आयातमा ह्रास : हर्ष न बिष्मात

नेपालमा आयातमा निरन्तर वृद्धि भइरहँदा व्यापारघाटा चुलिएकाले अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै अर्थविद्हरूले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । आयातमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढ्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहने आदि कारणले अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने वा संकटमा पर्ने भन्दै यस्तो चिन्ता मान्ने गरिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल व्यापारघाटा रु. १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड थियो । जसअनुसार कुल वस्तु आयातको परिमाण १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको थियो भने कूल वस्तु निर्यातको परिमाण २ खर्ब रुपैयाँको मात्रै थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिनामा भने अर्थतन्त्रमा केही फरक परिदृश्य देखिएको छ । यो अवधिमा नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापारमा नै संकुचन आएको छ । यो अवधिमा अघिल्लो वर्षका सोही अवधिको तुलनामा कूल आयात १८.०८ प्रतिशतले घटेको छ भने कूल निर्यात ३३.३० प्रतिशतले घटेको छ । सोही अवधिमा व्यापारघाटा पनि १५.८८ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी आयात घट्दा र कूल व्यापारघाटा समेत घटेको तथ्यांकलाई हेर्दा अर्थतन्त्रले केही राहत महसुस गरेको देखिन्छ तर वास्तविकता भने त्यसो होइन ।

आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात झण्डै दोब्बर परिमाणले घटेको छ । यो परिदृश्यले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन थप बढेको देखिन्छ भने आयात प्रतिस्थापनसमेत प्रभावित भएको दखिन्छ । निर्यात ठूलो परिमाणमा घट्नुले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको स्थिति थप कमजोर भएको देखाउँछ । अहिले आन्तरिक उत्पादन र माग दुवै घटेको अवस्था हो ।

आयात घट्दा र कूल व्यापारघाटा घट्दा स्वाभाविकरूपमा अर्थतन्त्रले राहत महसुस गर्नुपर्ने हो । तर देशको आर्थिक नीति नै राजस्वमुखी भएको अवस्थामा आयात घट्दा राजस्वसमेत प्रभावित हुने हुँदा आयात घटेको अवस्थामा पनि राहतको महसुस गर्न नसकिने, बरू राजस्व संकलन प्रभावित भएकाले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने र चालु खर्चका लागि सरकारको आर्थिक स्रोत कमजोर बन्ने भयले अर्थतन्त्रमा थप चिन्ता बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत रु. १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयातको तुलनामा नेपालको निर्यात झण्डै दोब्बर परिमाणले घटेको छ । यो परिदृश्यले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन थप बढेको देखिन्छ भने आयात प्रतिस्थापनसमेत प्रभावित भएको दखिन्छ । निर्यात ठूलो परिमाणमा घट्नुले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको स्थिति थप कमजोर भएको देखाउँछ ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । तर आयातमा गरिएको कडाइले राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । पछिल्लो चार महिनामा कर राजस्व लक्ष्यको १८.९७ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ । यसरी कर राजस्व संकलन घट्दा सरकारलाई आयात घटेको अवस्थामा रमाउने कि टाउको समाउने भएको छ । सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व भएकाले आयात घट्दा पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र हुनाले हामीलाई सधैँ पिरैपिर छ । आयात बढ्दा पनि पिर छ र आयात घट्दा पिरै छ । यो पिर हटाउने हो भने अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

आयात घट्दा मूल्यवृद्धिदरमा चाप पर्न जान्छ । वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति भएन भने स्वाभाविक रूपमा बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्छ । आयात घटेको अवस्थामा सोहीअनुरूप माग घटेको छैन भने वस्तुको मूल्य बढ्नु र बजारमा मूल्यवृद्धिदर बढ्नु स्वाभाविक नै हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८.५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कृषिप्रधान देशमा कृषिवस्तुको आयात बढ्दा सबैतिरबाट चिन्ता जाहेर हुने गरेको छ । कृषिप्रधान देशमा वर्षेनी तीन खर्बभन्दा बढीको कृषीजन्य वस्तु आयात भइरहँदा कृषिकै उपहास भइरहेको छ । किसान स्वयंले कृषिवस्तु किनेर खानुपर्ने अवस्था कृषिप्रधान देशका लागि अशोभनीयमात्रै होइन दुर्भाग्य पनि हो । कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण उदार र सकारात्मक नभइदिँदा कृषि सधैँ उपे क्षित छ र किसान सधैँ पीडित छन् । नेता र नीतिनिर्माताहरूको पनि भाषण गर्ने विषयमात्रै बन्दै आएको छ कृषि र किसान ।

सरकारी नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर कार्यान्वयनमा कसैले जिम्मेवारीबोध गर्दैनन् । कृषिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनमा पनि सधैँ कन्जुस्याइँ गरिन्छ । सधैँ ३.० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेर कसरी कृषिको उत्थान सम्भव हुन्छ ? मन खोलेर लगानी गरेमात्रै कृषिको उत्थान हुन्छ र कृषिवस्तुका लागि देश आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चेतनाको अभाव हो कि सम्बन्धित निकायको बेवास्ता हो, बुझ्नै नसकिने अवस्था छ । बुझ्नुपर्ने यत्तिमात्रै हो, कृषिलाई हेला गरेर आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ३ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोडको कृषीजन्य वस्तु आयात भएको थियो । जसअनुसार ७४ अर्ब २८ करोडको खाद्यान्न, ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तरकारी र २५ अर्बको फलफूलमात्रै आयात भएको थियो । यसरी आयात नगर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनले मात्रै मागलाई धान्न सकिँदैन । देशमा भोकमरीको स्थिति सिर्जना हुन्छ । यसै पनि देशका २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाका अवस्थामा छन् भने नेपालका कूल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशतमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहेको छ । कर्णालीका ६-७ जिल्लामा वर्षेनी खाद्यान्न अभाव एउटा चर्कै समस्याको रूपमा दोहोरिँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिनामा कूल आयातसँगै कृषीजन्य वस्तुको आयातमा पनि कमी आएको छ । तर कृषिमा आन्तरिक उत्पादन बढेकाले कृषीजन्य वस्तुको आयात घटेको चाहिँ होइन । रुस-युक्रेन युद्ध र विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासले कूल उपभोग नै प्रभावित बन्न पुगेकाले कृषिवस्तुको आयात पनि घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कृषीजन्य वस्तु आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.२४ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

जसअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कूल १ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कृषीजन्य वस्तु आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कूल ९७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातमा गरेको कडाइ, बजारमा तरलता अभाव, भारतले गहुँ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धलगायतका कारणले नेपालमा कृषीजन्य वस्तु आयातमा कमी आएको विश्लेषण छ । यद्यपि भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनका बेला औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा नगद प्रवाह भएको र त्यो बैंकिङ प्रणालीमा जोडिन थालेकाले अब तरलता अभाव क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षाले उपभोग बढ्ने र आयात पनि बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

सरकारी भनाइमा आयात घटाउनुपर्छ भन्ने छ तर व्यवहारमा चाहिँ राजस्वमुखी आर्थिक नीति अख्तियार गरेर आयातलाई नै बढावा दिइरहेको छ सरकारले । यस्तो द्वैध आर्थिक चरित्रले अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । आयातमा आधारित राजस्वको विकल्प खोज्नुपर्छ ।

हाललाई जेसुकै कारणले कृषीजन्य वस्तुको आयात घटे पनि यो स्थिति लामो समय नरहने निश्चित छ । किनभने देशको आन्तरिक उत्पादनले मात्रै मागलाई सम्बोधन गर्नसक्ने स्थिति छैन । यदि आयातलाई निरुत्साहित नै गर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अँगाल्नै पर्छ । होइन भने देशमा खाद्यान्न अभावको समस्या चर्कने निश्चित छ । अन्ततः यसले मूल्यवृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जसको सिधा असर न्यूनवर्गका उपभोक्तामाथि पर्नेछ । यसले गरिबीलाई समेत बढाउने छ र सरकारको गरिबी न्यूनीकरण प्रयासमाथि पनि चुनौती थप्नेछ ।

सरकारी भनाइमा आयात घटाउनुपर्छ भन्ने छ तर व्यवहारमा चाहिँ राजस्वमुखी आर्थिक नीति अख्तियार गरेर आयातलाई नै बढावा दिइरहेको छ सरकारले । यस्तो द्वैध आर्थिक चरित्रले अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । आयातमा आधारित राजस्वको विकल्प खोज्नुपर्छ र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धनको नीति अँगाल्नु पर्छ ।

व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले आठ महिनापछि केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मंसिर २० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । आयात फुकुवा भएपछि अब फेरि महँगा र विलासी वस्तुको आयात बढ्ने हुँदा व्यापारघाटा फेरि बढ्ने र शोधनान्तर स्थिति फेरि घाटामा जाने अनुमान छ ।