काठमाडौं । नेपाल बैंक, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच अनुदानमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उल्लेखित निकायबीचमा उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रस्तावबमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार पाँच वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी ऋणको परिमाण निवेदकको मागबमोजिम प्रतिउद्यमी अधिकतम् २० लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।
सम्झौताबमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्कबापत ०.४० प्रतिशत नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियमलगायतका शुल्कमात्र लाग्नेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिकरूपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विजयबहादुर कार्की तथा बैंकका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुशीलकुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच