पनि नरहने र आलोचित भइने हुँदा सुनुवाइबिना नियुक्ति लिन नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतको रिक्त तीन न्यायाधीशको लागि न्यायपरिषदद्वारा हालै सिफारिस गरिएका तीनजना व्यक्तिको सम्बन्धमा खासै टिप्पणी र गुनासो नदेखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, निजहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गरिन लागेको गोप्य तयारी भइरहेको भन्ने सूचनाले गम्भीर बनाएको छ ।’

सिफारिस गर्ने र नियुक्ति दिने निकायले यो विषय टुंगो लगाउने भएकाले संसद् सचिवालयले कुनै निर्णय गर्दैन : प्रवक्ता पाण्डे
यता, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशका बारेमा संघीय संसद्ले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने बताउनुहुन्छ । ‘सिफारिस आएपछि यहाँ समितिको बैठक बसेको हो, उजुरी संकलनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले मात्रै काम अघि नबढेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सिफारिस भएको ४५ दिन कटेपछि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्ने निकायले बुझ्ने विषय हो । यसमा संघीय संसद् सचिवालयले केही पनि गर्दैन ।’

सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था तर ४५ दिनपछि नियुक्त गर्ने छुट नियमावलीमा
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने १५ सदस्यीय समितिको परिकल्पना भएकोमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ मा समितिमा छलफल चलेको सुनुवाइसम्बन्धी विषय ४५ दिनभित्र टुंगो लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

संविधानमा भएको प्रावधानसँग यो व्यवस्था बाझिएको भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही निवेदनको सुनुवाइ गर्ने दुई न्यायाधीश (तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की) सहित पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल टुंगिने निश्चित भएको अवस्थामा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गरेको हो ।

कात्तिक पहिलो साता नियुक्ति नभए तीन महिना लम्बिने
आगामी कात्तिक पहिलो साता ४५ दिन सकिँदै छ । संसद् रहेको भए उहाँहरूलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गरी समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उहाँहरूको नियुक्तिको बाटो खुल्थ्यो । सुनुवाइ समिति सभापति रहनुभएका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू संसद् सदस्य नभएकाले अब प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको अनुमोदन समितिबाट नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाइबाट पनि अब प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनपछि उहाँहरू स्वतः न्यायाधीशको नियुक्ति लिन सक्ने देखाउँछ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । नयाँ संसद् गठन भएर आइसकेपछि पनि समिति गठन हुन महिनौँ लाग्नेछ । समितिमा सदस्यको पद रिक्त हुनका लागि संघीय संसद्को सदस्य नरहेमा भन्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकाले १५ सदस्यीय संयुक्त समितिमा बैठक सञ्चालनका लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्न सम्भव छैन । अहिले समितिमा राष्ट्रियसभाका जितेन्द्र नारायण देव, नन्दा चपाई र खिमलाल भट्टराई गरी तीनजना मात्र बाँकी हुनुहुन्छ । तीनजनाले बैठक बस्न नमिल्ने भएका कारण अब नयाँ प्रतिनिधिसभा नआईकन संसदीय समिति निष्क्रिय बन्न पुगेको हो ।

नयाँ निर्वाचन मंसिर ४ गते सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नै मंसिर अन्तिमसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न त्यसपछिको एक महिना लाग्नेछ भने उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नसमेत थप समय संसद्लाई आवश्यक पर्छ । यसले सर्वोच्चको न्यायाधीशको पद लामो समय रिक्त राख्नेछ । तीनजना न्यायाधीशको पद पहिलेदेखि नै रिक्त रहेको अवस्थामा यही बीचमा दीपककुमार कार्कीको अवकाश हुँदैछ भने मंसिरमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको पनि अवकाश हुँदैछ । त्यसरी सर्वोच्चमा लामो समय न्यायाधीशको पद रिक्त राख्दा न्याय सम्पादनमै अवरोध आउने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

त्यसो त सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिन मिल्छ भन्ने मत राख्नेहरूले नियमावलीले ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति दिने व्यवस्थालाई आधार लिएका छन् भने सुनुवाइ पन्छाउन नमिल्नेहरूले सुनुवाइबिना नियुक्ति दिन नमिल्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई आधार मानेका छन् ।