संसद्मा चार नयाँ दलको उदय हुँदै, स्वतन्त्र पार्टी बलियो शक्ति बन्दै

काठमाडौं । संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा यसपालि चार नयाँ दलको उदय हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार संसद्मा चार नयाँ दलको उपस्थिति हुने देखिएको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाका लागि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका चार दलहरूको यसपटक संसद्मा उपस्थिति हुन लागेको हो ।

रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सिके राउत अध्यक्ष भएको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसपटक संसद्मा प्रवेश पाउने आधार बलियो बन्दै छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्यो भने र समानुपातिकमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ ।

यो थ्रेसहोल्डका लागि चारवटै दलले एक÷एक सिटको थ्रेसहोल्ड कटाइसकेका छन् भने समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पुग्ने/नपुग्ने सबै मतगणना भइसकेपछिको नतिजाले देखाउनेछ ।

संसद्को बलियो शक्ति बन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
चुनावको केही महिनाअघि मात्रै दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसपालिको चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ । काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चारवटा क्षेत्रमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवारहरूले जितेका छन् भने आधा दर्जन बढी उम्मेदवारले अग्रता बनाएका छन् ।

चितवनका दुईवटै क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको अग्रता कायमै छ र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लामो मतान्तरले जित्दै हुनुहुन्छ । प्रत्यक्षमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाइरहेको रास्वपाले समानुपातिकमा पनि राम्रो मत ल्याउने आँकलन गरिएको छ । देशभरि रविको पक्षमा राम्रो माहोल देखिएको छ । प्रारम्भिक मत परिणामले रास्वपा राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चत बनेको हो ।

मतदानको दिन पनि देशभर रास्वपाको पक्षमा राम्रो माहोल देखिएको थियो । ठूला दलप्रति असन्तुष्ट मदाताले यसपालि विकल्पको रूपमा रास्वपालाई रोजेको प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दौडमा
रास्वपासँगै स्थानीय चुनावताका दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि संसद्मा उपस्थिति हुने देखिएको छ । कारागारमा रहेका रेशम चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका केही क्षेत्रमा राम्रो नतिजा ल्याउने देखिएको छ । बुधबार अबेरसम्म कैलालीमा हालसम्म तीन वटामा नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीले लगातार अग्रता लिइरहेको छ । कैलालीका निर्वाचन क्षेत्र १, २ र ३ मा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवार अगाडि छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ कैलाली-१ मा निरन्तर अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा रेशम चौधरी निर्वाचित भएको कैलाली १ मा यसपालि श्रीमती रञ्जिताले बाजी मार्ने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ । कैलाली-३ र ४ पनि नागरिककै उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा पनि नागरिक उन्मुक्तिकै उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि संसद्मा उपस्थिति हुने निश्चित देखिएको छ । समानुपातिकमा भने नागरिक उन्मुक्तिले कति मत ल्याउँछ भन्ने आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

मधेशमा सिके राउतको पार्टी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त (सिके) राउत प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई १८ हजार ६३ मतको फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै राउतले जित हात पार्नुभएको हो । यसपालि जनमुक्ति पार्टीको पनि संसद्मा उपस्थिति हुने सम्भावना बढेको हो । समानुपातिकमा भने जनमुक्तिले कति मत ल्याउँछ भन्ने यकिन छैन । तराईमा पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेको राउत नेतृत्वको समूहलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको थियो ।

प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदै
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि विगतको भन्दा यसपालि बलियो उपस्थिति हुने देखिएको छ । गत निर्वाचनमा एकजना मात्रै सांसद रहेको राप्रपाले यसपालि सिट संख्या बढाउने देखिएको हो । प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार बुधबार अबेरसम्म राप्रपाका चार उम्मेदवार अग्र स्थानमा छन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार अग्रता लिइरहनु भएको छ भने जुम्लामा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जित्नुभएको छ ।

त्यस्तै, नेपालगञ्जमा धवलशमशेर राणा र चितवन क्षेत्र नं. ३ मा विक्रम पाण्डेले अग्रता लिइरहनु भएको छ । गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीसमेत हुन नसकेको राप्रपाले यसपालि समानुपातिकमा पनि राम्रो मत ल्याउने आँकलन गरिएको छ ।

यसरी संसद्मा नयाँ दलहरूको उपस्थिति भए पनि सरकार गठनका लागि भने कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकार गठनका लागि दलहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अस्थिर संसद् बन्ने चुनौती पनि उत्तिकै बढेर गएको छ ।