कता जाँदै छ सुकुम्बासी समस्या ?

काठमाडौं । सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच टकराव देखिएको छ । महानगरले काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा बसेका सुकुम्बासी हटाउन थालेपछि महानगर र आयोगबीच टकराव उत्पन्न भएको हो । काठमाडौं महानगरले गत सोमबार थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । सुकुम्बासी बस्ती हटाउन एक्स्काभेटरसहित महानगर र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोलीले बस्तीमा पुगेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । बस्ती हटाउन आएको टोलीविरुद्ध सुकुम्बासीले प्रतिकार गरेका थिए । सुकुम्बासीहरू सशस्त्र प्रतिकारमा उत्रेपछि महानगरपछि हटेको थियो । स्थिति तनावग्रस्त बन्दा प्रहरीसहित केही व्यक्ति घाइतेसमेत भएका थिए । हालसम्म पनि उक्त प्रकरण सेलाएको छैन ।
महानगरको कदमपछि पक्ष÷विपक्षमा तर्क र बहस भइरहेको छ । महानगरले बस्ती हटाउन खोजेपछि विभिन्न राजनीति दलका नेता-कार्यकर्ताले विरोध जनाए भने कतिपयले महानगरको प्रशंसासमेत गरिरहेका छन् ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काममा महानगरले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आयोगकाले आपत्ति जनाएको हो । लगत संकलन लगायतका प्रक्रियाअघि नै महानगरले हस्तक्षेप गरेको आयोगको आरोप छ । आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेको छ । उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी आफूले काम गरिरहेकाले लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउनु गलत हुने आयोगको दाबी छ । तर, महानगरले भने आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गा र सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व आफ्नो भएको भन्दै जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ  ।

यसै क्रममा महानगर र आयोगले एक- अर्काविरुद्ध छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) बमोजिम सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको महानगरको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी गरे, क्षति पु¥याए वा नष्ट गरे सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही एवं हानि–नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने महानगरले चेतावनी दिएको छ ।

यता, आयोगले स्थानीय तहहरूबीच कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई लगत संकलनसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको र यस बीचमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ  । आचारसंहिता खुलेपछि पुनः प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको छ । त्यसअघि नै सुकुम्बासी हटाउने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपछि सूचना प्रकाशन गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नाप जाँच र लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल सञ्चालन गर्ने आयोगको भनाइ छ ।

राजनीतिक चासो र चिन्ता
सुकुम्बासी हटाउन महानगरले चालेको कमलविरुद्ध भूमि आयोग मात्रै होइन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमेत देखिएका छन् । केहीले समर्थन र प्रशंसा गरे पनि राजनीतिज्ञले भने विरोध गरेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिनुभयो । बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ओलीको भनाइमा अधिकांश एमालेजन सहमत छन् । उनीहरू सुकुम्बासीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले अव्यवस्थित बसोबासीमाथि बल प्रयोग नगर्न चेतावनी नै दियो । एमाले नेतृ शान्ता चौधरी अध्यक्ष रहेको संगठनले व्यवस्थित र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बल प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको जनाएको छ । बल प्रयोग गरी गरिबहरूलाई उठिबास गर्न खोजिए त्यसबाट सिर्जना हुने घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने संगठनको चेतावनी थियो । एमालेजन मात्रै होइन दृश्य/अदृश्य रूपमा अन्य दलका नेता कार्यकर्ताको पनि सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति छ । व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा धेरैको सहमति छ । तर, कसले कहिले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो समस्या अहिलेको होइन । समाधानका प्रयास पटक–पटक नभएका पनि होइनन् । सुकुम्बासीका नाममा कतिपय हुकुमबासीसमेत बसिरहेको धेरैको आरोप छ ।

खाना/छाना/नाना सबै नेपालीको मौलिक अधिकार हो, संवेदनशील प्रश्नमाथि छुद्र राजनीति नगरौँ : भट्टराई
पूर्व–प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपले हल गर्न राज्यका सबै अंगहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयोजन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नत्र निहित स्वार्थ बोकेका शक्तिहरू, कर्मचारीतन्त्र र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्य क्षेत्रको रडाको गरेर विषय गिजोलिन र बिथोलिन सक्ने उहाँको आशंका छ । सबै नागरिकको ‘खाना, छाना, नाना’को ग्यारेन्टी गर्नु संविधानको मूलमर्म भएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।