काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आशक्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिको दिगोपनमा असर गरिरहेको र नेपालले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा लिएको नीतिगत व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले कति समय वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा भर पर्र्ने भन्ने विषय बृहत् जोखिमसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै जति लामो समय रेमिट्यान्समा भर परिन्छ, त्यति नै जोखिम बढ्ने जनाएको छ ।
दशकअघिदेखि बाहिरिएको स्रोत साधन र विदेशबाट भित्रिएको कति छ भन्ने खुद सम्पत्ति हस्तान्तरणको अवस्था नै आँकलन नहुनु दुखद भन्दै आयोगले नेपालमा एकोहोरो वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको रटानले दिगो विकास सम्भव नहुने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीले बाध्यात्मक अवस्थाको चरण पार गर्न नसकेकाले अब वैदेशिक रोजगारको नीति पुनरावलोकन गरेर देश विकास श्रम बजार र रोजगारी सिर्जना गरी कहिलेसम्म विदेशमा कामदार पठाउन प्रोत्साहन गर्ने र कहिलेदेखि निरुत्साहन गर्ने भन्ने समयसीमा नै निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कति समय वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा भर पर्र्ने भन्ने विषय बृहत् जोखिमसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै जति लामो समय रेमिट्यान्समा भर परिन्छ, त्यति नै जोखिम बढ्ने आयोगले औंल्याएको छ ।
सरकारले १० वर्षपछि नपठाउने समयसीमा निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । १० वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने निर्णय गरी अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक श्रमबजार सुधार गर्दै समग्र विकास नीतिसँग तादात्म्य हुनुपर्नेमा नेतृत्व तहको वर्तमान रवैयाबाट त्यो सम्भव नहुने देखिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा संविधानले नै वैदेशिक रोजगारीलाई अप्रत्यक्षरूपमा प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै प्रोत्साहन गर्नु हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो भन्ने विषय विवादास्पद रहेको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार क्षणिक मनोरमको मात्र विषय रहेको भन्दै दिगो विकासका लक्ष्य सफलतापूर्वक अघि बढाउन वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा निर्धक्कसँग भर पर्न नहुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । रेमिट् मानसिकताले श्रमिकको हक अधिकारभन्दा पनि रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमा कसरी ल्याउने भन्नेमा जोड दिने र सरकारको ध्यानसमेत रेमिट्यान्सको जोडघटाउमै जाने र आन्तरिक स्रोत पहिचान र परिचालनमा कम ध्यान लगाउने खतरा रहेको आयोगको भनाइ छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ्नु तर उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय र कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुको कारण पनि रेमिट्यान्स नै भएको बताइएको छ । स्थानीय निकायलाई सघाउन सकेमा कृषि, सिँचाइ, सडक मर्मतसम्भार, खानेपानी, सिकर्मी, डकर्मी, सरसफाइ, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच