जुरे पहिरो पीडितको पीडामा कहिलेसम्म राजनीति ?

कृष्ण तिमल्सिना

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हरेक वर्ष ठूलाठूला प्राकृतिक विपत्ति दोहोरिइरहेका छन्। अघिल्लो वर्षको असार एक गते जिल्लाको मेलम्ची क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय बाढीले तटीय क्षेत्रमा मच्चाएको विनाश लीलाबाट स्थानीय अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। जुन विनाश लीलापछि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनता यस पटकको चुनावी नारा नै बन्यो। स्थानीयहरूको विश्लेषण छ, यही मेलम्चीको घाउमा समयमै मलहम लगाउन नसकेकै कारण एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङलाई यस पटक जनताले दण्डित गरे।

यही मेलम्चीले भत्काएको संरचना निर्माण गर्ने तथा यो क्षेत्रको प्रकोपमा सँधै जनताको माझमा उभिने भन्दै प्रतिवद्धता जनाएर कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले चुनाव जितिसकेका छन्। मेलम्ची मात्र हैन अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। जसमा सबैभन्दा धेरै प्रताडित छन्– जुरेका पहिरो पीडित र यो सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ। यो क्षेत्रबाट यसअघि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले चुनाव जितेका थिए भने यसपटक सोही क्षेत्रबाट माओवादी कै माधव सापकोटा सुवोध निर्वाचित भएका छन्। सापकोटाले यो चुनावी अभियानका क्रममा धेरै पटक जुरेका पहिरो पीडितलाई भेटेर, काका अग्नि सापकोटाले जस्तै समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिएका छन्।

जुरे पहिरो

२०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको थियो। यो पहिरोबाट यी तीन वटै स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो तर सात वर्षअघि माथिबाट पहाड खस्दा सिङगो बस्ती पुरिएर घरवारविहीन बनेका जुरेका सयौं विस्थापित अझै राजनीतिक घानमा पर्दैआएका छन्। उक्त घटनामा १४५ जनाको ज्यान गएको थियो। सयौँ विस्थापित भए तर पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय र राहत पाएका छैनन्।

पहिरो पीडित् बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का रोहित पराजुली आठ वर्षदेखि निरन्तर पहिरो प्रभावितलाई राहत तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न चौतर्फी दबाब दिए पनि त्यो सफल नभएको बताउनु हुन्छ। पटक पटक प्रकोप पीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि राजनीतिक जालझेलका कारण पीडितले आजसम्म सरकारका तर्फबाट प्रतिमृतक किरिया खर्च ४० हजार र एक लाख राहत रुपैयाँ मात्र पाएका छन्। पहिरो पीडितका नाममा राजनीति हुन छाडेको छैन।

पहिरो पीडितका लागि देश विदेशबाट तत्कालै दाताले जम्मा गरेको दुई करोड २४ लाख राहत रकम आजसम्म पनि सरकारी खातामा रोक्का छ। यो रकमको सावाँ व्याजसहित कोषमा करिब ३ करोड पुगेको छ।

पहिरो पीडितको नाममा जम्मा भएको राहत रकम फुकुवा गरी वितरण गर्न पटक–पटक पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मनकारी मनहरूले जम्मा गरिदिएको राहत रकम वितरण गरेर राजनीतिक लाभ बटुल्ने मनोदशाबाट जिल्लाका कुनै पनि दल तथा नेता बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।

सरकारी खातामा रहेको, रकम वितरणका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल भइरहेको र चाँडै पीडितले उक्त राहत रकम पाउने दाबी नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतको छ। नेता बस्नेतले अहिलेको गठबन्धन सरकारले उक्त रकम फुकुवा गरेर तत्काल वितरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको दाबी गर्नुभयो।

त्यसोत पहिरो पीडित संघर्ष समितिले यो बीचमा पटक पटक कोषमा थन्किएको राहत रकम वितरणका लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ। ८ वर्षको बीचमा गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तथा गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद मैनालीको अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेत थन्किएको छ। पहिरो पीडित रोहित पराजुलीका अनुसार त्यस लगत्तै गृह मन्त्रालयले पनि सहसचिवस्तरीय टोली मार्फत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो र पीडितलाई थरिथरिका आश्वासन दिइएको थियो।

सरकारले पटक पटक मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि राहत कोषमा थन्किएको रकममा पीडितले आजसम्म पाएका छैनन्। राहत तथा सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने एजेण्डा ओझेलमा परेको छ। पहिरो पीडितको नाममा रहेको जग्गामा अहिले गिटी बालुवा उत्खनन् भइरहको छ। पहिरोले बगर बनाएको स्थानीयको सयौं रोपनी जमिन नापजाँच गरी सम्बन्धितलाई दिनुपर्ने माग विपरीत केही वर्षयता सोही जुरेको बगरमा क्रसर सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यो बीचमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन र पीडितको नाममा रहेको राहत तत्काल वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। २०७५ साल कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार जुरे पहिरो पीडितका लागि जम्मा भएको रकम तत्काल फुकुवा गरी वितरण गर्ने निर्णय समेत गरेको देखिन्छ। त्यसैको निरन्तरता, गएको भदौमा वर्तमान सरकारले पनि राहत वितरण फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको नेता बस्नेतको दाबी छ। सरकारले पटक पटक मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि राहत कोषमा थन्किएको रकममा पीडितले आजसम्म पाएका छैनन्। राहत तथा सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन गर्ने एजेण्डा ओझेलमा परेको छ। पहिरो पीडितको नाममा रहेको जग्गामा अहिले गिटी बालुवा उत्खनन् भइरहको छ। पहिरोले बगर बनाएको स्थानीयको सयौं रोपनी जमिन नापजाँच गरी सम्बन्धितलाई दिनुपर्ने माग विपरीत केही वर्षयता सोही जुरेको बगरमा क्रसर सञ्चालन हुँदै आएको छ।

पहिरो पीडितका अनुसार, सरकारले २०७६ मङ्सिर १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जुरेका पहिरो पीडितलाई स्वतस् भूकम्पपीडित मान्ने र राहत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि पहिरो पीडितको माग ओझेलमा परेको हो। भूकम्प पीडितसरह व्यवहार गरे पनि अधिकांश पहिरो पीडितसँग घर बनाउने घडेरीसम्म नभएकाले धेरैले भूकम्प पीडित सरहको अनुदान समेत पाएका छैनन्। त्यसैले पनि धेरै पहिरो पीडितले दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग घर घडेरी माग गरेका छन् भने सर्वस्व गुमाएर अन्यत्रै पलाएन भइसकेका केही पहिरोपीडितले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम नै वितरण गर्न माग गरिरहेका छन्।

सात गाउँको अस्तित्व मेट्ने पहिरो

२०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड नै खसेर सुनकोसीको बहाव थुनिँदा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाए। लगत्तै तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले राहत कोष खडा गर्‍यो। सोही कोषमा देश विदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने अभियान चल्यो। तीन महिना पुग्दा नपुग्दै कोषमा दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो तर जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन र सोही कोषको रकममा राजनीति सुरुभयो। संघर्ष समितिका अनुसार तत्कालीन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका तत्कालीन संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गरी सुझाव दिन’ तत्कालीन सभासद कहाँ पठाएपछि यो प्रक्रिया लम्बिएको हो। जुन प्रतिवेदनमाथि तत्कालीन सभासद्हरू अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा तथा रमेश लामाहरूले एक वर्षसम्म कुनै सुझाव नदिएपछि राहत वितरण प्रक्रिया नै रोकिन पुग्यो। त्यसपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको पटक–पटक बैठकले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेन।

त्यसवेला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे संयोजक रहेको उपसमितिले पहिरो पीडितका लागि नेपाल बैंकमा २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६ सय ५७ रुपैया जम्मा भएको विवरण दिएको थियो। उक्त रकम अहिले ३ करोड हाराहारी पुगेको छ।

सरकारको आँकडा अनुसार २०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड नै खसेर सुनकोसीको बहाव थुनिँदा जुरेको पहिरोमा अरनिको राजमार्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो। त्यसवेला राजमार्ग आसपासका ९७ वटा घर पुरिएका थिए। दुई सय २० घर बस्नै नसक्ने गरी प्रत्यक्ष प्रभावित भए। जहाँ अहिलेसम्म नयाँ बस्ति बस्न सकेको छैन। अधिकांश पहिरो पीडित थातथलो छाडेर अन्यत्रै पलायन भइसकेका छन्। राजमार्ग आसपासको क्षेत्र नै बगेर भोटेकोशीमा खसेपछि भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको बहाव १८ घण्टासम्म थुनिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको शीर्ष समाचार बनेको थियो। यही पहिरोपछि बन्द भएको अरनिको राजमार्ग अझै पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

प्रकोप पीडितको नाममा राजनीति मात्र गर्ने प्रवृत्ति कै परिणाम २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले समेत यही क्षेत्रको महत्वपूर्ण सडकखण्ड तहसनहस बनाएको छ। ०७३ असारमा आएको भोटेकोसीको बाढीले लिपिङ, तातोपानी लगायतका ८१ घरका सर्वसाधारण पूर्णरूपले विस्थापित हुँदा पनि अरनिको राजमार्ग सञ्चालन मै असर परेको छ।

पहिरो र बाढीबाट विस्थापित यस भेगका नागरिकलाई न सरकारले पुनर्वास गराएको छ न पीडितको नाममा जम्मा भएको कोषको रकम नै वितरण गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको मनोमानी कै कारण पहिरोपछि भूकम्प प्रभावित धेरैले पहिलो किस्ता अनुदान बुझेर पनि घर बनाउन सकेका छैनन्। पीडितहरू– दलहरूले पहिरोपीडितको आडमा निरन्तर राजनीति गरेको बताउँछन्। त्यसैको परिणाम यो आठ वर्षको बीचमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुबै दलले स्थानीय, प्रदेश वा संघमा सरकार चलाउँदा समेत पीडितलाई रकम दिलाउन सकेका छैनन्।

-श्रोत :आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार