काठमाडौं । निजी क्षेत्रले उत्पादन लागत घटाएर मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आठौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले जग्गा, वित्तीय लागत, लजिष्टिक, प्रशासनिक खर्च, श्रम/ज्याला र आयकर उच्च हुँदा अन्य मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको सरकारले उत्पादन लागत कम गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र उत्पादन लागत घटाएर सरकारले व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आफ्ना हजुरबुबाले उद्योग स्थापना गर्दाको समय र अहिले उद्योगीले भोगिरहेको समस्यामा खासै भिन्नता नभएको भन्दै सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा घटेर पाँच प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको बताउनुभयो ।
पूर्वाधारमा सरकारको न्यून लगानी, औद्योगिक लागत बढ्दा नेपाली मालवस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर, ब्याजदर, तरलता र सरकारले राजस्वमुखीभन्दा रोजगारमुखी सोच राख्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा ५० लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले देशभित्र भ्यालु एड गर्न सक्ने उद्योग स्थापना गर्न सकेमा रोजगारीसँगै व्यापारघाटा र समृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने बताउनुभयो । गोल्छाका अनुसार सरकारले आयात रोक्दा चार महिनामा २५ प्रतिशतभन्दा कम राजस्व संकलन भएकाले सरकारलाई साधारण खर्च धान्नसमेत मुस्किल पर्न थालेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले बजेटमा राम्रा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरू सधैं मारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । बजेटमा नवप्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि सरकारले बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भने पनि अझै पाउन नसकेको, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि दायरा बढाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सिमेन्ट निर्यातमा राम्रो सम्भावना देखिएको भन्दै आगामी तीन वर्षमा १५ खर्बसम्मको निर्यात हुन सक्ने भएकाले नगद अनुदानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो ।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन, युवा उद्योगी जन्माउन र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारी नीति आउनुपर्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेला उद्योग झनै धरासायी हुने भएकाले नयाँ उद्योग खोल्नेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योग बचाउने सरकारी नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्वदेशी वस्तु उत्पादन र निर्यातमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले ल्याएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रम सफल बनाउन सरकारले विशेष सहुलियत दिएर सस्तो मूल्यमा स्वदेशी वस्तु पाउने अवस्था सिर्जना सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म ८० व्यवसायीले स्वदेशी चिहृन लिइसकेकाले उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरप्रति विश्वस्त हुनसक्ने उहाँको दाबी थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच