राजनीति, विकास र जलवायु परिवर्तन

✍️ मेघनाथ दाहाल

आज विश्वका एकाध मुलुकहरूबाहेक प्रायः सबै मुलुकहरूको शासन व्यवस्थाको मूल आधार भनेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक विधि पद्धति र आदर्श हो । शासन व्यवस्थामा कतै गणतान्त्रिक त कतै राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम रहेको छ तर आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, मौलिक हकको व्यवस्था तथा व्यक्तिको सार्वभौमिकता तथा स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूतिको बारेमा विश्वका प्रायःजसो सबै मुलुकहरूले स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो । प्रथम विश्वयुद्धले तहसनहस भएको तत्कालीन पश्चिमा विश्वपरिवेशमा दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंशकारी आगमनले मानव समुदाय अत्यन्त दूरावस्थामा पुगेको थियो ।

तर, मानवीय पुँजी तथा विज्ञानको चमत्कारलाई उत्पादन तथा मानवमात्रको हितमा प्रयोग गरेको कारण नै आजको मानिस आफूले कल्पना गरेको भन्दा पनि माथिल्लो सुखसयलको स्थितिमा बाँच्न सफल भएको छ तर यो निश्चित समूह तथा समुदायमा मात्र सीमित हुँदा हामीले अंगीकार गरेको नीतिगत व्यवस्थामै समस्या रहेको छ कि भन्ने शंका देखिन थालेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा विश्वमा भएको डिजिटलाइजेसन तथा यसको अत्यन्त तीव्र गतिको विकास तथा विस्तारले पनि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक चेतमा पनि अनौठो किसिमले राज गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

विश्वको आठ अर्ब पुगेको मानवीय जनसंख्यामा आजको दिनमा पनि निरपेक्ष गरिबीको तथा गाँस, वास, कपास तथा शिक्षालगायत सुरक्षा जस्ता न्यूनतमा मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूको प्रत्याभूति हुन नसकेकको जनसंख्या हामीले सोचेको भन्दा निकै माथि रहेको छ । तथ्यांमा यस्तो जनसंख्या विश्वको जनसंख्याको १० प्रतिशतमा रहेको भनिए तापनि न्यूनतम खाद्य सुरक्षा तथा आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था हुन नसकेको विश्वव्यापी आकडाले नै यस कुरामा प्रश्न उठाइरहेको छ ।

मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा आत्मासम्मानका साथ जीवन जिउन पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका कुराहरूमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय आजका विश्वका धनी मुलुक तथा नेताहरूको टाउको दुखाइको बन्नथालेको छ । अत्यन्त सानो संख्यामा रहेका कर्पोरेट व्यक्ति तथा समूहहरू भएको मानिसहरूको कब्जामा विश्वको दुई तिहाइभन्दा बढी स्रोतसाधनमाथिको कब्जाले बिस्तारै तर नराम्रोसँग समस्याहरू निम्त्याउन थालेको छ । सामाजिक परिवर्तनमा मध्यमवर्गीय समुदायको भूमिका साँघुरिँदै जानु तथा श्रमिकहरूको आपूर्तिमा मात्र लगभग सिमित हुनु कुनै न कुनै रूपमा आजको जलवायुसँग सम्बन्धित समस्या सिर्जनामा कारक तत्व हो ।

समाज परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रियामा साँघुरिँदै गएको यस किसिमको मध्यमवर्गीय समुदायको कारण अबको विश्व परिवेश तथा राजनीतिले कस्तो रूप लिने हो भन्ने कुराको कुनै पनि अड्कलबाजी लगाउन नसिकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर मानिस दिनानुदिन सुविधा तथा डिजिटलाइजेसनको माध्यमद्वारा साँघुरिँदै एवं व्यक्तिवादी हुन थालेको छ । तर, विश्वपरिवेश भने एकमात्र सिंगो परिवार भइरहेको कारण पनि अबको केही दशक वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले विश्वको ध्यान खिच्ने देखिँदै गएको पाइन्छ ।

खास गरी सन् ८० को दशकबाट विश्वपरिवेशमा उदाएको खुला बजार अर्थनीति तथा यसले उत्पादनको क्षेत्रमा ल्याएको अकल्पनीय परिवर्तनले लगानी, बजार विस्तार, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरणमा कुनै पनि कुना कन्दरा गरिब तथा धनी समुदाय नभनी एकछत्र राज गर्न सफल भएको छ । साथमा मानिसहरूका इच्छा आकांक्षा तथा काम गराइमात्र नभएर सोचाइमा पनि अनौठो तथा आमूल परिवर्तन गर्न सफल भएको छ । समयको माग तथा गतिलाई कुनै पनि शक्ति तथा व्यक्ति विशेषले न त रोक्न सक्छ न त परिवर्तन नै गर्न सकेको इतिहास रहेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा विश्वमा भएको डिजिटलाइजेसन तथा यसको अत्यन्त तिव्र गतिको विकास तथा बिस्तारले पनि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक चेतमा पनि अनौठो किसिमले राज गर्न सफल भएको देखिन्छ । हिन्दकुश पर्वतमालाको सबैभन्दा लामो खण्ड हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल भारतीय तथा चिनियाँ कार्बन उत्सर्जनको चपेटामा पर्नु त स्वाभाविकै भयो । विश्वका यी दुई उदीयमान मुलुकहरूको सन् ९० पछिको औद्योगिकीकरण तथा पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्रयोग एवं विविध किसिमको रसायनको अति प्रयोगको कारण वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा प्रयोगमा मात्र नभएर मानवीय जीवन तथा वातावरणमा पनि संवेदनशील किसिमका असरहरू देखिन थालेका छन् ।

यसका अतिरिक्त विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको कारण अति प्रभावित संवेदनशील मुलुकहरूको सूचीमा टप टेनभित्र हाम्रो मुलुक पर्नुमा हामी स्वयंको अत्यन्त थोरै दोष तथा अरूहरूको कारण हामी दिनानुदिन नराम्रोसँग फस्दैगएका छौँ । आजका दिनसम्म पनि परम्परागत रूपमा नै चलिरहेको हाम्रो कृषिमा आधारित भोलिको जीवन कसरी चल्ने तथा चलाउने भन्ने कुराले विस्तारै पिरोल्न थालेको छ । तर, यसलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्ने गरेको छ भन्ने कुराले सबैभन्दा माथिल्लो स्तरमा अर्थ राख्दछ ।

विज्ञहरूको समूह, उनीहरूको सल्लाह सुझाव तथा नीतिगत व्यवस्थापनमा अबका दिनहरूमा समय सापेक्ष र दूरगामी सकारात्मक असर हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा भोलिको पुस्ताले धिक्कार्ने त छँदै छ । यसका अतिरिक्त हाम्रो भूवनोट र यसको संवेदनशीलतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर पनि हामीले भोग्नुपर्ने देखिन्छ । मनाङ र मुस्ताङमा तराईमा जस्तो पानी पर्नु, हिमालयको अत्यन्त नजिक रहेका यी जिल्लाहरूमा समेत लामखुट्टेको बाक्लो उपस्थिति देखिनु र पानी पर्ने तरिका तथा बाढी आउने स्वरूपले भोलिका दिनहरू कसरी जाने हुन् भन्ने कुराको कसैले पनि कल्पना गर्न नसकिने हुँदैगएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिक २ र ३ गते परेको बेमौसमी वर्षाले कैलाली, बाँके र बर्दिया जिल्लामा आठ अर्बभन्दा बढीको पाकेको धान नष्ट हुनगयो । यसपालिको वर्षायाममा पाकिस्तानमा देखिएको बाढी तथा पहिरोको भ्युजल स्कृप्टहरूले हामीलाई पनि सजग गराउन खोजेको जस्तो स्पष्टै भान हुन्छ । आजभन्दा बीस वर्षअघि खिचिएको हाम्रै कुनै पनि हिमालको तस्वीर र आजभोलिको तस्वीरलाई मात्र तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि जोकोहीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ कि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा हामी कसरी डरलाग्दो हिसाबमा फसिरहेका छौँ । तर, हाम्रो तौरतरिका तथा काम गराइमा कत्ति पनि तलमाथि हुन सकिरहेको छैन ।

नीतिगत कुराहरूमा केही काम भएका होलान् तर कार्यान्वयन पक्ष रसातलमा नै रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका कतिपय सभा तथा सम्मेलनहरूमा हाम्रो कूटनीतिक उपस्थिति निम्न स्तरको हुँदा हामीले काम पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ । जति पनि कामहरू हुन सकेका छन्, तिनीहरू व्यक्तिगत तथा गैरसरकारी स्तरमा मात्र भएका छन् । जुन हाम्रा लागि दुर्भाग्यको विषय हो । सरकारीस्तरमा हुनुपर्ने काम तथा क्रियाकलापमा यसरी गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत हुनुभनेको नै वातावरण तथा जलावायु परिवर्तनमा हाम्रो ध्यान पर्याप्त पुग्न नसक्नु तथा पुगेर पनि बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न जति पनि सहयोग तथा फण्डको व्यवस्था भएको छ त्यसको प्रयोग के कसरी भएको छ भन्ने कुराको समेत सही हेक्का सरकारसँग रहेको छैन । झन् निजी क्षेत्रले त राख्ने कुरै भएन । यसको अर्थ के लगाउन खोजिएको होइन भने जलवायु परिवर्तनको आजको मुद्दालाई निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न खोजिएको हुँदै होइन । हुन त नेपाली राजनीतिले पछिल्लो प्रजातान्त्रिक धार समातेको समयलाई लिने हो भने पनि तीन दशकभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

मुलुक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र र समावेशी र संघीयतामा गएपछिको दोस्रो कार्यकालको चुनाव पनि समाप्त भएको छ । भन्नलाई त विकास, समृद्धि तथा स्थायित्वको कुरा कुनै दल तथा नेताले गर्न छोडेको पाइदैन तर यथार्थ तापनि हामी सामु स्पष्ट नै रहँदै आएको छ । मुलुकले देशवासीलाई आवश्यक अत्यन्त आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्न उत्पादन उत्पादन गर्न नसकेको समय लामो भएको छ । एकातिर मुलुकभित्र काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालिसकेको छ तर दैनिक विदेशिने युवाहरूको संख्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र पनि दुई हजारको हाराहारी रहेको तथ्यांक स्वयं अध्यागमन विभाग दिन तयार छ ।

मुलुकभित्र काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालिसकेको छ तर पनि दैनिक विदेशिने युवाहरूको संख्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र पनि दुई हजारको हाराहारी रहेको तथ्यांक स्वयं अध्यागमन विभाग दिन तयार छ ।

स्थलमार्गबाट भारतीय भूमिमा जानेहरूको अनौपचारिक संख्या यसभन्दा धेरैमाथि रहेको सजिलै अनुमान लगाउँन सकिन्छ । मुलुकको यस्तो विषम परिवेशमा पनि राजनीति तथा यसको मूलधारलाई समातेर बसेकाहरूले वस्तुगत तथ्य तथा तथ्यांकमा आधारित भएर कुनै काम तथा निर्णयहरू गरेको देखिँदैन । यसले भोलिको नेपाल र नेपाली समाजको तस्वीर यसै पनि त्यति राम्रो हुनसक्ने कुराको चित्रण गर्दैन । अबका सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिले दिगो, समयसापेक्ष र नेपाल र नेपाली सामाजिक, आर्थिक क्षमताका कार्यक्रममाथि गहन अध्ययन तथा तिनको सम्भाव्यता र कार्यान्वयनमा समयमा नै लाग्नुपर्ने दिन आएको जस्तो देखिन्छ ।

अबको विकास गफको नभएर कामको, साथमा वातावरण र स्थान विशेषले थेग्न सक्ने तथा स्थानीयहरूको हितमा हुने किसिमको हुने किसिमको हुनुपर्ने छ । पश्चिमी मुलुकहरूमा पनि जलवायु परिवर्तनका कतिपय नराम्रा संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । तर, उनीहरूमा यसलाई केही समयसम्म थेग्न सक्ने स्रोतसाधन तथा प्रविधिको विकास भइसकेको छ । हामी आजका दिनमा पनि विप्रेषण र यसको अंकगणितमा मुलुक चलाउने सपना बाँडेर बस्न बाध्य छौँ । यसमाथि प्रकृतिको नराम्रो चोट पर्नगएको खण्डमा हाम्रो क्षमताभन्दा माथि हुने देखिन्छ ।

र अन्त्यमा, कर्पोरेट हाउसहरूको नाफाको गणित, राजनीतिज्ञहरूको सत्ताको मोह र थोरै बिचौलियाहरूको सिकार सम्पूर्ण सर्वसाधारण तथा विश्वका निर्दोष आममानिस पर्नु हुँदैन भन्ने सन्देशका साथ कोप २७ सम्पन्न त भएको छ । तर, पनि जी २० भित्रका मुलुकहरूको समूहले गर्ने कार्बन उत्सर्जनले वातावरणमा परेको प्रभाव तथा ती मुलुकहरूले लिनुपर्ने दायित्वको बारेमा अन्य मुलुकहरूले कसरी व्यवहार गर्ने हुन् भन्ने कुराले नै भोलिको मानव समुदायको अस्तित्वका बारेमा अन्दाज गर्न सकिन्छ । विश्वको कुल कार्बन तथा हानिकारक ग्यासहरूको उत्पादनमा भारत तथा चीनको योगदान अमेरिका पछिको भएकाले पनि हाम्रो राजनीति र यसलाई चलाउने नेतृत्व सजग हुनुपर्ने दिन आएको जस्तो देखिन्छ ।