काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो तीन महिना अर्थात् साउनदेखि असोजसम्मको कामको समीक्षा गरेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । चालु आवका लागि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १३ अर्ब २० करोड खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब आठ करोड दुई लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १२ करोड ४९ लाख ८९ हजार खर्च गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि उपजको आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवको असोजसम्ममा ६९ अर्ब १६ करोड बराबरको कृषि उपज आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब १६ करोड बराबरको आयात भएको थियो ।
त्यस्तै, गत आवसम्ममा फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजु आठ अर्ब २० करोड ४७ लाख ७७ हजार रहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा ९२ करोड ७३ लाख ४६ हजार फछ्र्योट भएर सात अर्ब २७ करोड ७४ लाख ३१ हजार बेरुजु कायम रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा आएका ४६.७३ प्रतिशत गुनासो फछ्र्योट भएका छन् । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको त्रैमासिक विभाजनमा फरक पर्दा निकासामा समस्या भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ ।
चालु आवका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १३ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ १३ अर्ब आठ करोड दुई लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १२ करोड ४९ लाख ८९ हजार खर्च गरेको हो ।
पूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न समूह र सहकारीबाट भुक्तानीका लागि कागजात पेश हुन नसक्नु, कर्मचारी अभाव, निर्वाचन आचारसंहितालगायत कारण बजेट खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको बताइएको छ । चालु आवका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब निकासा भएकोमा असोजसम्ममा १० अर्ब ७७ करोड रकम निकासा भइसकेको छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कुल दुई लाख ५७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्न ठेक्का लगाइएकोमा ९७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भइसकेको र ५४ हजार सात सय ६६ मेट्रिकटन बिक्रीसमेत भइसकेको मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४६ हजार सात सय ७१ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १९ हजार सात सय १५ मेट्रिकटन गरी कुल ६६ हजार चार सय ८७ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उखु किसानलाई उखु उत्पादन अनुदान वितरण गर्न विभिन्न आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ७३ करोड ८७ लाख ४७ हजार बजेट हस्तान्तरण भइसकेको छ । उखुका लागि प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ भने सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरेको छ । कृषि बीमा प्रिमियम शुल्क अनुदानबापत चालु आवका लागि १६ करोड विनियोजन भएकोमा असोजसम्ममा ७८ लाख १४ हजार बराबर भुक्तानी भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच