मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनुको कारण र प्रभाव

अर्थतन्त्र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने आधार हो । अर्थतन्त्रको सबलपनसँग विकास र समृद्धि जोडिएको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउने कार्य मुलुकमा सञ्चालित हरेक आर्थिक क्रियाकलापले गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि गरिने कार्य हो । यो आर्थिक कृयाकलाप हरेक मानिसले आफ्नो नितान्त आय सिर्जना गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीले अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुग्छ । कमजोर अर्थतन्त्रलाई धान्न सरकार आन्तरिक वा बाहृय ऋण लिन बाध्य हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका आधारभूत एकाइहरूमा लगानी गर्न विभिन्न ऋण, अनुदान स्वीकारियो तर ती सबै बालुवामा पानी खन्याए सरह बने । वैदेशिक ऋण र अनुदान अनुमानको आधारमा बजेटको अंश बढाइयो जुन देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढी हो । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । देशको आम्दानीभन्दा लगभग ४० प्रतिशतले बढी बजेट सार्वजनिक भइरहेको छ । यो वैदेशिक संघसंस्था वा राष्ट्रले दिन सक्ने ऋण र अनुदानको अनुमानको आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको हो । जुन आउँछ पाइन्छ भन्ने कुनै निश्चित नै छैन ।

पछिल्ला दिनहरूमा बजेट नागरिकमा एक दिने खुशी बाँड्ने फिल्म जस्तो बनिरहेको छ । सुनेको दिनमात्र खुशी । यस वर्ष ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ तर एक वर्षभित्रमा ती सञ्चालनमै आउदैनन् । बजेट रकमान्तर हुन थाल्छ । साधारणतर्फ लगिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यन्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । नीतिगत कार्यन्वयनको पक्ष कमजोर बन्दा निर्धारित उद्देश्य छायाँमा पर्न जान्छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपणबीचको तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ । किनभने दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था र गैरबजेटरीमा राजनीतिक नेताहरूको दौडधुपले प्रष्ट्याउँदै गएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपश्चात पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । पाँच वर्षको कार्यकालमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र कार्यक्रम सरकार पिच्छे परिवर्तन भए । पार्टीगत अन्तरविरोध बढ्दै गयो । विरोधीको लागि विरोध भन्ने संस्कार बस्यो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपश्चात पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । पाँच वर्षको कार्यकालमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र कार्यक्रम सरकार पिच्छे परिवर्तन भए । पार्टीगत अन्तरविरोध बढ्दै गयो । विरोधीको लागि विरोध भन्ने संस्कार बस्यो । नेतागणमा व्यक्तिगत सम्पति बटुल्ने होडबाजी चल्न थाल्यो । गुण्डा हात लिएर वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि विदेशी अनुकुलको नीति स्वीकार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो । जिम्मेवारी, पारदर्शिता, दुरदृष्ट्रि नेताहरूमा नष्ट हुँदै गयो । आर्थिक प्रलोभनबाट चुनाव जित्ने परम्परा बस्यो । कानुन सामान्य नागरिकलाई मात्र लाग्ने भयो । कानुनको व्याख्या आफू अनुकूल हुन थाल्यो ।

सरकारले गरेका नराम्रा पक्षहरूको विरोध गर्ने नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्न थाल्यो । उच्च निकायका पद पैसामा खरिदबिक्री हुन थाल्यो । नीति निर्माण तहमा आवश्यक योग्यता भएको व्यक्तिको कमी रहृयो । नीतिगत/सांगठनिक भ्रष्टचार मुलुकभर मौलायो । सरकार आवधिक अवधिअगावै ढालेर आवश्यकताअनुकूल मन्त्रालय बढाएर मिली मिली एकअर्का राजनीतिक दलले व्यक्तिगत प्रतिफल लिने संस्कार बस्यो । एकअर्कामा दोष लगाउने, देशभित्र समस्या मात्र रहेको, समाधानको स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसकेको जस्ता आरोपबाट आफू जनतानजिक बन्ने तर गर्न सक्ने पदमा पुग्दा पनि केही गर्न नसक्नेहरूको जमात राजनीतिक वृतमा यथावत् छ ।

पछिल्ला दिनमा मुलुकको राजनीतिक इमानदारीता गुम्दा मुलुकले आर्थिक संकटमात्र होइन, अस्तित्वको संकटलाई पनि झेलिरहेको छ । यो संकट आउनुका कारणलाई केलाउँदा उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन होइन निरुत्साहन गरी बेरोजगारी बढाइनु र विदेशिन बाध्य बनाइनुु । विज्ञ विद्वानहरूलाई बेवास्ता गरिनु । कमिसनका लागि विदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गरी आयात गरिनु । स्वदेशी वस्तुले बजारै नपाउनु । संसदहरू नै अपहरण, लुट, तस्करी, भ्रष्टचारमा लागि संसदीय मर्यादाको उपहास गरिनु ।

वार्षिक बजेट संसदलाई भाग लगाउने परम्परा स्थापित गरिनु । पहुँच नहुनेलाई गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा कोटा प्रणाली सिर्जना गरी प्रशासनिक संरचनालाई निरीह बनाइनु । अदालत, अख्तियार र सुरक्षा निकाय भागबण्डामा आपूmअनुकूल बनाइनु, संस्थागत निष्ठा चकनाचुर बनाइनु जस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको छ ।

नेपालमा रहेका अधिकांश संस्थान निजीकरणको नाममा बेचियो । धराशायी बनाइयो । विसं २०५० साल अगाडिसम्म ७५÷७६ वटा सार्वजनिक संस्थाहरू थिए हाल ४४ वटा छन् जसमा पाँचवटा त सञ्चालनमै छैनन् । यसबीचमा उत्पादन र रोजगारीका लागि एउटा पनि ठूला उद्योग खेलिएनन् । भएका उद्योगहरूमा पार्टीगत राजनीति हावी गराइ बन्द गराइयो । गरिबीका नाममा आएको सहयोगबाट आफ्नै गरिबी उन्मूलन गरियो । संरचना निर्माण, निर्माण अवधि बढाइ उत्पादन लागत बढाउने जसका लागि ऋण स्वीकारी त्यसैमा पनि भ्रष्टचार मौलायो ।

टाट पल्टिनु भनेको के हो ?
आफ्नो मुलुकको आवश्यकता सरकारले परिपूर्तिका लागि आफैँ व्यय गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खर्च धान्नका लागि आम्दानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । खर्चको अनुपातमा आम्दानी गर्न नसक्दा सरकारले स्वदेशी र विदेशी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण सरकारले मुद्रा छपाइको दर बढाएर तिर्न सक्छ तर विदेशी ऋण लिँदा त्यसको सावा ब्याज तिर्न मुद्रा छपाइ प्रभावकारी हुँदैन । देशले ऋण लिनु पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङको आधारमा प्राप्त गर्दछ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ विश्वमा न्यून छ वा रेटिङको दरमै छैन । जसका कारण एउटै उद्देश्यका लागि एउटै देशबाट लिने ऋणको ब्याज फरक हुन्छ, नेपालले अन्य देशको तुलनामा बढी ब्याज तिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले विदेशी ऋण लिँदा त्यसका कडा सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सरकारले पुनः ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी ऋण थपिँदै जाँदा ऋण तिर्न नसकेर मुलुक आर्थिक असफलतातिर लाग्दछ । विदेशी मुलुक वा संघ संस्थाले नेपाललाई ऋण दिँदैनन् । क्रेडिट रेटिङ अति न्यून हुनपुग्छ र देशलाई ऋण तिर्न नसक्ने मुलुक भनी घोषणा गरिन्छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति निरीह बन्दछ । यसरी अर्थतन्त्र निरीह बन्नु देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनु हो । जब ऋण स्वदेशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल बन्दै जान्छन् ।

मुलुक टाट पल्टिँदा देशको मुद्रा अवमूल्ययन हुन पुग्छ । अधिक मुद्राले न्यून वस्तु खरिद गर्न सक्छ । बेरोजगारी आफ्नो मुद्रा अस्वीकार गर्न थाल्दछन्, जीवनस्तर घट्छ । स्वयं मुलुककै नागरिकले आफ्नै देशको मुद्रा स्वीकार गरेनन् ।

यदि मुलुकको ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण ७५ प्रतिशतभन्दा माथि लाग्दछ भने उक्त मुलुकलाई आर्थिक रूपमा खतराको सूचीमा राखिन्छ । संघसंस्था टाट पल्टिँदा संस्थाको सम्पति बेचेर ऋण तिरिन्छ तर देश टाट पल्टिँदा देश त बेचिँदैन, कुनै पनि सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उपनिवेशीकरण गर्दछ । मुलुकको उत्पादनले गति लिन सक्दैन । मुलुक आयातमा निर्भर हुन पुग्दछ ।

मुलुक टाट पल्टिँदा देशको मुद्रा अवमूल्ययन हुन पुग्छ । अधिक मुद्राले न्यून वस्तु खरिद गर्न सक्छ । बेरोजगारी आफ्नो मुद्रा अस्वीकार गर्न थाल्दछन्, जीवनस्तर घट्छ । स्वयं मुलुककै नागरिकले आफ्नै देशको मुद्रा स्वीकार गरेनन् । मुद्रास्फीति बढेर जिम्बाबेका नागरिकहरूले गरेजस्तै हुन्छ । विश्वमा प्रचलित मुद्राको प्रचलन बढेर जान्छ नागरिकले सोही मुद्राको माग बढाउँछन् । बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको अभाव हुन थाल्दछ ।

इतिहासमा अमेरिका पाँच, बेलायत चर र जर्मनी आठ पटक टाट पल्टिएका छन् । भर्खरै श्रीलंका टाट पल्टिएको सञ्चारमाध्यमा गुञ्जियो । इटाली, फ्रान्स, टर्की, स्पेन, रसिया स्वीडेन जस्ता देशहरू टाट पल्टिएका थिए । हाल अमेरिका र जपान आन्तरिक ऋणले टाट पल्टिने नै अवस्थामा छन् तर उनीहरूले त्यो ऋण आन्तरिक मुद्रा छपाइ गरेर तिर्ने हुँदा यी राष्ट्र टाट पल्टिएको मानिँदैन । विकसित राष्ट्रहरू टाट पल्टिए पनि आफ्ना उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेका उनीहरूको भौतिक संरचना बनिसकेका हुन्छन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका हुन्छन् ।

आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनु ऋणपत्र वा विदेशी ऋणमात्र दोषी होइन, आर्थिक नीति, अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी, भ्रष्टाचारको स्तर, घट्दो उत्पादन, निर्यातमा कमी, उपलब्ध स्रोतसाधनको न्यून उपयोग, ऋणको दुरुपयोग पनि दोषी हुन्छन् । मुलुक टाटै पल्टिँदैमा सकिने नै त होइन फिर्ता आउन पनि सक्छ तर नेपालको आर्थिक अवस्था स्थायी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुन नसकेका कारण नेपालको आर्थिक स्थितिलाई खतराको सूचीमा राखिएको छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउन नेपालले स्वाधीन र समुन्नत आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।